संघीय सरकारले ७० प्रतिशत बजेट राख्नु नै त्रुटिः मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीय सरकारले कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत संघमै राखेर बाँकी ३० प्रतिशत बजेट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गर्नु नै त्रुटि पूर्ण भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगअन्र्तगत प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयतालाई संस्थागत गर्न र नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न संघीय सरकारले ७० प्रतिशत बजेट राख्नु नै त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेका हुन् ।
उनले भने, “नेपाली जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेका छन्, संघीय सरकारले न्यूनतम बजेट विनियोजन गरेर जनताको आवश्यकता कहिले पूरा हुन सक्छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जबसम्म मजबुत पार्न सकिँदैन तबसम्म संघीयताको संस्थागत विकास हुन सक्दैन ।” कम बजेट, कर्मचारी समस्या, श्रोत साधनको पहिचान गर्न नसक्नु, दक्ष कर्मचारीको अभावलगायतका कारणले स्थानीय र प्रदेशको विकास द्रूत गतिमा हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
वर्षौंदेखिको केन्द्रिकृत सोचको मानसिकता र त्यसको व्यवहार अझै कायम रहेको उनको दाबी छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप स्टक नराखी तत्काल वितरण गर्ने रणनीतिक योजनाका साथ काम गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनाए । उनले भने, “अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेशमा खोप भण्डारण गर्ने क्षमता पनि बढी छ, खोप आएको १ मिनेट पनि होल्ड नगरी खोप लगाउने पक्षमा हामी रहेका छौं ।”
स्वास्थ्यको तलदेखि माथिसम्मको टिमसँग समन्वय गरी आफूहरुले काम गरेकोले खोप ल्याउन र खोल लगाउन कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । बैठकबाट आएका सुझावलाई मनन गरी प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिसँगै प्रदेशबासीको हकहितको लागि आफूहरु कटिवद्ध भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले योजना बैंकबाट आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट गर्नुपर्ने बताए । तथ्याङ्क एकीकृत प्रणालीको सिस्टमसमेत विकास गर्नुपर्ने बताएका उनले प्रतिवेदनहरु समयमै पेश गर्ने र त्यसको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।