ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन तत्परता देखाऊ

पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना कहरका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प रहे पनि त्यसअघिदेखि नै नेपालको पर्यटन व्यवसायमा उडान सुरक्षाका कारण देखाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपियन संघ (ईयू) ले प्रश्न उठाइदिँदा नेपाल वायुयान युरोपको आकाशमा उड्न पाएको थिएन, जसका कारण युरोपेली पर्यटक नेपाल आउन विभिन्न अन्य मुलुकका वायुसेवाको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । र, नेपालको आफ्नै वायु सेवाको पहुँच नहुँदा सरकारले युरोपमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेको थिएन । हुन त युरोपेली पर्यटन नेपाल आउने क्रम ठप्पै त भएको थिएन । तर पनि नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक वायुसेवाले युरोपको बजारमा पहुँच पाउन सक्दा निश्चय नै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने थियो । तर, पछिल्लो पटक यसका केही सकारात्मक संकेत देखा परेका छन् । वास्तवमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक निकाय र नियामकारी निकाय बनाउने विधेयक सोमबार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने तथा नेपाली वायुसेवाको युरोपेली बजारमा सीधा पहुँच हुने आशा गर्न सकिन्छ । कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेर सभाबाट उक्त विधेयक पास पनि भएको छ । अब प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पास भएमा प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक बनाउने कानुनी बाटो खुला हुन्छ, जुन हवाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले थप सुदृढ गर्ने आईकाओ र ईयूको सुझाव पनि हो । हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियमन र सेवाप्रदायक गरेर दुई अलग संस्थाको रूपमा पुनर्संरचना गर्न यी दुईले सुझाव दिएका थिए । जसका कारण हवाई सुरक्षामा सुधार हुने अपेक्षा छ । एक दशकभन्दा अघि नै ईयूले नेपालका वायुसेवालाई सुरक्षा सूचीमा हटाउन हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई अलग–अलग संस्थाका रूपमा स्थापना गर्ने पर्ने सर्त राखेकाले सोही सर्तको आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवाप्रदायक विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिएको हो । यसरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरेपछि नेपालको हवाई सेवामा गुणात्मक परिवर्तन आउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपालको हवाई सेवाको सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने आशा छ ।
सन् २००९ को अडिटको क्रममा र सन् २०१२ मा आईकाओका अध्यक्ष नेपाल आउँदा तथा ईयूले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसयता आईकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाए पनि ईयूले भने सेवाप्रदायक र नियामक एकै संस्था रहेको बताउँदै हालसम्म नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको छ । ईयूले नेपाली हवाई उड्डयनलाई सन् २०१३ को अन्त्यबाट कालोसूचीमा राख्दै नेपाली वायुयानलाई युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । ईयूको कालोसूचीकै कारण निगमले युरोपेली मुलुकमा उडान गर्न पाएको छैन र नेपाली बजार विस्तार गर्न पनि पाएको छैन । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन–२०७१’ को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ सालमै मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । नयाँ ऐन आएसँगै हाल रहेको नागरिक उड्डयन ऐन–२०१५ र १९ स्वतः खारेज हुनेछ । राष्ट्रियसभाले पास गरेपछि अब सो प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले पनि विधेयक पास गरेपछि मात्र उक्त विधेयक लागू हुन्छ । यसरी नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्थामा रूपान्तरण भएर काम सुरु गरेपछि ईयूको प्राविधिक टिम नेपाल आएर स्थलगत निरीक्षण र सरोकारवाला निकाय, वायुयान कम्पनीसँगै हवाई सुरक्षाको प्रगतिमा छलफल गरी प्रतिवेदन दिनेछ । र, सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी नोभेम्बरमा बस्ने ईयूको सेफ्टी कमिटीले नेपाली हवाई सेवालाई ईयूले कालोसूचीबाट हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्नेछ । पछिल्लो समय हवाई दुर्घटनामा कमी आएको र उडान सुरक्षामा पनि सुधार आएको प्राधिकरणको दाबी छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाले पनि प्राथमिकताका साथ उक्त विधेयक पास गर्नु आवश्यक छ, जसका कारण कोरोना कहर हट्नासाथ नेपाली वायुयान युरोप उडान गर्न सहज होस् ।