प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण र बजार विस्तार

नयाँ बिमा ऐन यतिका समयसम्म संसद्मा अड्किएर बसिरहनुले बिमा व्यवसायमा विस्तारमा पक्कै राम्रो भूमिका खेल्दैन ।

नेपालमा बिमा व्यवसायको इतिहास धेरै लामो नभए पनि पछिल्ला केही वर्षयता यस क्षेत्रले छिटो प्रगति गर्दै आएको छ । अहिले यो व्यवसाय एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रमा बैंकिङ व्यवसायको विकास एउटा उत्कर्षमा पुगिसक्दा बिमा व्यवसायको विकास पनि उत्कर्षतिर लम्किँदै छ । निजी क्षेत्रबाट हाल करिब ४० को संख्यामा बिमा कम्पनीहरू खुलिसकेका छन् । बिमा क्षेत्रले यसरी तीव्र प्रगति हासिल गर्दा र बिमाप्रति व्यवसायी तथा आम नागरिकको आकर्षण बढ्दै गर्दा बिमासम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुनले धान्ने अवस्था पक्कै हुँदैनथ्यो । त्यसैले बिमा व्यवसायको नियमन सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय बिमा समितिलाई अझ दरिलो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राज्यले बिमा प्राधिकरणको अवधारणासहित नयाँ बिमा ऐन ल्याउन लागेको छ । साविकको बिमा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन ल्याउन मस्यौदा तयार गरी विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको भए पनि लामो समय बितिसक्दासम्म त्यो पास भएर ऐनका रूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा बिमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि भनेर राज्यले पहिला जुन बिमा ऐन ल्याएको थियो त्यसअनुरूप कतिपय बन्नैपर्ने नियम बनेनन् । निर्देशिकाहरू जारी भएनन् । बिमा कम्पनीहरूको पुँजीतर्फ विचार गरिएन । बिमा कम्पनीमा रहेका पदाधिकारीहरूको योग्यतातर्फ पनि विचार गरिएन । सञ्चालकहरू के–कस्ता हुनुपथ्र्यो भन्नेतर्फ ध्यान दिइएन । बिमा व्यवसायीहरूको ‘प्रोफेसनल इथिक्स’का बारेमा नियमनकारी निकाय बिमा समितिले विचार पुर्याएन । यी यावत् कमी–कमजोरीहरू महसुस भएर नै राज्यले नयाँ बिमा ऐन मस्यौदा गरेर संसद्बाट पारित गराउन लागेको हो । तर, यसरी नयाँ बिमा ऐन यतिका समयसम्म संसद्मा अड्किएर बसिरहनुले बिमा व्यवसायमा विस्तारमा पक्कै राम्रो भूमिका खेल्दैन ।
पुरानै बिमा ऐनको आडमा धमाधम बिमा कम्पनीहरू खोल्ने ध्याउन्नमा रहेका कतिपय व्यवसायीले बिमा विधेयक संसद्बाट चाँडो पास हुन नदिन पार्टी र सांसदहरूसँग लबिङ गरेका कुराहरू प्रकाशमा आएका छन् । तर, एकातिर बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै जाने, अर्कातिर बिमा विधेयक संसद्बाट चाँडो पास नहुने गर्दा बिमा क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकै जस्तो समस्या त आउने होइन, समयमै यसबारे सचेत हुन आवश्यक छ । नत्र आज बजारको आकार तथा आयतनभन्दा बढी संख्यामा बैंकहरू भए भनेर रोएजस्तै भोलि बिमामा त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
प्रस्तावित बिमा ऐनमा बिमा समितिलाई प्राधिकरणमा परिणत गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले समितिको संरचना बदलिँदा हाल बिमा समितिमा रहेका कतिपय पदाधिकारीहरूको निरन्तरता टुट्न सक्ने व्यवस्थाले पनि नयाँ ऐन जारी गर्नमा बाधा पुर्याएको हुन सक्छ, तर अब नयाँ बिमा ऐन आउने कुरामा दुईमत छैन । हाल चलिरहेको संसद्ले बिमा विधेयक पास गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुदैन । यसरी आउने बिमा ऐनले बिमा समितिको संरचना र प्रभावकारितामा परिवर्तन ल्याउँछ, अर्थात् बिमा प्राधिकरण अहिलेको बिमा समितिभन्दा प्रभावकारी र आधुनिक युग सुहाउँदो संरचनाको हुन्छ भन्ने धेरैको आशा छ । जसरी विश्व बैंकको सल्लाहमा आजको नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना बनेको छ, लगभग त्यस्तै ढंगले बिमा प्राधिकरण आउने देखिएको छ । बिमा प्राधिकरणको गठनसँगै बिमा व्यवसायको शुद्धीकरण हुन गई बिमाप्रतिको आमजनविश्वास बढ्ने र यसबाट बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन गई यसले मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर काम गर्न सकियोस् भनेर साविकको बिमा ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताइएको छ । प्रस्तावित बिमा ऐनमा धेरै नै नयाँ प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा लघुबिमा र पुनर्बिमा भन्ने परिच्छेदको व्यवस्था गरी लघुबिमा मात्र गर्ने गरी बिमक कम्पनी स्थापना गर्न सकिने र लघुबिमासम्बन्धी अभिकर्ताको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी समस्याग्रस्त बिमा कम्पनी, मर्जर र एक्विजिसनको व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । समस्याग्रस्त बिमा कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्नका लागि विशेष व्यवस्थापन समूहको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । समान किसिमको बिमा कम्पनीहरू गाभिन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था भएजस्तै बिमामा पनि बिमा सूचना केन्द्रको अवधारणा अघि सारिएको छ । यो विधेयक पास भएको अवस्थामा राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ पनि खारेज हुने भनिएको छ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने प्रस्तावित बिमा ऐन संसद्बाट पारित भएर लागू भएपछि बिमा कम्पनीहरू अहिलेजस्तो स्वतन्त्र र बेलगाम ढंगले चल्न पाउने छैनन् । अहिलेको भन्दा बढी नियन्त्रित र निर्देशित भई धेरै मात्रामा कानुनी दायरामा बाँधिन पुग्ने देखिन्छ । व्यवसाय गर्न प्रतिस्पर्धा भने बढ्नेछ, किनकि कानुनी दायरा कसिलो हुन्छ ।
तर, बिमाका लागि उद्योग व्यवसायको विकास जरुरी हुन्छ । हाल नेपालमा बिमा केवल यातायात व्यवसायको हिसाबले मात्र विकसित हुँदै आएको छ । बिमा भनेको जुनसुकै वस्तु, सेवा वा व्यवसायमा आवश्यक हुन्छ । मान्छेको जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा, कृषि बिमा, पशु बिमा, यातायात बिमा, मेशिनरी सामानहरूको बिमा, अग्नि बिमालगायत बिमाका विविध पक्षहरू हेर्दै जाँदा यो निकै बृहत् क्षेत्र देखिन्छ । तर, कतिपय बिमकले बिमाको रकम सही सदुपयोग नगरेका दृष्टान्तहरू र पुनर्बिमाको नाममा ठूलो मात्रामा नेपाली धनराशि बिदेसिइरहेको तथ्यले आम सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । अर्कातर्फ, बिमक र बिमितका बीचमा हुने बिचौलियाहरूको चलखेल अनि कतिपयले बिमा व्यवसायलाई रातारात धनी बन्ने ठगी धन्दाका रूपमा प्रयोग गर्ने कुराले यो व्यवसायमा विकृति समेत जन्माएको पाइन्छ । बिमा समितिको संरचना नै परिवर्तन गरेर सर्वशक्तिमान बिमा प्राधिकरणको अवधारणासहित अब जुन नयाँ बिमा ऐन आउँदैछ, त्यसले बिमा क्षेत्रमा मौलाएका यस्ता यावत् विकृति विसंगतिहरूलाई सुरुदेखि नै निस्तेज पारेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि बिमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा केही गर्न खोज्ने दृढ इच्छाशक्ति भएका दक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई चयन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
निश्चित रूपमा कानुन राम्रो चाहिन्छ तर कानुन मात्र राम्रो भएर हुँदैन । त्यसको प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि राम्रो चाहिन्छ । अझ कानुन र त्यसलाई प्रयोग गर्ने व्यक्ति मात्र पनि राम्रो भएर हुँदैन, काम गर्ने समग्र वातावरण पनि चाहिन्छ । सरोकारवाला निकायहरूको रचनात्मक सहयोगको आवश्यकता पनि उत्तिकै टड्कारो हुन्छ । यदि यी सबै पक्षको राम्रो व्यवस्था र सही समन्वय हुन सक्यो भने हाल भएका बिमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय गर्न बजार पर्याप्त पुग्छ ।
तर बिमा बजारको विस्तार गर्न बिमा व्यवसाय सँगसँगै बिमा सचेतना कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सबैको सामूहिक प्रयासमा बिमा व्यवसायको विस्तार गर्न सकेमा यसबाट देशको समग्र आर्थिक विकासलाई महत्वपूर्ण टेवा पुग्छ । साथै हरेक व्यवसायहरू सुरक्षित हुन्छन् । त्यसैले बिमा क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति आम सरोकारवालाहरू मिलेर अघि बढ्नु जरुरी छ । नेपालमा बिमाको पहुँच अत्यन्तै कमजोर रहेको बिमा पहुँच विस्तारका लागि विविध कार्यक्रम हुनुपर्ने तथा बिमा पहुँच विस्तारका लागि सचेतना कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्ने समयको माग हो ।
बिमा समितिले एक वर्षअगाडिदेखि नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल प्रिमियमको १.५ प्रतिशतसम्म रकम चारवटा विभिन्न बिमा विस्तारको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने किसिमले सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । त्यो रकम बिमा कम्पनीले खर्च गरिरहेको भए पनि बिमा कम्पनीले बिमा जागरणमा कम खर्च गरेको भेटिएपछि बिमा समितिले उक्त रकमको २५ प्रतिशत रकम बिमा जागरणमा अनिवार्य खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त रकम खर्च भए नभएको निरीक्षण गर्न पनि आवश्यक भइसकेको छ ।
बिमा पहुँच वृद्धिको उपलब्धिमा गत वर्षदेखि जीवन बिमातर्फ नयाँ लाइसेन्सिङ पुँजी वृद्धि योजना मेचीदेखि महाकालीसम्मका स्थानीय तहहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गर्ने काम पनि बिमा समितिले गर्दैछ, तर विकसित देशमा बैंकिङभन्दा बिमाको पहुँच बढी भएको भए पनि नेपालमा भने अझै बैंकप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ भने बिमामा कुनै चासो छैन ।
बिमा समितिले बिमाको पहुँच विस्तारलाई एक डेढ वर्षभित्रै १८–१९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको भए पनि बिमा क्षेत्र व्यवस्थित र मर्यादित नभइसकेकाले बिमा विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो संसद्बाट पास भएर आउनुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)