सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी बढाउँदै बैंक «

सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी बढाउँदै बैंक


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्न थालेका छन् । तर, खर्चको विवरण भने पारदर्शी नभएको केन्द्रीय बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफ्नो कुल नाफाको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि बैंकहरुले त्यसभन्दा पनि बढाएर यस शिर्षकमा १.५८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
सिएसआरको खर्चबाट विभिन्न सामाजिक काम गर्दा बैंकप्रति सर्वसाधारणमा राम्रो छवि निर्माण हुन थालेपछि बैंकहरुले यसमा खर्च बढाउन थालेका हुन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका तथ्यांक साथै २०७७ कार्तिक २० देखि मंसिर २६ गतेसम्म अनलाइनमार्फत सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले यस शिर्षकमा बढी खर्च गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।
अध्ययनमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सिएसआरको रकम खर्च गर्ने नीति बनाएर आफ्नो संस्थाको छवि निर्माण हुने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सो सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको देखिएको छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगतरुपमा भने सन्तुलित हुन नसकेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाईभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा खर्च हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आव २०७६-७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । त्यस्तै, आव २०७५-७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आ.वं. २०७६-७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउन निर्देशन दिएपनि बैंकहरुले अटेर गरेका छन् । बैंकहरुलाई सिएसआरको रकम भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रुपमा खर्च गराउन यससम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको जारी गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव समेत दिइएको छ ।
तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आव २०७२-०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुले नाफाको एक प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्