अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड बन्दै «

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड बन्दै

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । उत्पादकदेखि बजारसम्म पुग्दा विचौलियाका कारण वस्तु महँगो भएर उपभोक्ता ठगिन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो ।
हालसम्म नेपालमा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड छैन भने विचौलियाको सक्रियताले उत्पादनहरु महँगो भएका छन् । विभागका अनुसार बजारमा हाल वस्तुअनुसार चारदेखि ९ तहसम्म मूल्य निर्धारण हुँदा बिचमा कमिसन सिर्जना भई उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बजारमा भएको अस्वभाविक मूल्यको तह नियन्त्रण गर्नका लागि अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धि मापदण्ड तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । “बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारणका तहहरु धेरै रहेका छन्,” उनले भने, “धेरेै तह हुँदा उपभोक्ता ठगिने र उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने भएकाले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्यको मापदण्ड तयार गर्न लागिएको हो ।”
पहिलो चरणमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, तरकारी तथा फलफूलमा मूल्यको मापदण्ड तयार गर्न लागिएको विभागले जानकारी दिएको छ । उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म सामान आउँदा कति वटा तह पार गरेर आउने रहेछ भनेर पनि त्यसको अध्ययन गरी मापदण्ड तयार गरिने छ । मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको वास्तविक लागत कति रहेछ र बजारमा कतिमा आइपुग्ने रहेछ भनेर एकिन हुने विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार, हाल बजारसम्म सामान आइपुग्नका लागि ४ देखि ९ तह पार हुने र बीचमा कमिसन सिर्जना भई उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महंगोमा सामान खरिद गर्नुुपर्ने अवस्था छ ।
पहिलो चरणमा अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य निर्धारण गर्ने र पछि क्रमिक रुपमा अन्य वस्तुमा पनि निर्धारण गर्दै जाने विभागको भनाइ छ । अहिले वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा विभिन्न तह भई बीचमा कमिसन सिर्जना गरेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।
तरकारी र फलफूलमा ९ तहसम्म मूल्य निर्धारण हुने र प्रत्येक तहमा १० प्रतिशतका दरले कमिसन सिर्जना हुने गरेको पाइएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाइँले जानकारी दिए । अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य निर्धारण गरेर तीन÷चार तहसम्म राख्न सकियो भने मुनाफा कम भई बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
चामल, दाल, चिनी, लत्ताकपडा, तरकारी, फलफूलमा मूल्य निर्धारण गर्न सकियो भने उपभोक्ता ठगिनेबाट कम हुने विभागको भनाइ छ । फ्याक्ट्रीदेखि बजारसम्म सामान आउनका लागि कति आवश्यक पर्छ भनेर पनि त्यसको अध्ययन गरिने छ । मापदण्ड नहुँदा कागजमा मूल्यको तह निर्धारण गरेर विचौलिया अस्वभाविक मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले अत्यावश्यक वस्तुमा मापदण्ड तयार गर्दा सामानको मूल्य र गुणस्तरमा सुधार आउने बताए । अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गरेर मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्दा आपूर्तिमा सहज हुनुका साथै मूल्यमा एकरुपता आउँदा उपभोक्ता ठगिन नपाउने उनको भनाइ छ । अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गरेर समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष उखु, धान, गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपनि अन्य वस्तुको निर्धारण गरेको छैन । समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा सस्तो मूल्यमा व्यवसायीले खरिद गर्दा उत्पादन गर्ने किसान उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्