नीति बन्छन्, हुँदैनन् कार्यान्वयन «

नीति बन्छन्, हुँदैनन् कार्यान्वयन


नेपालमा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन नहुने बग्रेल्ती देखिएको छ । कति नीति बने र कति कार्यान्वयनमा आए भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन ।
संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति पनि कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने सदाचार नीति, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा छैन । कतिपय नीतिहरु आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन आएका कारण पनि समस्या देखिएको छ ।
नेपालमा २०४६ सालदेखि २०७४ सालसम्म विभिन्न ३ वटा क्षेत्रका ८९ वटा राष्ट्रिय नीतिहरु बनेको पाइएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डा. मुकुन्दराज कट्टेलले बताए । २०७२ सालदेखि हालसम्म १७ वटा राष्ट्रिय नीति बनेको उनले बताए । उनी भन्छन्, “नीतिको क्षेत्रमा बहसपैरवी गर्नेले नीति बनेपछि कार्यान्वयन भएन भन्नु भन्दा कतिहदसम्म कार्यान्वयन भयो भन्नु उचित हुन्छ ।”
उनका अनुसार, १० वर्षभन्दा बढी अवधि भएका नीतिको संख्या ३२ वटा छ । २०५१ सालदेखि हालसम्म औषधि नीति २०५१, विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०६१ ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० र राष्ट्रिय कृषि नीतिको परीक्षण भएको पाइए पनि नतिजा कस्तो आएको थियो भन्ने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
सरकारले राज्यका नीति अनुसन्धान गरी देखिएका समस्या समाधानको लागि सरकारी विज्ञ समूह नै बनाएको छ । यसले राज्यका नीतिहरु माथि मिहिन अध्ययन गरेको छ । सरोकारवाला पक्षहरुसँग घनिभूत छलफल गरी नीति निर्माणको लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेती नीति बन्ने, कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको बताउँछन् । नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन, लागू भएपनि प्रभावकारी छ कि छैन भनेर अनुगमन, मूल्यांकन पनि हुने नगरेको भन्दै उप्रेती भन्छन्, “नीति कार्यान्वयन नभए कार्वाही पनि हुँदो रहेनछ ।”
तीन तहका सरकारले कति नीति बनाएका छन् भन्ने यकिन छैन ।
देशमा कति नीति छन् भन्ने पनि थाहा नभएको र बनेका कतिपय नीतिहरू पनि थन्काएर राख्ने गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल बताउँछन् । कसैको दबाबमा आएर नीति बनाउने तर पूर्ण रूपमा लागू नगर्ने समस्या देखिएको उनले बताए । “नीति भएपनि कानूनी रूपमा संस्थागत हुनुपर्छ,” उनले भने, “त्यस्तै नीति कार्यान्वयनको लागि स्रोत, साधन, कार्यक्रम र संस्था आवश्यक पर्छ ।”
नीति तर्जुमा र व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त देखिएको छ । “यसको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेतृत्व लिनुपर्छ” उनी भन्छन्, “तर प्रम कार्यालय संस्थागत रुपमा निकै कमजोर छ, शासकीय सुधारको क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन ।” नीति कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्