राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा बढ्नु कर सुधारको लागी दबाब «

राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा बढ्नु कर सुधारको लागी दबाब

सरकारले निर्धारण गरेको करमाथि चित्त नबुझाउने निजी क्षेत्रको संख्या कोरोना कालमा बढ्दै गएको देखिन्छ । एकातिर कोरोना कहरको मार, अर्कातिर सरकारको कर निर्धारण प्रक्रियाको मारका कारण पनि निजी क्षेत्रले चित्त नबुझाएको बुझिन्छ । सामान्य समयमा झैं कोरोना कालमा पनि करदाताको संख्या बढ्दै जानु सुखद भए तापनि सरकारले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाउने पनि बढ्नु वास्तवमा सुखद होइन । सरकारले कर निर्धारण गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन तथा नियमभित्रै बसेर गरेको भए तापनि नेपालको कर कानुनलाई कर अधिकृतपिच्छे व्याख्या गर्ने गरिएको यो पहिलोपल्ट भने होइन । जब कानुनमा कर अधिकृतलाई धेरै तजबिजी अधिकार दिइन्छ, त्यसपछि कर निर्धारणमा जहिले पनि समस्या आइ नै रहन्छ । नेपालको कर प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न तथा मानवीय छायामुक्त गर्न सरकारले बिस्तारै कर प्रणालीलाई अनलाइन गर्दै लगे पनि अझै धेरै सुुधार गर्न बाँकी छ ।
कर कानुनमा सुधार गरेर मानवीय संलग्नता जति घटाउन सकिन्छ, त्यति नै कर प्रणालीमा सुधार आउँछ । जसअन्तर्गत केही सुधारका काम पनि भएका छन्, तर जति भएका छन्, त्यतिले चित्त बुझाउने ठाउँ भने छैन । समग्र कर प्रणालीलाई मानवीय छायाबाट मुक्त गर्न सके सरकारको कर राजस्वमा पनि बढोत्तरी हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य कार्य पनि कम हुन्छ । तर, अझै नेपालको कर प्रणालीमा सुरधा गर्नुपर्ने काम बाँकी छ । त्यसकारण पनि सरकारको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरणमा जानेको संख्या बढ्दै छ । न्यायाधिकरणका अनुसार पनि गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय, काठमाडौंमा मात्रै पुनरावेदनका लागि थप ६ सय २४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । राजस्व न्यायाधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा २ सय ६३ मुद्दा पर्ने अनुमान गरे पनि अनुमानभन्दा झन्डै तीन गुनाले बढी मुद्दा पर्नुको कारण सरकारले एकपल्ट आफ्नो कार्यशैलीमा सोच्नुपर्ने अवस्था हो । किनकि गत आवमा दर्ता भएका मुद्दा अघिल्लो आवमा दर्ता भएका मुद्दाको तुलनामा झन्डै ४ सय बढी हो । किनकि आव २०७६-०७७ मा २ सय ३९ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए । कानुनतः मूल्य अभिवृद्धि–२०५२, अन्तःशुल्क ऐन–२०५८, आयकर ऐन–२०५८ बमोजिम कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा आउने हो ।
न्यायाधिकरणमा नयाँ मुद्दाबाहेक पनि अघिल्ला वर्षहरूका फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दा पनि छन् । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा समयमा नै मुद्दा फस्र्योट गर्ने परम्परा बसाउन आवश्यक छ । अन्यथा सरकारको राजस्व परिचालनमा यसले गम्भीर धक्का दिने निश्चित छ । किनकि गत आर्थिक वर्ष जम्मा १ सय ५२ मुद्दा मात्र फस्र्योट भएका छन्, जसका कारण गत आर्थिक वर्षका १ हजार ५१ वटा मुद्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि जिम्मेवारीका रूपमा आएका छन् ।
यसरी मुद्दा समयमा नै फस्र्योट नहुँदा सरकारको राजस्व परिचालनमात्र नभएर निजी क्षेत्रको समय तथा सरकारको समय दुवै खेर जान्छ । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै आयकरतर्फ चित्त नबुझेका मुद्दा छन् । आयकरतर्फ ४ सय १३ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए भने त्यसभन्दा अघिल्लो आवको जिम्मेवारीका रूपमा ३ सय ११ वटा मुद्दा परेका थिए । राजस्व न्यायाधिकरणमा आयकरका मुद्दा धेरै पर्नुले आयकर कानुनमा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले अर्थिक अध्यादेश–२०७८ मा झूटा वा नक्कली बिजकबाहेकका मुद्दाहरू मंसिर १ गतेभित्र फिर्ता लिएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका कारण केही मुद्दा घट्ने सम्भावना भए तापनि न्यायाधिकरणमा जानै नपर्ने गरी कर कानुनमा सुधार आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्