कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्न आयातको बढ्दो ग्राफ

नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न चालिनुपर्ने उपायहरूमा गुणस्तरयुक्त उत्पादनका लागि अरू थप कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

पूर्व कृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधी दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्य गरी धान, चामल, गहु, मकै, फापर, तरकारी तथा फmलफूलका बिउ, चिया, कफी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खाने तेल तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, रासायनिक मल १५ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदै आएको छ । दाल, मसला, घिउलगायतका अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि करोडौं मूल्यका आयात हुने गरेको छ । कुनै बेला धानचामल निकासी गर्ने देश नेपाल धनियाँदेखि गहँुको पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कृषिमा व्यावसायिक र विविधीकरणको अभाव र कृषि जनशक्ति तथा श्रमिक विदेश पलायनको अवस्थाले कृषिमा परनिर्भता बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आ.व. ०३५/३६ मा देशले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो । त्यो बेला सरकारले धानचामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बंगलादेश, भारत, चीन, कोरिया, जर्मनी, अमेरिकालगायत देशमा चामल निर्यात गरेको थियो । तर आ.व. ०७४/७५ मा धान, चामल र टुक्रे चामल तीन थरी गरी २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । यो त अकर्मण्यता नै हो । यद्यपि सरकारले आ.व. ०७५/७६ को बजेट विनियोजन गर्दा कृषिक्षेत्रलाई गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि कृषिजन्य वस्तुका आयात बढ्दो क्रममा रहिआएको छ । चालू आ.व. ०७५/७६ को पहिलो तीन महिनामा ३६ अर्ब २० करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरका कृषि तथा मासुजन्य वस्तु आायात भएको देखिन्छ । सोही तीन महिनामा सबैभन्दा बढी खाद्यान्नतर्फ धान, चामल, मकै, जुनेलो, गहँु आयात भएको छ । सोहि अवधिमा १२ अर्ब रुपैयाँका खाद्यान्न आयात भएको छ । चामलमात्र उक्त तीन महिनामा ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको अर्थात् २ लाख मे.टन आायात भएको छ । यस्तै गरी अत्यधिक आयात भएको वस्तुमा तरकारीजन्य उत्पादन, फलफूल, तेलहन, चिया, कफी, मासुजन्य जिउँदो जनावर, माछा, तयारी मासु, दुग्धजन्य पदार्थ परेका छन् । देशको व्यापारघाटा, कृषिजन्य वस्तुका आयात सरकारका लागि अप्ठ्यारो भए पनि सहज रूपमा लिइएको छ । उक्त तीन महिनामा कुल आयात मध्ये ६३.२ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको छ भने दोस्रोमा १४.२ प्रतिशत चीनबाट, ३.८ प्रतिशत फ्रान्सबाट, २.१ प्रतिशत संयुक्त अरबबाट तथा १६.६ प्रतिशत अन्य देशबाट आयात भएको छ । व्यापारघाटा बढ्नुमा इन्धनको ठूलो हात रही ०७५/७६ का अघिल्ला तीन महिनामा ५६ अर्ब ६८ करोडको इन्धन आयात भएको छ । अरू व्यापारघाटा बढाउने आयातीत वस्तुहरूमा आइरन एन्ड स्टिल, सवारी साधन, मेसिनरी उपकरण, विद्युतीय सामग्री तथा उपकरण रहेका छन् । ०७५/७६ को अघिल्ला तीन महिनामा नेपालबाट २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबरको तुलनात्मक लाभका वस्तु निकासी भएका छन् । अघिल्लो तीन महिनाको तुलनामा चालू आ.व. को तीन महिनामा निर्यात १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
कृषिप्रधान देश भनिए पनि परनिर्भता बर्सेनि बढ्दै गएको छ । वार्षिक रूपमा करिब २० लाख टन खाद्य तथा फलपूmल विदेशबाट आयात गरी आन्तरीक मागको आपूर्ति गरिएको छ । वार्षिक रूपमा ३९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आायात भएको छ । निर्यात भने केही करोडमै सीमित भएको छ । वार्षिक रूपमा १७ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ ।
विश्वका १ सय १२ देशसँग नेपालको व्यापारघाटा रहेको देखिन्छ । आ.व. ०७५/७६ को अघिल्ला तीन महिनामा १ सय ४० देशमध्ये २८ देशसँग मात्र व्यापार नाफामा रहेको छ । यसै अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा छिमेकी देश चीन र भारतसँग रही भारतसँग २ खर्ब २२ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५ हजार रुपैयाँको व्यापापारघाटा रहेको छ । भारतबाट मात्र २ खर्ब ३६ अर्ब १२ करोडको मालवस्तु आयात भएकाले यस्तो भएको हो । चीनबाट चाल आ.व. को पछिल्ला तीन महिनामा दुई देशबीचको व्यापारघाटा ५२ अर्ब ५५ करोड १५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालको व्यापारघाटा रहेका देशहरूमा थाइल्यान्ड, स्वीजरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, क्यानडा, मलेसिया, अर्जेन्टिना, युक्रेन, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, इटाली, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, तुर्केमेनिस्तान, ताइवान, जापान, सिंगापुर, हङकङलगायतका १ सय १२ वटा देश छन् ।

आयात घटाउन र निर्यात बढाउन के आवश्यक
नेपालले न्यापार विविधीकरणको सम्भावना खोज्दै सन् २००४ अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो । निर्यात व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । देशको समृद्धिशाली नहुनुको कारण देशको निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका धेरैजसो कृषि वस्तुहरू नै छन् । तर, निर्यातयोग्य वस्तुका उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।
आ.व. ०७३/७४ मा जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत मात्र छ, तर थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान भने १३.५२ प्रतिशत छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाली अर्थतन्त्रमा आयातित सामानको बाहुल्यता रही देशमा उत्पादन र निर्यातभन्दा आन्तरिक व्यापारिक कारोबारमा लिप्त छ । यतिसम्म भन्न सकिन्छ, देशमा छिमेकी दुई देशबाट अवैध आयातित र सीमित वैध आयातित वस्तुहरूका नाजायज कारोबारमा बिचौलियाहरू तल्लीन छन् । यसलाई छाया अर्थतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ । देशमा जिल्ला–जिल्लाका छरिएर र कुहिएर रहेका निर्यातयोग्य वस्तु तथा हस्तकलाका सामानहरू संकलन गरी जिल्ला–जिल्लामा पाइने वस्तुहरू निर्यात गर्न जिल्लागत निर्यात वस्तु संकलन तथा निकासी कम्पनीजस्ता निकासी ट्रेडिङ हाउस खोल्नु अत्यावश्यक छ ।
२०४० सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो देशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो । सरकारले आपैंm निर्यात कम्पनी खोली किसान तथा व्यापारीबाट अन्न किनी ती वस्तुहरू निर्यात गथ्र्यो । आ.व. ०३५/३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजारको मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो । तर, हाल वार्षिक रूपमा करिब सवा अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो हुनु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जानु, लागत खर्च अत्यधिक हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति बढ्दै जानुलगायतका कारणले आयात उच्च हुन गएको हो ।
तरकारी मुख्यतः भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात भएको छ । सबै वस्तुका आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । सबै वस्तुका उत्पादन दोब्बर बनाउन लागि हरेक वर्ष १५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो निकै कठिन कार्य हो ।
उदार नीति भएका कारण केही वस्तुमा निकासी बढ्न गएको छ । धागो, तयारी पोसाक, गलैंचा, अलैंची, चिया, जुटका सामान, पस्मिना, फलामका वस्तुहरू र अरू केही वस्तुका निकासी ह्वात बढ्न सकेका छैनन् ।
निर्यातलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन तथा निकासीको माथि उल्लिखित कार्यहरू समन्वयात्मक एवम् व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन नसक्नु नै देशको व्यापारघाटा घट्न नसकेको हो । वैदेशिक लगानीका लागि देशभित्र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु व्यापारघाटाको अर्को कारण हो । नेपाल डब्लूटीओको सदस्य भइसकेकाले सदस्यपश्चात्का कार्य अथवा ऐन–नियमहरू अद्यावधिक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेपाल साफ्टा र बिमस्टेकको सदस्य भइसकेकाले यिनीहरूको प्रक्रिया अपनाउन ढिलो गरिनु हुन्न । यिनीहरूका पक्षमा थप सुधार र प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनु हुन्न ।
द्विपक्षीय सम्झौताहरूका अतिरिक्त नेपाललाई विकसित तथा विकासशील देशहरूले अतिकम विकसित देशका रूपमा जीएसपी, जीएसटीपी, र भन्सारमुक्त कोटामुक्त बजार पहुँचको छुटका सुविधा पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्व दिइआएको छ । यसमा नेपालले डब्लूटीओमा गरेका बाँकी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दैछ । नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न चालिनुपर्ने उपायहरूमा गुणस्तरयुक्त उत्पादनका लागि अरू थप कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्य उपायहरूमा निकासी अभिवृद्धिको विकासका लागि वस्तु विकासको विकास कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्यात क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूमा लोडसेडिङमुक्त बनाउनुपर्ने, विलासिताका सामग्रीहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, पैठारीमा अग्रस्थानमा रहेका केही वस्तुहरू जस्तै पेट्रोलियम पदार्थहरू नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहे पनि तिनीहरूको उपभोग कम गर्न अन्य वैकल्पिक उपायहरू जस्तै जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीहरूको विकास गर्ने र वैदेशिक लगानीका लागि देशभित्र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने रहेका छन् । औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेसिनरी सामान तथा निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादनका लागि स्वदेशमै तयार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।