अब के गर्ने ?

नेपालमा पुँजीगत खर्च समयमै नहुने रोग नयाँ होइन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकास खर्च जम्मा १४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६ महिनामा ४७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनुलाई कुनै पनि अर्थमा उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिन्न । यसले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नभएको र यसमा संरचनागत समस्या रहेको पुनःस्पष्ट पारेको छ । नेपालमा पुँजीको नभई खर्च गर्ने क्षमताको अभाव बढी रहेकाले अबको नीति तथा कार्ययोजना त्यसतर्फ केन्द्रित हुनैपर्ने देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सरकारले अवलम्बन गरेका सबै खाले उपायहरू भुत्ते सावित भइसकेका छन् । समयमै बजेट नल्याएर अथवा बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनमा ढिलाइ वा संसद्ले समयमै बजेट पारित नगरेको भएरै पुँजीगत बजेट कम खर्च भएको खासगरी कर्मचारी प्रशासनको दाबी अब झूट मात्र हो भन्ने सावित भइसकेको छ । यसपटक भने संघीय बजेटको पहिलो वर्ष भएको र कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको तथा अभ्यस्त भइनसकेको अर्को दाबी गर्न थालिएको छ । यस्तै, स्थानीय र संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनका कारण विकास–निर्माणको काम नभएको अर्को बहाना पनि अघि सार्न थालिएको छ । यी सबै कारण सहायक मात्र हुन् तर मूल विषय भनेको हाम्रो कार्यान्वयन संयन्त्रको अक्षमता नै हो भने यसको सुधार कुनै एक विषयमा मात्र सुधार गरेर सम्भव छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा समेत बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही नीतिगत र कार्यगत सुधार कार्यक्रम अघि सारेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईए) मा सूचीकृत कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत नै अख्तियारीको व्यवस्था गरेको थियो भने समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै ४५ बँुदे निर्देशन र बजेट तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । यस्तै, बजेट प्रणालीमा सुधार आए पनि स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलले बजेट कम खर्च भएको पक्कै पनि हो । यसले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेबित्तिकै विकास आयोजनाहरू अघि बढ्ने अपेक्षामा पनि तुसारापात भएको देखिन्छ भने भोलिका दिनमा संघीय व्यवस्थाप्रति नै निराशा उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भए पनि उनीहरूलाई अधिकारका विषयमा अभिमुखीकरण जरुरी छ भने अर्कातर्फ जनताका आकांक्षाको सम्बोधन हुने नसकिरहेको अवस्था छ ।
हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट नहुने यो दीर्घरोगको स्थायी समाधान आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । कुनै पनि अंगमा बर्सेनि त्यही रोग लागिरहन्छ भने अप्रेसन नै विकल्प भएजस्तै नेपालका बजेट निर्माण र कार्यान्वयन संयन्त्रमा पनि उस्तै अप्रेसन जरुरी छ । यसका लागि रोग लागेका अंगहरूको पहिचान पहिले जरुरी छ भने पहिचान हुनेबित्तिकै अप्रेसनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र विकास–निर्माणको मूल फुटाउने भनेर मात्र राजनीतिक दलहरूको दायित्व पूरा हुँदैन, त्यसैले नीति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्रहरूको क्षमता विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च भएन भनेर बर्सेनि गीत गाएर समय खेर फाल्नुभन्दा अबका दिनमा यसको स्थायी समाधान नै खोज्नुपर्छ ।