विश्वको ढुकुटी, स्वीस बैंक र नेपाल «

विश्वको ढुकुटी, स्वीस बैंक र नेपाल

स्वीजरल्यान्डमा सन् १८५४ मा स्थापित स्वीस बैंक कर्पोरेसनलाई नै स्वीस बैंक भनिन्छ । विश्वमा यसका शाखा ५० वटा देशमा रहेका छन् । यस बैंकले आफ्नो बारेमा उच्चस्तरको गोपनीयता र कम स्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेको दाबी गर्छ । आयस्रोत नखोजिने र लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले गैरकानुनी आर्जन यस बैंकमा जम्मा गर्न सहज मानिन्छ । स्वीजरल्यान्डको अनलाइन पत्रिका स्वीस इन्फो न्यूज डटले खासगरी सम्बन्धविच्छेद, गम्भीर आपराधिक कार्य, बैंक टाट पल्टिँदा, अंशबन्डा गर्दा प्राप्त रकम यो बैंकमा मौज्दात गर्नु सुरक्षित मानिने जनाएको छ । बैंकका अनुसार, हाल विश्वका २ सय २४ देशका नागरिकको मौज्दात यस बैंकमा छ । बैंकले जुनकुनै प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिँदैन, गोप्य राख्छ ।
स्वीजरल्यान्डमा ४ सयभन्दा बढी बैंक छन् । यिनमा यूबीएस क्रेडिट स्वीस ग्रुप सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । यस बैंकले मात्र कुल बैंकहरूको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । स्वीस बैंकका शाखाहरू अन्य धेरै देशमा खोलिएका छैनन्, किनकि यसको कानुन र अन्य शाखा रहेका देशको कानुनसँग बाझिने समस्या रहेको हुन्छ । स्वीजरल्यान्डको कानुनअनुुुसार स्वीस बैंकको गोपनीयता उच्च छ, जसले गर्दा आज विश्का धनाढ्यहरूको सुरक्षित गन्तव्य बनेको छ यो बैंक । पछिल्लो दशकमा विशेषतः विकासशील देशबाट ६.६ खर्ब डलरभन्दा बढी बाहिरिएको छ । यो गैरकानुनी ढंगबाट आय गरी सुरक्षित बनाउने प्रयोजन मुताबिक भएको देखिन्छ । हरेक वर्ष १ खर्ब डलरको हाराहारीमा विकासशील देशबाट रकम बाहिरिन्छ । बाहिरिएर जाने गन्तव्यचाहिँ स्वीस बैंक नै बनेको देखिन्छ । यो देशलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीभन्दा बढी हो ।

कालोधन बाहिर राख्ने एसियन मुलुकहरू :
एसिया महादेशका अधिकांश मुलुकहरू विकासशील नै छन् । राजनीतिक अस्थिरता, उच्च जनसंख्या, उच्च गरिबी, उच्च बेरोजगारी र आफ्नो स्रोतसाधनहरूको सदुपयोग गर्न नसकेका अधिकांश मुलुकबाट अकुत कालोधन बाहिरिरहेको छ । यसरी अधिक कालोधन बाहिर जम्मा गर्ने मुलुकहरूमा चीन पहिलो नम्बरमा पर्छ । त्यसैगरी रसिया दोस्रो, मेक्सिको तेस्रो र चौथोमा भारत तथा पाँचौंमा मलेसिया परेका छन् । दक्षिण एसियामा स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्नेमा नेपाल चौथो नम्बरमा परेको छ । स्वीस केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशीहरूको निक्षेपसम्बन्धी विवरणअनुसार बढी निक्षेप राख्नेमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशपछि नेपाल रहेको छ । सर्वाधिक बचतका हिसाबले दक्षिण एसियामा पहिलो नम्बरमा भारत छ । भारतको २ अर्ब ५५ करोड २६ लाख, दोस्रोमा पाकिस्तानको ६४ करोड २२ लाख, बंगलादेशको ५६ करोड २९ लाख स्वीस प्र्mयाङ्क बचतमा रहेको सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसपछि चौथोमा नेपाल रहेको छ ।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार २०१९ मा स्वीस बैंकमा नेपालीको निक्षेप १७ करोड ५९ लाख स्वीस फ्र्याङ्क अर्थात् २२ अर्ब ५३ करोड रहेको थियो । सन् २०२० मा ३६ करोड ८ लाख २२ हजार ५ सय ५१ स्वीस फ्र्याङ्क तत्कालको विनिमय दर अनुसार नेरु ४६ अर्ब २२ करोड निक्षेप रहेको छ । नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष सन् १९९६ अर्थात २०५२ सालदेखि नेपालीले स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ । यो सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा नेपालीको बचत दोब्बर भएको हो । स्वीस नेसनल बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १९९६ मा ४ करोड ७५ लाख स्वीस फ्र्याङ्क जम्मा गरेको देखिन्छ । १० वर्षे द्वन्द्वकालको अवधिमा ८ करोड ९७ लाख स्वीस फ्र्याङ्क स्वीस बैंकमा जम्मा गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । स्वीस बैंकहरूले पहिलेदेखि नै आफ्ना ग्राहकको व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक नगर्ने भएकाले नेपालीहरूले पनि गैरकानुनी ढंगले कमाएको पैसा राखेको हुन सक्ने आकलन गरिँदै आएको छ ।
यस वर्ष नेपाल, भारतलगायतका मुलुकका नागरिकले गरेको बचतमा वृद्धि भएको विवरणमा उल्लेख छ । सन् २०२० मा भारतीयले स्वीस बैंकमा २० हजार ७ सय करोड भारु बचत गरेको जनाइएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ सय ८६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष ६६ सय २८ करोड भारतीय रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । भारतीय बचत १३ वर्षयताकै उच्च रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नेपालीको बचत भने सन् २०२० मा दोब्बर भएको देखिन्छ । यो रकम ब्याजसहितको हो । यो बचत कसको र कति जना नेपालीको हो भन्नेबारे स्वीस बैंकले सार्वजनिक गर्दैनन् । स्वीस बैंकले बचतकर्तालाई उच्चस्तरको गोपनीयता कायम र कमस्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेको छ । गम्भीर प्रकारका अपराध, करछली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हतियार बेचबिखनलगायत गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम राखिदिने गरेको आरोप स्वीस बैंकमाथि छ ।

नेपालको अवस्थिति
आईसीआईजेले २०७१ सालमा सन् २००६-०७ को विवरणमात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालीहरूले नेपालमा द्वन्द्व सुरु भएसँगै सन् १९९६ वा २०५२ सालदेखि स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ । स्वीस नेसनल बैंकले २०१७ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, पहिलो वर्ष १ करोड १० लाख ४२ हजार स्वीस प्र्mयांङ्क अर्थात् १ अर्ब २४ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत गरेको देखिन्छ । द्वन्द्वकालको १० वर्षे अवधिमा २४ करोड २ लाख ७२ हजार स्वीस फ्र्याङ्क, ९ सय २७ अर्ब १५ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ नेपालीले स्वीस बैंकमा जम्मा गरेका छन् । कुल बचतबाट अहिलेसम्म १३ करोड ८९ लाख ३७ हजार स्वीस फ्र्याङ्क अर्थात् करिब १५ अर्ब ५८ करोड ६८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खाताबाट निकालेको देखिन्छ । अहिले पनि नेपालीको ३५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ स्वीस बैंकमा छ । द्वन्द्व सकिएपछिका दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम बचत भएको छ । सन् २००६ अर्थात् २०६३ सालमा मात्रै ३ करोड ६७ लाख २७ हजार स्वीस फ्र्याङ्क, ९४ अर्ब १५ करोड १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बचत गरेका छन् । सन् २००७ मा ३ करोड ४५ लाख १० स्वीस फ्र्याङ्क, ९३ अर्ब ८९ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बचत गरेका छन् । सन् २०१७ मा स्वीस बैंकले नै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, अहिलेसम्म त्यहाँ नेपालीले राख्ने र झिक्ने गरेको रकम आधा खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
विगत सन् २०११ देखि नेपालीहरूले स्वीस बैंकमा निरन्तर रूपमा गरेको मौज्दातको विवरणलाई विश्लेषण गर्दा ।

कानुन छलेर देशभित्र र बाहिर राखेको सम्पत्तिको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको १२ वर्ष भइसकेको छ । तर, स्वीस बैंकमा पैसा पु-याउने क्रम रोकिएको छैन । विभाग गठन भएको २०६४ देखि २०७४ सालको अवधिमा मात्रै २२ करोड ५ लाख ४९ हजार स्वीस फ्र्याङ्क, ९ सय २४ अर्ब ९२ करोड २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नेपाली बचतकर्ताले स्वीस बैंकमा पु-याएका छन् । ५५ जना नेपालीले रकम जम्मा गरेका छन् भन्ने सूचना छ तर छानबिन भएर को हुन भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर राखिएको छ । यति गम्भीर मामिलामा यो निकायले कुनै सक्रियता देखाएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंश
स्वीस बैंकर्स एसोसिएसनले तयार पारेको २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार यस बैंकको ६.५ ट्रिलियन डलर अर्थात् ९ सय ६५ खर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्ति छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कुल सम्पत्तिमध्ये ५१ प्रतिशत सम्पत्ति स्वीजरल्यान्डभन्दा बाहिरका देशहरूको हो । विश्वका प्रायशः सबै मुलुक यस बैंकमा मौज्दात गर्नबाट वञ्चित देखिँदैनन् । यसमा सबसहारा अफ्रिकन क्षेत्रबाट कुल जीडीपीको ५.५३ प्रतिशत मौज्दात जम्मा हुने गरेको छ । विकासशील युरोपियन क्षेत्रबाट ४.४५ प्रतिशत, एसियन क्षेत्रबाट ३.७५ प्रतिशत, मध्यपूर्व उत्तरी अफ्रिकन क्षेत्रबाट ३.७३ प्रतिशत र अमेरिका तथा क्यारेबियन क्षेत्रबाट ३.३ प्रतिशत स्वीस बैंकका मौज्दात जम्मा हुन पुगेको छ । देशगत रूपमै हेर्दा पनि भारत, न्युजिल्यान्ड, फ्रान्स, स्वीडेन, हङकङ, जर्मनी, हंगेरी मौरिसस, पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंकालगायतका देशहरूबाट ठूलो मात्रामा रकम जम्मा गरिँदै आएको पाइन्छ ।

धनाढ्यहरूको रोजाइमा स्वीस बैंक, किन ?
स्वीस बैंकमा ब्याजको दर त न्यून नै छ, तर पनि ढनाढ्यहरू यहीं पैसा राख्दै आइरहेका छन् । यसले दिने ब्याज जम्मा १.७ प्रतिशतको अनुपातमा रहेको छ । कुनै समय हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ब्याज ३.५० प्रतिशत दिएको थियो । संसारभरका मुलुकमा पुँजी लगानी गर्ने शक्तिशाली मानिएको विश्व बैंकलाई समेत चुनौती दिने गरी स्वीस बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेको लर्को लाग्नु आश्चर्यकै विषय बनिरहेको पाइन्छ ।

उच्च सुरक्षाको अवस्था
कुनै पनि देशको बैंकिङ क्षेत्रको काम जनतालाई चाहिने वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु हो । सुरक्षित, भरपर्दो तथा विश्वासिलो तवरबाट पैसा जम्मा गर्न र आवश्यक पर्दा गर्जो टार्न सक्ने क्षमता बैंकसँग हुन्छ भन्ने आममानिसको बुझाइ पनि छ । यिनीहरूले आफ्नो देशको कानुनमा रहेर आफ्ना काम तथा कारबाही सञ्चालन गरेका हुन्छन् । हरेक बैंकले आफ्नो बैंकिङ च्यानलबाट गरेको कारोबार सुरक्षित हुन्छ । विभिन्न समयमा बैंकहरू लुटिएका, चोरी भएका, अत्यावश्यक पर्दा एटीएम नै नचलेका, बन्द भएका त कहिलेकाहीँ एकाउन्ट नै ‘ह्याक’ भएका घटनाहरू घट्ने गरेका छन् । हो, यी यस्ता दोहोरिरहने घटनाबाट र सम्भावित समस्याबाट मुक्ति पाउन संसारभरका धनाढ्यहरू स्वीस बैंक रोज्छन् । स्वीस बैंकमा बैंकिङ कानुन अन्य देशको बैंकिङ कानुनभन्दा फरक छ ।

आयको सुरक्षा र गोपनीयता
आजभोलि विश्वका धनाढ्यहरूले अवैधानिक बाटोबाट आएको अकुत सम्पत्ति लुकाउने सुरक्षित ठाउँ स्वीस बैंक हो । यसमा राखिएको अधिकांश रकम भ्रष्टाचार, कर छली, अवैध कारोबारलगायतका गैरकानुनी स्रोतबाट आएको अतिरिक्त पैसा राखिँदै आएको देखिन्छ । विश्वमा आर्थिक रूपले समृद्ध मानिएको मुलुकका धनाढ्यहरूले समेत अकुत सम्पत्तिको कर छल्नका लागि स्वीस बैंक नै प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ । नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुुलुकको नागरिकले पनि सन् २०२० सम्ममा ४६ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ स्वीस बैंकमा जम्मा गरेको पाइएको छ । स्वीस बैंकमा पैसा राख्न पाउँदा स्वीस बैंकमा रहेको उच्च गोपनीयता र सुरक्षाका हिसाबले धनाढ्यहरू लोभिने गरेको तथ्यांकहरू सार्वजनिक हुँदै आएको पाइन्छ । यसै कारण पनि भारतीय व्यापारी तथा केही पूर्वराजनीतिज्ञहरूले मात्रै ५ सय ४३.५४ विलियन डलर कालो धन स्वीस बैंकमा राखिएको अनुमान गरिएको छ । कुनै समय भारत सरकारले कालोधनको छानबिन गर्ने घोषणा गरेपछि चार वर्षभित्र १४ हजार करोड रुपैयाँ रकम स्वीस बैंकबाट झिकिएको तथ्य फेला परेको थियो । निकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा रहेको पैसाको करिब दुईतिहाइ पैसा स्वीजरल्यान्डका दुईवटा बैंकसँग मात्र रहेको बताइन्छ ।

आयको स्रोत नचाहिने
जुनसुकै वैधानिक वा अवैधानिक बाटोबाट कमाएको रकम स्वीस बैंकमा जम्मा गर्दा छानबिनका लागि स्वीस बैंकले सबै ढोका बन्द गरिदिएको छ । आफूले कमाएको अकुत सम्पत्ति सुरक्षणका लागि धनाढ्यहरू स्वीस बैंक नै रोज्छन् । यहाँ रकम राखेपछि छानबिन हुने, लुटिने, हराउने, एकाउन्ट ह्याक हुने लगायतका कुनै पनि समस्या हुँदैन । यसर्थ विश्वभरिका अधिकांश भ्रष्टाचार गरेको पैसा, कालो धन, अवैधानिक बाटोबाट आर्जन गरेको अतिरिक्त पैसा स्वीस बैंकमा राखिन्छ । यस बैंकले संसारका बैंकहरूभन्दा फरक किसिमको अधिकार राखेको छ, किनभने देश र व्यक्तिको संख्या खुलाउन मिल्छ तर व्यक्तिको नाम खुलाउन मिल्दैन भन्छ । स्वीजरल्यान्ड, ज्यूरिकको स्वीस नेसनल बैंकका तथ्यांक अर्थशास्त्री दिमित्री लेन्जिनले आफ्नो अन्तिम इमेलमा प्रस्ट्याए कि बैंकले नेपाल देशअन्तर्गत सार्वजनिक गरेका विवरणहरूमध्ये ‘एमाउन्ट्स डियू इन रेस्पेक्ट अफ कस्टुमर डिपोजिट’ शीर्षकमा रहेको रकम नेपालीको हो । तर, हामीले बचतकर्ताको संख्या र नामचाहिँ सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।

संसारमै नभएको काइदा कानुन
संसारका हरेक देशको पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग तथा अदालतले आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला खातावाला व्यक्तिका बारेमा पनि आवश्यक जानकारी लिन सक्छ । तर, स्वीजरल्यान्डमा संघीय बैंक नियन्त्रण आयोगबाहेक कुनै पनि निकायले खातावालाको बारेमा जानकारी माग्न सक्दैनन् । स्वीस बैंकिङ एक्ट–१९३४ मा बैंकले खातावालाको अनुमतिबिना खाता नम्बर पनि सार्वजनिक गर्दैनन् । सन् १९३४ मा कानुन लागू भएपछि देशको संघीय बैंक नियन्त्रण आयोगले मात्र सामान्य निगरानी गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसकारण पनि अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको एउटै गन्तव्य स्वीस बैंक बनिरहेको छ । यी यस्ता प्रावधानले पनि बैंकिङसम्बन्धी स्वीजरल्यान्डको कानुन अन्य देशभन्दा फरक किसिमको छ ।

स्वीस बैंकमा प्रवेश गर्ने प्रावधान
कम्तीमा १८ वर्ष पूरा गरेको नागरिकले व्यापार व्यवसायअन्तर्गत वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने हेतुले स्वीस बैंकमा खाता खोल्न सक्छ । राजनीतिक वा गैरकानुनी क्षेत्रको आयआर्जनलाई अस्वीकार गर्ने त भनिएको छ, तर यसले व्यावहारिक रूपमा यसको अध्ययन गर्दैन । यस बैंकले व्यक्तिको नाम नभई खाता नम्बर मात्र उपलब्ध गराउँछ । खाता अनलाइन र स्वयं उपस्थित भई बैंकमा पनि खोल्न सकिन्छ । खाता खोल्दा न्यूनतम १ हजार अमेरिकी डलर जम्मा गर्नुपर्छ । स्वीजरल्यान्डमै गएर खाता खोल्दाचाहिँ १ लाख अमेरिकी डलर जम्मा गर्नुपर्छ भने खाता मेन्टिनेन्सका लागि ३ सय अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ । यसले आफ्नो कस्टुमरलाई चेक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड दिँदैन, खाता सञ्चालन ट्राभलर्स चेकमार्फत गर्छ ।

अकुत मौज्दात सार्वजनिक गर्न गरिएको प्रयास
स्वीस बैंकले तानाशाह, भ्रष्ट नेता, कर छली गर्ने व्यापारी, हतियार तथा लागूऔषध कारोबारीको रकम जम्मा गरी नाफा कमाउने काम गरेको आईसीआईजेको दाबी छ । त्यसपछि स्वीस बैंकले विश्वभर आलोचना खेप्नुप-यो । केही मुलुकका नेताहरूको राजनीति नै धरापमा प-यो । त्यसको प्रभावस्वरूप स्वीस बैंकलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास ईयूले गरे तापनि अझै स्वीस बैंकले खातावालाको विवरण आदान–प्रदान गर्न सकेको छैन । सन् २०१५ मा स्वीस सरकार र युरेपियन युनियन (ईयू) बीच भएको सम्झौताअनुसार असाधारण गोपनीयता अन्त्य गरी स्वीजरल्यान्ड र अन्य युरोपियन मुलुकका खातावालहरूको विवरण माग भएमा आदान-प्रदान गर्नुपर्ने सम्झौता छ । सन् २०१५ मा आईसीआईजेले गरेको ‘स्वीस लिक्स’ ले कर छली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकमसमेत स्वीस बैंकमा जम्मा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ईयूले बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो । तर, यो सम्झौताले पनि स्वीजरल्यान्ड र युरोपियन मुलुकसँग असम्बन्धित कारोबार र तीभन्दा बाहिरका मुलुकहरूको गैरकानुनी आर्जन त्यहाँ लुकाउन सकिने नै देखिन्छ ।
भारत सरकारले सन् २०१६ मा स्वीस बैंकसँग यसै विषयमा सम्झौता ग-यो । यसमा भारत सरकार र स्वीजरल्यान्ड सरकारको बीचमा अटोमेटिक एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २०१८ पछि कुनै पनि भारतीयले स्वीस बैंकमा खाता खोल्दा उक्त खाताको सूचना भारतीय आयकर विभागमा जाने व्यवस्था मिलाएको थियो । यस सम्झौताअनुसार पहिलो पटक सन् २०१९ मा भारत सरकार कर विभागले जानकारी पाएको पनि थियो, जसमा सन् २०१८ सालमा स्वीस बैंकमा खाता खोल्ने भारतीय व्यक्ति वा फर्मको वित्तीय जानकारी थियो । ३५ सय भारतीयको जानकारीसमेत थियो । तर पछिल्ला दिनमा यो सम्झौताअनुसारको कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । झनै मौज्दात जम्मा गर्नेको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ ।
सन् २०१७ मा स्वीस बैंकले आफ्नो बैंकमा नेपालीहरूको बचत रहेको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेपछि खोज पत्रकारिता केन्द्रले स्वीस बैंकलाई इमेल लेख्यो— तपाईंहरूले राखेको विवरणमा नेपालीको बचत कति हो भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट हुन सकेनौं । कुन शीर्षकको रकम नेपालीको बचत हो भन्नेलगायतका विषयमा स्वीस बैंकसँग पाँच पटक इमेलमा कुराकानी भयो । स्वीजरल्यान्ड, ज्यूरिकको स्वीस नेसनल बैंकका तथ्यांक अर्थशास्त्री दिमित्री लेन्जिनले आफ्नो अन्तिम इमेलमा प्रस्ट्याए कि बैंकले नेपाल देशअन्तर्गत सार्वजनिक गरेका विवरणहरूमध्ये एमाउन्ट्स डियू इन रेस्पेक्ट अफ कस्टुमर डिपोजिट शीर्षकमा रहेको रकम नेपालीको हो । यसैगरी २० जुलाई २०१८ को इमेलमा उनले थपे, यो प्रत्येक वर्ष छुट्टाछुट्टै जम्मा भएको रकम हो । उसले भनेअनुसारको रकमको योगफल निकाल्दा नेपालीले ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्वीस फ्र्याङ्क, हालको विनिमय दरअनुसार ५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बचत गरेको देखिन्छ । यसबापत उनीहरूले ब्याजसमेत पाइसके । तर, हामीले बचतकर्ताको संख्या सार्वजनिक गर्नचाहिँ मिल्दैन ।

निष्कर्ष
स्वीस बैंकले आफ्नो बारेमा उच्चस्तरको गोपनीयता र कम स्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आयस्रोत नखोजिने र लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले गैरकानुनी आर्जन यस बैंकमा जम्मा गर्न सहज मानिन्छ । तसर्थ कुनै पनि गैरकानुनी तबरबाट जम्मा गरिएको अकुत सम्पत्ति यस बैंकमा मौज्दात गर्नु सुरक्षित हुन्छ । कानुनी ढंगबाट गरिएको आम्दानीमा व्यक्तिको स्वअधिकार रहन्छ, तर गैरकानुनी ढंगबाट आम्दानी गरी विदेशमा यसरी मौज्दात गर्नु वित्तीय अपराध हो । नेपाल सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई अनुमतिबिना खाता खोल्ने अधिकार दिएको छैन, तैपनि यसरी नेपालीहरूले खाता खोली कारोबार गरिरहेका छन् । यसले मनि फ्लाइङ गरिरहेको छ । यसलाई रोक्न सरकारी पहल र सांगठनिक पहल आवश्यक हुन्छ, तर सरकार नै यसबाट स्केपिङ हुन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्