कोसी करिडोरको समस्या समाधान गर्न कार्यदल «

कोसी करिडोरको समस्या समाधान गर्न कार्यदल

उपमहानगरपालिकाले नै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

निर्माणाधीन २२० केभीको कोसी करिडोर प्रसारणलाइन आयोजना अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका–२० मा देखिएको समस्या पहिचान र समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णयमा सहभागी रहेको धरान उपमहानगरपालिकाले नै फेरि प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेपछि समस्याग्रस्त बनेको प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको हो । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमेत सहभागी भएको छलफलपछि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इन्जिनियर, सरोकार समिति, ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एक÷एकजना प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदललाई आइतबारबाट काम सुरु गर्ने र सात दिनभित्रमा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२० को क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थललाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब २ सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो । यसबाट आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ । प्राधिकरणले भने उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने, असर पर्ने केही क्षेत्रलाई लाइनको चेक सर्भे गर्ने क्रममा सम्बोधन गरिसकिएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने बताउँदै आएको छ । उपमहानगरपालिकाले नै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री राई, सभामुख, सुनसरी–१ का सघीय सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङ, उपमहानगरपालिका कार्यवाहक मेयरसहितको टोलीले शनिबार प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । मुख्यमन्त्री राईले कोसी करिडोर प्रसारण लाइनलाई नै देखेर १ नं प्रदेशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै यसको निर्माण जसरी भए पनि समयमै सम्पन्न हुनु पर्ने बताए । “प्रभावितलाई दिन सकिने जीविकोपार्जन तथा अन्य लाभका विषयमा छलफल गरौं तर आयोजना निर्माण अवरोध नगरौं,” उनले भने ।

हामी विकास विरोधि होइनौं

कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले धरान उपमहानगरपालिका आयोजना असफल बनाउने पक्षमा नरहेको र विकास विरोधि नभएको जिकिर गरिन् । “समस्या भएका ठाउँमा प्राविधिक समिति बनाएर विवाद समाधान गरौं, रुट परिवर्तन गरिँदा पनि हामीले विवादरहित ठाउँ दिनसक्नु पर्छ त्यसो गर्न सकिएन भने काम प्रभावित हुने भएकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ,” उनले भनिन् ।

रुट परिवर्तन गर्न उपहमानगरको जोड

प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको रुट भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले भने यो रुटलाई परिवर्तन गरी भेडेटार–चुलिकोट (घुमाउने डाँडा) खैरे–कोकाहा खोला–भालुढुंगा हुँदै सर्दू खोला हुँदै लैजान भनेको छ । उपमहानगरपालिकाअनुसार, अहिले त्यस क्षेत्रमा विष्णुपादुका मन्दिर रहेको र ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्क, बोटानिकल गार्डेन, ओशो ध्यान शिविर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कोकाखोलामा कृत्रिम तालको अध्ययन, साहसिक पर्यटनको रूपमा प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान, रक क्लाइम्बिङ, साइक्लिङ तथा हाइकिङका रुट पहिचाइ भई निर्माण भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । प्राधिकरणले भने चेक सर्भेको समयमा धरानका तत्कालीन नगर प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भई चिन्डे डाँडाको प्याराग्लाइडिङ प्वाइन्ट र प्रस्तावित भ्यू टावरलाई असर नपर्ने गरी प्रस्तावित भ्यू टावरबाट तीन मिटरभन्दा माथिबाट कायम गरिएको, धरानमा विद्यमान अरु थप दुई वटा प्याराग्लाइडिङ प्वाइन्टलाई पनि प्रसारण लाइनले कुनै असर नपार्ने जनाएको छ । रुट परिवर्तन गरिएमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदमा संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा यसको पुनः अध्ययन गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कम्तीमा पनि २ वर्षको समयावधि लाग्नेलगायतका समस्याले निर्माण ढिलाइ हुने जनाएको छ ।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न प्राविधिक रूपमा नमिल्ने बताए । “उपमहानगपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर गरेको छैन, यहाँको रुट परिवर्तन गरिएमा यसको प्रभाव मुलुकभर पर्छ जसले प्रसारण लाइनको मात्रै नभएर मुलुककै विकास ठप्प पार्छ,” उनले भने । “प्रभावितलाई दिन सकिने सामाजिक सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न खुल्ला छौं तर रुट परिवर्तन गर्ने प्राविधिक विषयमा प्रवेश नगरौं ।”
नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा एक नम्बर प्रदेशमा भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोसी करिडोरको निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत् यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ती आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसकेमा ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । करिडोरको पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार १०५ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण जुन २०१९ मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यसको अनुमानित लागत ३ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ ।
दोस्रो प्याकेजको इनरुवा, वसन्तपुर, बानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२० मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो प्याकेजको अनुमानित लागत २ करोड ५३ लाख डलर छ । तेस्रो प्याकेजमा वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको छ । २ करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२०मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणमा जताततै अवरोध हुँदा काम नै प्रभावित भइरहेको बताउँदै नदी क्षेत्रबाट प्रसारणलाइन समेत समस्या देखिएकोले प्रसारणलाइन बनाउन स्थानीय तहबाट सहजीकरण हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्