नयाँ औद्योगिक ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षहरू «

नयाँ औद्योगिक ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षहरू

नयाँ औद्योगिक ऐन संघीयताअनुकूल हुनैपर्छ, जसले सातै प्रदेशमा औद्योगिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पुर्याओस् ।

सन् १९९० यता विश्वव्यापी रूपमा नै औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ । प्रविधिजन्य विषयले मात्र होइन, विश्वव्यापी पुँजी प्रवाहकै प्रवृत्तिमा समेत यसबीचमा व्यापक रूपमा फरक आइसकेको छ । यस्तै औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र उपभोग प्रवृत्तिमा समेत आमूल परिवर्तन भएको छ । त्यसैले ९० को दशकमा बनाइएका औद्योगिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति, नियम, ऐन–कानुनहरूले अहिलेको दशकमा काम गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा २०४९ सालमा नेपालले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाएर लागू गर्दा न नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यता लिएको थियो, न त गैरआवासीय नेपाली अभियानले नै गति पाएको थियो । औद्योगिक ऐन–२०४८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९ ले दिएका सहुलियतहरूको लाभ उठाउँदै खुलेका उद्योग व्यवसायहरूमध्ये अहिले ठूलो संख्याका उद्योगहरू या त बन्द भइसकेका छन् या अल्प–क्षमतामा सञ्चालन हुन बाध्य छन् । विशेषतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९ ले निर्यातका लागि उद्योगहरूलाई लक्षित नै गर्न सकेन, न त आयात प्रतिस्थापनमा नै कुनै विशेष प्राथमिकता राख्न सक्यो । डब्लूटीओका प्रावधानअनुसार हामीले कुनै पनि वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध वा रोक लगाउन सक्ने अवस्था रहेन, त्यसैले विश्वभरिबाट खुला रूपमा ‘डम्प’ हुने आयातीत वस्तुसँग हाम्रा उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् र यहाँका उद्योगधन्दाहरू धमाधम बन्द हुन थाले ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही समयअघि गरेको एक अनुमानअनुसार द्वन्द्वकालयता र राजनीतिक संक्रमणकालीन पछिल्लो दस वर्षभित्रमा देशभरिमा ठूला र मझौला गरी करिब १ हजार उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग महासंघअनुसार आर्थिक उदारीकरणपछि देशभरिका झन्डै १ लाख घरेलु उद्योग बन्द भएका छन् । यी दुवै तथ्यांकले देशमा औद्योगिक संरक्षणका लागि पर्याप्त पहल नै हुन नसकेको देखाउँछ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू कम हुँदा र तिनले उत्पादन गर्ने वस्तुको निर्यात संकुचित हुँदा हाल २ रुपैयाँको निर्यात गर्दा १६ रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले आयात त बढाएको छ, त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार पनि भइरहेको देखिएला, तर वास्तविक तबरमा रोजगारी सिर्जना संकुचित भएको छ भने आन्तरिक पुँजी निर्माण पनि कमजोर बनेको छ ।
त्यसैले अब बन्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनले आन्तरिक कच्चापदार्थमा आधारित, रोजगारी सिर्जनामुखी, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगी र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालका उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ, चाहे ती ठूला हुन् वा घरेलु । विगतमा स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा कुनै एक क्षेत्रमा मात्र उद्योगहरू थुप्रने र अन्य स्थानमा उद्योग शून्यको अवस्था रहँदै आएको छ । स्पष्ट भन्दा धेरैजसो ठूला तथा मझौला उद्योगहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका तीन मुख्य औद्योगिक करिडोरमा थुप्रिएका छन्, त्यसैले रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार पनि तिनै क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको छ । त्यसैले नयाँ औद्योगिक ऐन संघीयताअनुकूल हुनैपर्छ, जसले सातै प्रदेशमा औद्योगिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पुर्याओस् । यसका लागि प्रस्तावित ऐनले कम आर्थिक अवसर विस्तार भएका प्रदेश वा स्थानीय तहमा उद्योग खोल्नेहरूका लागि कर, विद्युत् महसुलमा निश्चित अवधिसम्म छुटका प्रावधानसहित आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका उत्पादन निर्यातमा नगद प्रोत्साहनका व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्