खासुरको स्थानीय कानुन संशोधन

लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका–१० अन्तर्गत पर्यटकीय खासुर गाउँमा स्थानीय कानुन संशोधन भएको छ । आफ्नो गाउँको कानुन आफंै बनाउने परम्परागत चलनअनुसार स्थानीय गाउँलेहरूको भेलाले एक वर्षका लागि विभिन्न नीति नियम बनाएका हुन् ।
गुरुङ बस्तीको बाहुल्यता रहेका जिल्लाका प्राय गाउँहरूमा नयाँ कानुन बनाउने परम्परागत चलन छ । सोहि अनुसार गाउँघरमा प्रयोग गरिने मानापाथी, सेरधानी तथा दैनिक ज्यालादारीको मूल्य तोक्नुको साथै गाउँमा रीतिथिति व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रत्येक वर्ष कानुन तथा नियम संशोधन हुने गर्छ ।
खासुर गाउँका स्थानियको भेलाले आगामी एक वर्षका लागि ज्याला, कुखुरा चौपायाको मासु, अन्नपातलगायतका खाद्यान्नको मूल्य तोकेका हुन् । स्थानीय दूधप्रसाद घलेका अनुसार खासुर गाउँमा आगामी एक वर्षका लागि मेलापात ज्याला पुरुषका लागि चारसय र महिलाका लागि तिनसय ५० रुपैया कायम भएको छ ।
यस्तै मान्छे सहित हलगोरुका लागी एक हजार एक सय रुपैयाँ कायम भएकोमा प्रयोगकर्ता आफैंले गोरुलाई घाँस ख्वाउने अवस्थामा एक सय रुपैयाँ कम दिने निर्णय भएको छ । अन्य प्रायोजनका लागि मिस्त्रीहरूलाई एकहजार र सहयोगीलाई आठ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी गाउँले भेलाले आगामी एक वर्षका लागि गाउँमा मासुजन्य खरिद बिक्रीका लागि पनि मुल्य निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये भेडाको साँढेको मासु प्रतिधार्नी दुई हजार, माउ भेडाको मासु प्रतिधार्नी एक हजार ६ सय र कुनै कारणबस मरेका भेडाको मासु प्रतिधार्नी एक हजार मुल्य निर्धारण भएको छ ।
भेलाले बाख्राको मासु पनि प्रतिधार्नी एकहजार कायम गरेको छ भने लोकल कुखुराको मासु प्रतिकिलो सातसय र गिरिराज कुखुराको मासु प्रतिकेजी पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको छ । अन्नपात तर्फ धान पुरानो प्रतिपाथी एकसय २० रुपैया, नयाँ प्रति पाथी एकसय रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै कोदो पुरानो प्रतिपाथी दुई सय रुपैयाँ र नयाँ एक सय ८० रुपैयाँ कायम भएको छ । एक वर्षका लागि मकैको मूल्य भने प्रतिपाथी ७० रुपैयाँ कायम भएको घलेले जानकारी दिए ।
गाउँलेहरूले स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने घिउको मूल्य प्रतिमाना आठसय ५० कायम गरेका छन् भने मह प्रतिमाना आठ सय र रक्सी प्रतिबोत्तल एकसय रुपैयाँ कायम भएको छ । सात बोत्तलभन्दा बढी रक्सी खरिद गर्दा प्रतिबोत्तल १० रुपैया कम लिने गाउँलेहरूको निर्णय छ ।
स्थानिय खसु ह्युला आमा समूहको संयोजनमा गाउँले भेला भएको हो । समूहकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी घलेको अध्यक्षतामा भएको सो भेलाले निर्धारण गरेको दररेट आगामी श्रावण महिना सम्मका लागि कार्यन्वयन हुने गर्दछ । खासुर गाउँमा प्रत्येक साउन महिनामा भेला गरी एक वर्षका लागि दररेट तथा विभिन्न कानुन नीति नियम संशोधन हुने गरेको छ । वर्षबीचमा कुनै नियम परिवर्तन गर्नुपरे गाउँका ठूलाबडा जम्मा भएर संशोधन गर्ने चलन पनि छ ।
लमजुङका प्राय गुरुङ समुदायमा देशको कानुन मान्ने र गाउँको कानुन प्रयोग गर्ने चलन छ । स्थानियले बनाएको कानुन नमान्ने तथा उल्लँघन गर्नेलाई दण्ड तथा जरिवाना गर्नेसमेत चलन रहेको छ ।