संघीयताको बहार : थुमथुममा सरकार «

संघीयताको बहार : थुमथुममा सरकार

संघीय शासन व्यवस्थामा नेपालमा थुमथुममा सरकार बनेका छन् । ती सरकारहरूले एक वर्षयता शासन हाँकिरहेका छन् भने नागरिकचाहिँ शासित भइरहेका छन् । निश्चिय नै संघ सरकारसहित ७ सय ६१ सरकारले नेपालको शासन व्यवस्थामा रजगज चलाइरहेका छन् । सबै सरकारले संवैधानिक रूपमा कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय र व्यवस्थापिकीय अधिकार पाएका छन् । संवैधानिक रूपमा वित्तीय हैसियत पाएका छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सबै सरकारले एकछत्र शासन गर्दैछन् । मज्जाले शासन हाँकिरहेका छन् । खासमा भन्ने हो भने संघीय शासनमा नागरिकहरू तीन किसिमका सरकारबाट शासित भइरहेका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्थामा नभएको शासित प्रवृत्ति संंघात्मक शासन व्यवस्थामा आफैंले चुनिएका शासकबाट नागरिकमाथि शासन चलिरहेका छ ।
स्थानीयदेखि केन्द्रीय कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सबै सरकारको भगीरथ प्रयत्न देखिन्छ । खासमा हामीलाई चाहिएको चाहिँ शासनसँगै सुशासन, जवाफदेहियता, उत्तरदायित्व र पारदर्शीता नै हो, जसले असली रूपमा संघीयताकै रक्षाकवचमा काम गर्न सक्छ । संघीयताको असली चरित्र, आदर्श र काममा सरकारहरूको सकारात्मक पहलु यदाकदा देखिए पनि अहिलेको सर्वाधिक चिन्ता र चासोचाहिँ कतै संघीयताको सक्कलीभन्दा कुरूप छायाँ शासनमा चित्रित हुने त होइन ? शासकहरू त्यसप्रति उद्यत् त छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि नागरिकले उब्जाएका छन् । शासकहरू तिकडम, नकारात्मककता, शासनमा अधिक राजनीतिककरणमा निर्लिप्त बन्दै गएका छन् । सुशासन अझैसम्म पनि प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व पनि पाउन सकिएको छैन । पारदर्शिता पनि छैन । घुसखोरी, नाफाखोरी, पार्टीकरणको ग्राफ बढेको छ । मन्त्री, सचिवदखि उच्च तथा कर्मचारी र सामान्य स्तरका कर्मचारीहरू अनियमितताका आरोपित भइरहेका छन् । तिनले गरेका अनियमितताको दसी प्रमाण फेला परेको छ भने दण्ड सजायको तहकिकात भई कारबाही किनारा पनि लागेको अवस्था छ । यसले संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको आकर्षण थप्न सकेको छैन । यसैले तीन तहका सरकारको शासनमा नागरिक अलमलमा छन् भने शासकहरू पनि अलमलमै छन् । संघीयता लागू भएको करिब ४० महिनाको समयकाल अलमल, अन्योल, अगतिशील नै देखिएको छ, जसले नागरिकका आशा, आकांक्षामा भने बज्रपात गरेको छ । विगतका सबै किसिमका आन्दोलनमा साथ समर्थन गरेका पुस्ता, अलगअलग शासन र शासक भोगेका पुस्ता खासमा संघीयताको यस किसिमको अन्योलबाट रनभुल्लमा परिरहेका छन् ।
सरकारहरूबीच विकास, लक्ष्य, दूरदृष्टिमा भन्दा तत्कालमा पर्व बिदाका नाममा सार्वजनिक बिदा दिनेमा स्पर्धा चलेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले भेगीय र स्थानीय कला, संस्कृति, परम्परा तथा सामाजिक मर्मलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्व बिदा दिंदा नागरिकका मागको सुनुवाइ, सम्मान र आत्मसम्मान पक्कै पनि पु¥याएको देखिन्छ । वास्तवमा पर्व बिदामा नामका ससाना बिदाको लागि सरकारहरूमा चलेको यस्तो स्पर्धाले कालान्तरमा संघीयताविरुद्ध विषवमन गर्नेलाई मसला हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
यस्तै थुमथुमका सरकारहरूको आर्थिक प्रगति उत्साहजनक छैन । केन्द्र सरकारबाट पाएको वित्तीय हस्तान्तरण नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत हो । आफ्नै स्रोतका आधारहरू अझैसम्म पनि थुमथुमका सरकारहरूले सही रूपमा पकड्न सकेका छैनन् । तर, एकाध पहल भने नभएका होइनन् । संविधानको अनुसूचीमा रहेर कर उठाउने प्रयत्न गरे पनि संघ सरकारसँगको अधिकारमा दोहोरोपनाका कारण विवादहरू पनि सिर्जना भइरहेका छन् । त्यसैले संघ सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहको करसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । यसैले थुमथुमका सरकारलाई काम गर्न सहजता बन्न सकेको छैन । कपितय संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा ती सरकारहरू अनावश्यक विवाद र झमेलामा तानिएका पनि छन् । सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दाहरूसमेत परेर फसैलासमेत भएको अवस्था छ ।
जबसम्म स्थानीय तहको अर्थसामाजिक विकास हुन सक्दैन तबसम्म संघीय शासनको कुनै तुक रहँदैन । संघीयता पक्कै पनि शासक मात्रै उत्पादन गर्ने साधन होइन, यो त देशको राजनीतिक तथा अर्थसामाजिक विकासको साधन बन्नुपर्छ । संघीयता आफ्नैमा साध्य होइन; जुन राजनीतिक, प्रशासनिक कर्मबिना प्राप्त हुन्छ वा यसले राखेका लक्ष्य आफैं भेदन हुन्छन् । यसैले संघीयताले राखेका लक्ष्य भेदन गर्न थुमथुमका सरकारले बफादारिताका साथ काम गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्