स्थानीय तहको बजेट अख्तियारीबिना खर्च «

स्थानीय तहको बजेट अख्तियारीबिना खर्च

सभामा पेश गरेकै दिन बजेट पारित गरेका गाउँ/नगरपालिकाहरुले अझै रातो किताब छाप्न सकेनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले भन्छ– बजेट र कार्यक्रमसहित सात दिनभित्रै अख्तियारी दिनुपर्छ ।



स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित गाउँ/नगरसभाबाट बजेट ल्याउने गरेका स्थानीय तहहरुले खर्च पनि त्यसैगरी गर्ने गरेका छन् ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्थालाई केही स्थानीय तहहरुले अभ्यासमा ल्याएका छैनन् भने केहीले ऐनले तोकेको समय सीमा भन्दा निकै ढिलो महाशाखा तथा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई अख्तियारी दिने गरेका छन् । असार १० मा गाउँ÷नगरसभाबाट बजेट प्रस्तुत गरेर सोही दिन पारित गरेका स्थानीय तहहरुले रातो किताब छाप्न नसक्नुका साथै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी समेत दिन सकेका छैनन् ।


सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसारको अख्तियारी दिने अभ्यास नगर्नुका साथै निर्धारित समयमा प्रमुख तथा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महाशाखा तथा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई अख्तियारी दिएक छैनन् । अख्तियारी दिने अभ्यास नगरेका स्थानीय तहका शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरुले रातो कितावकै आधारमा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।


सो ऐनको दफा ७३ (१) ले सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा (३) मा (१) र (२) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, वा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने समेतको लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अख्तियारी प्राप्त अधिकारीको हुने उल्लेख छ ।


चुरे गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विविराज सोतीले लिखित रुपमा अख्तियारी दिने अभ्यास नगरिएको बताए । उनले गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम रातो कितावमा प्रकाशित भएपछि सोही बमोजिम बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरेको बताए । उनले लिखित रुपमा अख्तियारी नदिए पनि बैठकहरुमा रातो किताब अनुसार कार्यान्वयन गर्न मौखिक रुपमा भन्ने गरेको बताए ।
चुरे गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको भएपनि कार्यक्रम र योजनामा कति बजेट राख्ने राख्ने भन्ने एकीन नै गर्न सकेको छैन । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सोतीले पारित बजेटको सीमा ननाघ्ने गरी कार्यक्रम र योजनामा एकीन गरी बजेट निर्धारण भएपछि सुत्र प्रणाली स्वीकृत गराएर रातो किताव प्रकाशन गर्न पठाइने बताए ।


गौरीगंगा नगरपालिकाकाले समेत ऐन अनुसार अख्तियारी दिने अभ्यास गरेको छैन । गौरीगंगाको पुर्वाधार विकास शाखा प्रमुख इञ्जिनियर दिनेश खड्काले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शाखा प्रमुखलाई लिखित रुपमा अख्तियारी नदिने गरेको बताए । “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिखित रुपमै शाखा प्रमुखलाई अख्तियारी दिएको मलाई थाहा छैन” उनले भने, “तर, यो काम गर्नुस् । यो योजनाको टेण्डर निकाल्नुस् भनेर मौखिक रुपमा निर्देशन दिनुहुन्छ ।” गौरीगंगा नगरपालिकाको पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को रातो किताव प्रकाशन भएको छैन ।


असार १० गते नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेर सोही दिन बजेट पारित गरेको टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अझै अख्तियारी दिएका छैनन् । सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद अर्यालले आफू बजेट पारित हुने वित्तिकै विदामा बसेको हुनाले अख्तियारी लिने दिने कार्य हुन नसकेको बताए । उनले अख्तियारी विना कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले टीकापुर नगरपालिकाले सो कार्य अनिवार्य गर्ने गरेको दावी गरे ।


कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले रातो किताब नछाप्दै अख्तियारी दिइसकेको छ । तर ऐनले कार्यक्रम र बजेटसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरुलाई अख्तियारी दिन भन्छ । गोदावरीका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले असार ३१ गते नै नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र उनले शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई अख्तियारी दिएको बताए । लेखा अधिकृत जोशीले कार्यक्रमहरु लगभग टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको र सोको टुंगो लागेपछि रातो किताब प्रकाशनका लागि प्रेसमा पठाइने बताए ।


असार १० गते नगरसभामा बजेट ल्याएको घोडाघोडी नगरपालिकाले असार १५ गते नै अबण्डा बजेट पारित गरेको थियो । घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि बजेट र कार्यक्रम टुंग्याउन नसकेर रातो किताब प्रकाशनका लागि प्रेसमा पठाउन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रबहादुर सिंहले भदौ अन्तिमसम्म रातो किताव प्रकाशन भइसक्ने दावी गरे । उनले अख्तियारी लिने दिने अनिवार्य गरिएको भएपनि नगर प्रमुख काठमाडौंमा रहेकाले सो कार्य हुन नसकेको बताए ।


सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले अख्तियारी प्रत्यायोजन भइसकेको बताएपनि वडा सचिवहरुले अख्तियारी नपुगेको जनाएका छन् । यद्दपि, उनीहरुले वडा कार्यालयमा रातो किताव पुगिसकेको जनाएका छन् । तर, धनगढीकी बालबालिका तथा महिला विकास शाखा प्रमुख अनिता बुढा ऐरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आफूलाई अख्तियार प्राप्त भइसकेको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबाट बालबालिका तथा महिला लक्षित कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएकाले प्रदेशबाट बजेट निकासा भएपछि मात्रै कार्यक्रम गर्न सकिने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्