Logo

आर्थिक पुनर्संरचनामा ब्रेक थ्रु गर्ने बेला भएको छ

मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यसले सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेसँगै वित्तीय संघीयता अत्यन्तै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहसहित सातवटै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अन्योल अर्कातिर छ । संघीय संरचनामा वित्तीय चुनौती प्रशस्तै देखिए पनि तिनको उचित व्यवस्थापन हुन सके आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुक सहजै प्रवेश गर्न सक्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । मुलुकको वित्तीय अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको बताउने उनी दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरालाई कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट एमफिल गरेका उनले भारतको राजस्थानस्थित जयपुर विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक वित्तमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । हाल त्रिविमा अध्यापनरत डा. खनाल दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भइसकेका छन् । पूर्वसांसद रहिसकेका उनी संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सदस्यसमेत छन् । उनी सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बहुआयामिक गरिबी प्रतिवेदनसँग भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनै खनालसँग मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्था, चुनौतीसँगै सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बहुआयामिक गरिबी प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार:

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बहुआयामिक गरिबी प्रतिवेदनमा यहाँको असन्तुष्टि रहेको भनिन्छ, के हो ?
उपभोगमा आधारित गरिबीलाई मैले स्वीकार नै गर्दिनँ, यो कुरा मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु । सामान्यतया केन्द्रीय तथ्यांक विभाग वा राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा (लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे) का आधारमा यो गरिबी मापन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यसलाई आयमा आधारित गर्दा ठीक हुन्थ्यो । जसरी गरिएको छ नि, त्यो व्यावहारिक पटक्कै छैन । उपभोग त ऋण लिएर पनि बसोबासको क्षमता बढाउन सक्छ । पछि उसलाई ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले त्यो गरिबी यसै बढाउने सक्छ नि !

यसका राम्रा पक्ष पनि त होलान् नि ?
छन् । गरिबीको मापनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को सहयोगमा मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्ने गरिएको छ । यससँगै पहिलो पटक संस्थागत रूपमा यो बहुआयामिक प्रतिवेदन आएको छ, तुलनात्मक रूपमा केही सुधार भएको छ । प्रगतिशील भएकाले सकारात्मक दिशातिर मोडिएको छ ।

उसो भए तपाईंको असहमतिचाहिँ के कुरामा ?
गरिबी भन्नेबित्तिकै वञ्चितीकरणसँग जोडिएको छ । गरिब अहिले २८ प्रतिशत भनेर आएको छ, त्यो विगतलाई हेर्दा २०११ को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सर्वेक्षणका आधारमा अहिले बहुआयामिक गरिबी सूचकांक आएको छ । विगतलाई हेर्ने हो भने पनि सन् २००६ मा निकालिएको प्रतिवेदनमा गरिबी ६५ प्रतिशत भनिएको छ भने २०११ कोमा ४४.२ प्रतिशत भनिएको छ । अहिले यो देशमा गरिबी घट्ने त्यस्ता घटनाहरू के भए भन्ने प्रश्न छ । जसका कारणले यहाँको गरिबी दर घट्यो । मेरो असहमति चाहिँ यहींनेर हो । अर्को कुरा, उपभोग्य हिसाबले अर्थतन्त्रलाई परिचय दिएको देखिन्छ । हिजोको म्याथोडोलोजी (पद्धति) र अहिलेको म्याथोडोलोजीमा फरक छ, त्यसमा खाली सामाजिक परिसूचकहरू मात्र राखिएको छ । त्यसलाई मात्रात्मक रूपमा राखेर जसरी गरिबी घटेको देखाइएको छ, त्यो त्यति व्यावहारिक छैन ।

यो प्रतिवेदन त आइसक्यो, तपाईंले असहमति पनि जनाउनुभयो । अब अर्को प्रतिवेदन तयार गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ।
यसमा जुन वेटेजहरू राखिएको छ नि, ती पूर्ण छैनन्, सँगसँगै रोजगारीका पक्ष पनि छैनन् भने अन्य कुरा जो वञ्चितीकरणसँग इन्टरलिंक गर्ने कुरा छन् । टार्गेटका रूपमा बहुआयामिक गरिबीलाई विभिन्न कार्यक्रमसँग जोडेर लैजानुपर्छ । गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने गरी हेर्नुपर्छ भन्ने हो । योसँग जोडिएका अन्य सूचकांकहरू छन्, विश्वव्यापी अनुभवमा पनि उत्पादनशील रोजगारीलाई एकीकृत रूपमा राखेर अध्ययन गरिँदैन, त्यसले गरिबी घट्यो भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीका सूचकहरू छैनन् । हाम्रो सन्दर्भमा यति धेरै मेहनत गरेपछि जसरी म्याथोडोलोजीमा आलोचना हुने गरेको छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर गएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि यसमाथि उभिएर अझ थप अध्ययन–अनुसन्धान गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।

यति भन्दाभन्दै पनि गरिबी घटेको कुरा त मान्न तयार हुनुहुन्छ नि ।
हो, घटेको छ । मान्नुपर्छ ।

तपार्इंको असहमति चाहिँ म्याथोडोलोजीमा मात्रै हो ?
एउटा म्याथोडोलोजी हो, अर्को घट्ने आधार के त भन्ने कुरा हो । गरिबीलाई जस्टिफाई गर्नुपर्यो । प्रदेशअनुसार राखिएको छ त्यसले केही हदसम्म त्यहाँको वास्तविकता दिन खोजेको छ ।

एउटा अर्थशास्त्रीका हैसियतमा तपाईंको आँखाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा यतिबेला गम्भीर समस्या छ । एउटा कुरा त हामी रेमिट्यान्समा निर्भर छौं । यो कुरा मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु । हामी लामो राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थापछि आर्थिक समृद्धिको बाटोतिर लम्किने अवस्थामा देखिए पनि हामी घिस्रिने अवस्थामा छौं ।

राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाको लगभग अन्त्य भइसकेको छ, हामी आर्थिक उदारीकरणमा छौं । यस्तो अवस्थामा के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ?
अहिले देखिएका विकासका कुरा छन् नि, आमजनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने कुरा हुन् । निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा छ, तुलनात्मक लाभका कुरा छन्, पर्यटन सेवाका कुरा छन्, तिनलाई माथि लान सकिन्छ । संरचनात्मक हिसाबले ३०-३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै संरचना परिवर्तन हो । राजनीतिक पुनर्संरचनामा मुलुक अग्रसर भइसकेको छ, तर त्यसभित्र कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्रहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

त्यो पुनर्संरचना भनेको कस्तो हो ?
अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र व्यापक छ । अर्को कुरा, हामीकहाँ सेवा क्षेत्र व्यापक रूपमा फस्टाएको छ । त्यसमा उत्पादकत्वको कुनै लिंक छैन । ज्यालामा पनि समानता छैन । संरचनात्मक कुरामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ । आमजनताको जीवनस्तरका रूपमा हेर्दा हामी आन्तरिक र बाह्य दुवै हिसाबले ज्यादै जोखिम अवस्थामा छौं । रेमिट्यान्स घट्दा जोखिम अझै बढ्ने अवस्था छ । राजस्व संकलन बढेको छ, तर दायराहरू छन्, दर बढाउने भन्दा दायरा बढाउने काममा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । भ्याट लगाउने इन्टरकम ट्याक्स बढाउने भन्ने कुरा छ, त्यसका लागि आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जुन ढंगले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र उद्योगमा कच्चापदार्थ बिजुली सबैको आवश्यकता हुन्छ । इको सिस्टम चाहिन्छ । कुनै पनि मुलुक औद्योगिक विकासबिना अघि बढेको देखिँदैन । यी सबैको असर श्रमशक्तिमा परेको छ । वर्षको साढे ४ लाख श्रमशक्ति विदेश जाने गरेको छ । विडम्बना पूर्ण अवस्था छ ।

औद्योगिक विकासबिना हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं भन्ने सबैलाई थाहा छ, सबैले औपचारिक रूपमा भन्दै पनि आएका छन्, तर कसैले पनि काम गर्ने सवालमा ध्यान दिएको पाइँदैन नि !
अहिलेसम्म एउटा बहानाबाजी ठाउँ थियो । संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । द्वन्द्वले गर्दा काम गर्न सकिएन, बिजुली भएन वा राजनीतिक समस्या भयो भन्ने थियो । अब त्यो अवस्था छैन । राजनीतिक हिसाबले राज्यको पुनर्संरचनाका हिसाबले अघि बढेको छ । चल्ते चलाते ढंगले अघि बढेको छ । अब ब्रे थ्रु गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक पुनर्संरचना गर्ने समय भएको छ एउटा नवउदारवादको कुरा छ, म त्यसको त विरोधी हुँ । तर, बजार अर्थतन्त्रको विरोधीचाहिँ होइन है । यसले अटोमेटिक परिवर्तनको कुरा गर्छ । सबैभन्दा धेरै पुँजीवादको कुरा अमेरिकामा हुन्छ । त्यसको केन्द्रीकृत अवस्था भनेको नेपालले जसरी ब्यालेन्स गर्ने कमै मुलुक छन् । त्यो फिस्कल ब्यालेन्स पनि चाहे मानव विकासको हिसाबले होस् या अरू कुनै हिसाबले होस् । जो फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अब वाम गठबन्धनको सरकार आउने प्रायः निश्चित भएको छ । वाम सरकारले अब आर्थिक एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आधार के छ ?
सरकारले गर्नैपर्छ । अहिले जे देखिएको छ त्यो कस्मेटिक छ । यसअघि प्रत्येक दिन डेढ अर्ब खर्च भएको छ, पाँच महिनासम्म । व्यवहारिक रूपमा पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ । पहिलेको कुरा त कृषिको आधुनिकीकरण नै हो । औद्योगिक विकास नै हो । निर्यात प्रवद्र्धन गर्न प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । त्यो ब्यालेन्स नै हो, त्यो ब्यालेन्सलाई उपभोगमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउनेमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ । त्यसमा उद्योग व्यापार र पर्यटन बैंकिङ क्षेत्रलाई समेट्न सकिन्छ । अर्को भनेको सामाजिक रूपान्तरण नै हो । ह्युमन क्यापाबिलिटी हो । उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो । त्यो हुनका लािग सबैभन्दा उत्पादन बढाउनैपर्छ ।

यतिबेला व्यापारघाटा चुलिएको छ, नेपालमा आउने रेमिट्यान्स पनि घट्दो क्रममा छ । उत्पादन छैन, आयातित अर्थतन्त्रले मुलुक धानेको अवस्था छ, यो अवस्थाबाट मुलुकले कसरी निकास पाउला ?
हामी उत्पादनमुखी भएनौं । उपभोगमुखी मात्रै भयौं । सामान बाहिरबाट ल्याउने अनि बेच्ने (ट्रेडिङ बिजनेस भन्छौं नि) प्रचलनले गर्दा अहिले देखिएको व्यापारघाटाले भयावह रुप लिँदै छ छ । उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत भएका छन्, तर उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड बनाउन भने कसैको ध्यान पुगेको छैन । हामीकहाँ लागत खर्च उच्च छ । कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्छ । यो कुरा २००५ देखि मैले भन्दै आएको छु । अहिले निजी क्षेत्रलाई दिइएको अनुदान सारै न्यून छ भने अर्कातिर अनुदान पनि सही व्यक्ति वा व्यवसायीले पाएका छैनन् । अहिले जुन समस्या आएको छ नि, अनुदानको नाममा सबैलाई एउटै बास्केटमा राखियो । त्यसले गर्दा पनि मिलेको छैन । त्यसमा बाहिरबाट ल्याउने वस्तु सस्तो र कच्चा पदार्थ महँगो भएपछि कसरी बढ्न सक्छ ? त्यो विषयमा सोधीखोजी गरिएन ।

तर सरकारी निकायबीचको अन्तरसमन्वयको अभावले पनि समस्या छ भनिन्छ, के यो साँचो हो ?
होे, हामीकहाँ संस्थागत समस्या छ । अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूकै कुरा गर्दा उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय वन या वातावरणले मान्दैन । उद्योगले गरेको वाणिज्यले मन्त्रालयले सहमति दिँदैन । ऊर्जाले या वनले सहमति दिँदैन । मुख्य समस्या त्यहींनेर छ । सरकारी निकायबीच यति धेरै निर्णय हुन्छन् नि, तर काम भने हुँदैनन् । अर्को, मिस म्याचका कुरा छन् । नीतिगत समस्या छन् । यसले गर्दा पनि विकासको प्याराडाइमका हिसाबले कुन अवस्थामा जाने भन्ने हो । अर्को, त्यसलाई मिल्ने गरी चाहिने हो । कार्यान्वयनमा एकदमै समस्या छ ।

कार्यान्वयनको समस्या हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, अहिलेसम्म बहाना बनाउँदै आएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएपछि अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त ?
राजनीतिक स्थायित्व एउटा पूर्वसर्त हो, पूर्ण सर्तचाहिँ होइन । अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सवालमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । चुनावको मुखमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न दबाब पर्ने निश्चित छ, किनभने अब कोहीसँग केही बहाना छैन । कसले के व्यक्तिगत रूपमा भन्छ त्यो उनीहरूको कुरा हो, जसरी घोषणापत्र आएका छन् त्यसले उनीहरूलाई दबाब पर्नेछ ।

अब वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने त निश्चित नै छ, तर वाम गठबन्धनको घोषणापत्र यति महत्वाकांक्षी छन् नि, ती कसरी कार्यान्वयन होलान् ? यसका लागि स्रोत के देख्नुहुन्छ ?
हो, अरूको हेरी वाम गठबन्धनको घोषणापत्र महत्वकांक्षी छ, त्यो साँचो हो तर पनि यतिबेला मुलुकमा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले चाहेको समृद्धिका लागि ३ सय ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयतामा जाँदा प्रशासनिक खर्चको कुरा छ । त्यसलाई सरकारले सरप्लस गरेर खर्च बढाउन सक्ने अवस्था अत्यन्तै न्यून छ । केन्द्रमा पनि भ्याटकै क्षमता ३५-४० भन्दा कम उठिरहेको छ । त्यो खर्च कटाएर बचाउन सकिन्छ, तर पूर्ण हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्र पनि त राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको अवस्था हो, यहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा निजी लगानीले मात्रै स्रोत धान्न सक्छ ? हाम्रो निजी क्षेत्र त्यति बलियो छ ?
हाम्रो निजी क्षेत्र पनि त्यति बलियो छैन । निजी लगानीले मात्रै हुँदैन । उत्पादन र वितरणको लाभ कसले कसरी लिन्छ भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उपभोग बढी छ । उत्पादन कम छ । त्यसैले साना लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ नै । त्यसले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता बढ्दै जान्छ । अर्को कुरा, केही निश्चित क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादन रोजगारी बढ्न सक्दैन । अर्को कुरा, अहिले देखिएको प्रविधि नै हो, उत्पादन बढाउनका लागि पनि प्रविधि चाहिन्छ । एउटा ब्यालेन्स उत्पादन क्षेत्र हो, त्यसअनुसार व्यापक लगानीमा जानुपर्छ, त्यसका लागि एफडीआईलाई ल्याउनुपर्छ । कृषि उद्योगमा प्रतिबद्धता छ । त्यो कुराले गर्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धी भएकाले त्यसका आफ्नै लिमिटेसन छन्, नयाँ सिराबाट सन्तुलित ढंगले जानुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ र बनाउनुपर्छ नै ।

यति भन्दाभन्दै पनि हामी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेका छौं । महँगो अर्थव्यवस्था अपनाइसकेका छौं । निर्वाचन, कर्मचारीको तलबभत्तामा समेत हामीले दाताहरूको पैसा चलाउने हो भने यसको औचित्य के हुन्छ ?
हो, तपाईंले भनेको कुरा सही हो । विकास साझेदारको सहयोग विकासमै लगाउनुपर्छ, दातामा लगाउने होइन । अहिले जसरी विकास साझेदारको पैसा चालू खर्चमा लगाउने ट्रेन बसेको छ, त्यो गलत हो । अर्को कुरा, यति धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ कि भर्खरै मात्रै तिनै तहको निर्वाचन सकिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश तहको भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि मात्रै मोटो रकम आवश्यक छ । नेपालका लागि दातृ निकायहरू सहयोग गर्न इच्छुक पनि छन्, गरि पनि रहेका छन् तर जुन कामका लागि सहयोग आउँछ, त्यसमा खर्च नभएर अरूमा खर्च हुन्छ भने भोलिका दिनमा सहयोगको समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष सतर्क भएर पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा, हालै मात्र एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल अवैध पलायन हुनेमा ६७ औं स्थानमा पर्छ । त्यस्ता सिन्टमले ज्यादै ठूलो कालोबजार फस्टाएको छ । त्यो भन्नेबित्तिकै स्रोतमाथि प्रश्न उठ्छ । कठोर रूपमा कालो अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसलाई औपचारिकतामा ल्याउन सकियो भने त्यसले सहजता दिन्छ । यसले उद्यमशीलतालाई बढावा गर्न सहज हुन्छ र सरकारले पनि उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ससाना लगानी परिचालन गर्न र साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने त्यहाँबाट आयस्रोत बढ्न सक्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्