अर्थतन्त्र खोक्रो तुल्याउँदै भ्रष्टाचार

नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार नयाँ शासकीय प्रणालीको अभ्यास गर्दै सिर्जना भएका तीन तहका सरकारहरूमध्ये राजनीतिक षड्यन्त्र, दाउपेच र अनेकन बहानाबाजीको सिकार भएर माथिल्ला दुई तहका सरकार गठन हुन समय लागिरहेको भए पनि स्थानीय सरकार क्रियाशील भएको झन्डै ६ महिना हुन लागेको छ र पूर्ण रूपमा आफ्नो काम थालिनसकेका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सानातिना विवरणहरू बाहिरिन थालेका छन् ।
पछिल्लो समयमा आर्थिक अनियमितता र चुहावटको मुख्य स्रोत बनेको छ, सवारी साधन खरिद । विभिन्न बहानाबाजी गरी महँगा सवारी साधनहरू खरिद गर्न लगाउने र ती सवारी साधनका डिलरसँग मिलेमतो गरी कमिसन कुम्ल्याउने महारोग संवैधानिक निकायहरूदेखि स्थानीय सरकारसम्मै झांगिएको छ । निर्वाचन आयोगमा महँगा विलासी एसयूभी खरिदका विषयमा उत्पन्न विवादमा आयुक्तहरू मिलेर तत्कालीन सचिव गोपी मैनालीकै सरुवा गराइदिए । यसै प्रसंगमा अर्थमन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए— आयुक्तजीहरूको कमिसन मोहलाई कसैगरी नियन्त्रण गर्न सकिएन । अहिले निर्वाचन आयोगको अपारदर्शी खर्च प्रणालीबारे सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । आयोगले प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको एकल निर्णयबाट ६० हजार थान टिसर्ट खरिद गरिएको भए पनि सबै निर्वाचन कर्मचारीलाई बाँड्न नपुग्ने देखिएपछि मतदान अधिकृतलाई मात्रै करिब २० हजार थान टिसर्ट बाँडिएको एक मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसबाहेक मतदाता शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत भएको खर्चको पनि यतिखेर वस्तुगत लेखापरीक्षणको माग उठिरहेको छ । मतदाता शिक्षाका लागि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट आयोगले विनियोजन गरी खर्च गरिएको थियो । मतदाता शिक्षामा विज्ञापन गर्ने विषयमा आयुक्तहरूबीच भएको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद छताछुल्ल भएको थियो ।
अन्य संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकका खर्च पद्धतिबारे अहिलेसम्म कसैले खोजी पनि गरेको भेटिँदैन । अख्तियार त सर्वशक्तिमान निकाय भइगयो, उसले मात्र प्रश्न उठाउने शक्ति राख्छ (??), अरू कसैले अख्तियारका बारेमा मानिलिऊँ खोजीनीति नै गर्न मिल्दैन । यसबीचमा बडो अनौठो विज्ञप्ति आएको थियो— यी संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू आलोपालो गरेर एक–अर्काका घरमा हरेक महिना भेट्ने गर्छन् । यसअघि कहिल्यै नसुनिएको र कसैलाई थाहै नभएको यो अभ्यास किन र केका लागि थालनी भएको हो, कसैबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन । एकअर्काका कामबारे मूल्यांकनका लागि हो भने अख्तियार, महालेखा, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगका आआफ्नै दायित्वहरू छन् । फरक–फरक कार्यप्रकृतिका यी संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको अनौठो गठबन्धनका कालान्तरमा रहस्य खुल्ला नै ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा ससाना सुब्बा, शाखा अधिकृत समाउने गरेजस्तो देखिए पनि संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएर गएको छ । अख्तियारले समाएर लगेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा जुन ढंगले अदालतले सफाइ दिँदै आएको छ, त्यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रियामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विगतदेखि नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अख्तियारले नै कमजोर अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गरेको फाइल कमजोर बनाएर अदालतमा पेस गर्ने र अदालतमा पनि सेटिङका आधारमा निर्णयहरू हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ग्लोबल करस्पसन ब्यारोमिटरअनुसार नेपाल २९ स्कोरसहित १३१ औं स्थानमा छ । नेपालमा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता नहुने कुनै स्थान बाँकी छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । अहिलेसम्म घुसखोरीलाई मात्र भ्रष्टाचार मान्ने र त्यहीअनुसार केही हजार वा लाख घूस खाँदाखाँदै समातिने समाचारहरूमात्र भ्रष्टाचार रूपमा देखिने देखाइने गरिए पनि राज्यकोषबाट हर्निया अप्रेसनका नाम ७० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ निकासा लिने हुन वा कागजपत्र मिलाएर राज्यकोषबाट बढी क्षतिपूर्ति असुल्नेहरू हुन्, सबै नै भ्रष्टाचारका अंग हुन् ।
अझ अहिले त सरकार कामचलाउ भइसकेको, प्रशासनतन्त्र संक्रमणकालमा रहेको भन्दै कृत्रिम कागजपत्र र बिलभौचर पेस गरेर जथाभावी भुक्तानी लिने–दिने क्रम बढेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) हरूसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले नै जानकारी दिएका छन् । कोलेनिका भनेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई निकासा दिने अर्थमन्त्रालयमातहतको निकाय हो । उसले केवल जिल्लास्थित कार्यालयहरूको बजेट सीमाभित्र रहेका विनियोजित बजेट मागअनुसार निकासा दिन मात्र सक्छ, के कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर न सोध्न सक्छ, न त्यसमा नियन्त्रण गर्न–गराउन केही उपाय नै अवलम्बन गराउन सक्छ । केही समयअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपालभित्र हुने केही भ्रष्टाचारका प्रकृतिहरूको तहगत, मन्त्रालयगत विश्लेषण गरेको थियो, जसमा वास्तविक लागतभन्दा अत्यधिक बढीको लगत इस्टिमेट बनाउने, ठेकेदारहरूबीच सीमित प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति सिर्जना गर्ने, बिडिङबाट बचेको रकम राजस्वमा फिर्ता नपठाई अमानतमा खर्च गर्ने, निर्माणमा प्रयोग हुने सामानहरू मौज्दातबाट प्रयोग गरेर नयाँ सामान खरिद गरेको देखाइ भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उल्लेख छ । यस्तै, योजना सम्पन्न भई बढी हुन आएका सामानहरूलाई आम्दानी नबाँधी व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्ने, बेचबिखन गरेर लाभ लिने, आयोजनामा प्रयोग भएको देखाई त्यहाँको निर्माण सामग्री अन्यत्रै प्रयोग गर्ने, योजनास्थलमै उपलब्ध हुने ढुंगा, बालुवा, काठ योजनास्थलबाट कम दूरीमा प्राप्त हुने अवस्थामा पनि टाढाबाट ढुवानी गरी ल्याउने कागजात बनाउने वा टाढाबाट ल्याएको कागजात देखाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
निर्माणको सिलसिलामा गर्नुपर्ने सरल कार्यलाई कठिन कार्यमा वर्गीकरणमा राखी लागत बढाएर, टेन्डरको प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम खण्ड–खण्ड पारेर वार्ता वा कोटेसनबाट गर्ने, हुँदै नभएको कामलाई भएको भनी काल्पनिक स्रेस्ता तयार पारेर मिलेमतोमा निकासा लिने, कृत्रिम ठेकेदार खडा गरेर कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै योजना सम्पन्न गराएर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न कागजात बनाई निर्माण व्यवसायीबाट गुणस्तरहीन काम गराउने, गुणस्तरीय भौतिक संरचना निर्माणमा अनुभव कम भएका उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न लगाई गुणस्तरहीन काम गराई कमिसन खाने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।
त्यस्तै, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधनको व्यवस्था ठेकेदारले गर्नुपर्ने सम्झौताविपरीत सरकारी साधनहरू प्रयोग गरेर त्यसको बिलभौचर मिलाएर खाने, कृत्रिम मस्टरोल खडा गरी खर्च भएको देखाएर मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिलाई सतर्कता केन्द्रले पत्ता लगाएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार उस्तै छ । कार्यालय प्रमुखसमेतका सम्बन्धित कर्मचारीको मिलेमतोमा बजारबाट मालसामान खरिद गर्दा एकै आपूर्तिकर्ताबाट प्रक्रिया पु¥याउन कोटेसनजति आफंैले संकलन गर्ने र अप्रत्याशित मूल्य राखी पेस गर्ने अनि कागजी प्रक्रिया पु¥याई तिनै कोटेसनका आधारमा स्वीकृति गरेजस्तो गरी अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । बढी मूल्य पर्ने अथवा बढी परिणाम वा संख्यामा बजारबाट किन्नुपर्ने सामान मूल्यको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खरिदकर्तालाई कमिसन दिने प्रचलन कायमै राखिएको सतर्कता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । यस्तो कमिसनको रकम व्यापारीले आफूले पाउनुपर्ने रकमबाट नदिई मालसामानकै मूल्यमा राखेर बिल पेस गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयले त्यसको भुक्तानीसमेत गर्ने गरेका छन् ।
कार्यालय वा निकायगत रूपमा भ्रष्टाचारका प्रकृतिहरू फरक–फरक छन् । बढी आर्थिक लाभ र सुविधा उपलब्ध हुने निकायहरूमा मन्त्री, सांसद र प्रभावशाली नेता तथा उच्च प्रशासक कर्मचारीका नाता, आफन्तलाई भर्ना गर्ने वा तिनलाई खुसी पार्नेहरूलाई पदस्थापन गर्ने, आर्थिक लाभका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई गलुन्जेल हैरानीमा दिने, ढिलाइ गर्ने, झन्झट दिने र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिने, कम्प्युटर सूचनासमेत लुकाउने, एकल निर्णय गराएर एकलौटी फाइदा लिने, विकास–निर्माणका कामका गुणस्तरभन्दा बजेट सक्ने ध्येयले गुणस्तरहीन काम गर्ने, अदालतको अन्तरिम आदेश (स्टेअर्डर) को दुरुपयोग गरी आर्थिक अपचलन गर्नेजस्ता दर्जनौं प्रकृतिका भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।
विकास–निर्माण वा आर्थिक कारोबारमा हुने आर्थिक अपचलनमात्र होइन; सुरक्षा क्षेत्रमा समेत कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवामा आर्थिक लेनदेन गर्ने, कमसल पोसाक र उपकरण खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गर्ने, खाद्यान्न आपूर्तिमा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन र कमसल खाद्यान्न आपूर्ति गरी अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति त यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो ।
यसबाहेक पनि अवैध आपराधिक एवं तस्करी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिने, गैरकानुनी कार्य गर्नेहरूबाट महिनावारी असुल्ने, भाडामा चल्ने सवारी साधन, होटल, रेस्टुराँबाट महिनावारी, हप्तावारी रूपमा आर्थिक लाभ उठाउने गरिएको सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनकै आधार मान्ने हो भने मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई दोषमुक्त हुने गरी प्रमाण संकलन गर्ने वा अपराध प्रमाणित नहुने व्यक्तिका विरुद्ध कृत्रिम प्रमाण तयार पार्ने, साक्षी, सर्जमिन गर्दा एकपक्षीय झुकाव राख्ने, पक्राउ नपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी तर्साएर, धम्क्याएर, शान्ति–सुरक्षाका नाममा जबर्जस्ती कागज गराएर आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सतर्कता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न निकायले पटक–पटक गर्दै आएका देशभित्र हुने भ्रष्टाचारका प्रकृतिहरूबारेका विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षणले तहगत कारण र प्रकृति औंल्याइसकेको अवस्थामा अझै पनि यसको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिँदा देशको अर्थतन्त्र खोक्रो बन्दै गएको छ ।