वेबसाइटमा सार्वजनिक छैन स्थानीय तहको बजेट

केही स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व र व्ययको अनुमान(बजेट) अझै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
खुला बजेटमाथि बहस हुन थालेको सन्दर्भमा आफ्नै सभाबाट पारित भइसकेको बजेट पनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह चुकेका हुन् । केही स्थानीय तहले अझै पनि सच्याउँदै गरेकोले र कतिपयमा प्राविधिक समस्याले पनि वेबसाइटमार्फत बजेट सार्वजनिक नभएको ती निकायहरुको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी स्थानीय बजेट वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । “वेबसाइटमा उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्य कतै लेखिएको छैन तर सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने भन्ने त नैतिक सवाल हो” उनले भने, “बजेट ल्याएपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हो, यदि सार्वजनिक नै नगरे त सरकारै भएन नि ?” उनले ५१ वटा स्थानीय तहले असारमा बजेट पारित गर्न नसकेको भन्दै बजेट पारित नगरी राजस्व उठाउन र सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाइने बताए । “सभाबाट आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पारित गर्नुपर्छ” उनले भने, “स्थानीय तह सरकार भएकाले कानुन अनुसार बजेट ल्याउँछन् भन्ने सोचिएको छ, तर तोकिएको समयभित्र बजेट नल्याउँदा के गर्ने भन्ने चाहिँ कानुनमा छैन ।” स्थानीय तहले संघ र प्रदेशका तोकिएको मन्त्रालय र निकायमा चौमासिक रूपमा बजेट विवरण पेश गर्नुपर्छ ।
गोरखाको गोरखा नगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट तथा कार्यक्रम अपलोड गरेको छैन । यस्तै तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले पनि चालू बजेट वेबसाइटमा अपलोड गरेको छैन । “अपलोडमा केही प्राविधिक समस्या होला अहिले यति मात्रै भनें” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी सापकोटाले भने । यस्तै तनहुँकै आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले बजेट वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छैन । गाउँपालिकाका प्रवक्ता कटकबहादुर थापाले वेबसाइटमा बजेट नराखेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । “रेडबुक निस्कको छैन, त्यही भएर नराखेको होला ‘म आइटीलाई भन्छु,’ आँबुखैरेनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोख्रेलले भने ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा सरकारका बजेट वेबसाइटमा अपलोड हुनुपर्ने बताउँछन् । अझै पनि १५÷१६ वटा नगरपालिकाले बजेट नल्याएकाले उनले बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल ४३ गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नसकेको बताउँदै पारित भएका बजेट पनि केही गाउँपालिकाले वेबसाइटमा अपलोड नगरेका उल्लेख गर्छन् । वेबसाइटमा बजेट अपलोड नगर्ने गाउँपालिका सरकारको दायित्व पूरा गर्नबाट चुकेको उनी बताउँछन् । “कतिपय गाउँपालिकाले बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा अपलोड नगर्नुमा अझै पनि बजेट मिलाउनै बाँकी रहेको भन्ने पनि देखिएको छ” उनले भने, “कतिपय स्थानमा प्राविधिकको पनि समस्या हुन सक्छ ।”