स्थानीय तहमा लघुउद्यम स्टार्टअपको सम्भावना छ ? «

स्थानीय तहमा लघुउद्यम स्टार्टअपको सम्भावना छ ?

संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मले लघुउद्यममा स्टार्टअपको धारणालाई अघि सारिएको पाइन्छ । संघका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू, प्रदेशमा पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू र स्थानीय तहहरूले आआफ्नो तबरमा नयाँ सोच, प्रविधिमा आधारित लघुउद्यम स्टार्टअप व्यवसायलाई अघि बढाउने तिनका नीति, ऐननियम, बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा लघुउद्यममा स्टार्ट अप व्यवसाय व्यापक रूपमा नै अघि बढ्ने सम्भावनाजस्तो देखिन्छ, व्यवसायीहरूले सरल रूपमा ऋण पाउने, उत्पादनको सहज बजारीकरण हुने र दिगो रूपमा ती उद्यमहरू सञ्चालन हुनेमा समस्या नै देखिन्छ । स्टार्टअप अवधारणा आउनुभन्दा अघि नै सञ्चालन भएका, रोजगारी र उत्पादनको क्षेत्रमा टेवा पु-याएका र राज्यलाई करसमेत तिर्दै आएका लघुउद्यम क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा लघुउद्यम व्यवसायमा स्टार्टअपको सम्भावना र समस्याहरूका बारेमा कारोबारकर्मीहरूले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

व्यापारी बन्नेभन्दा उद्यमी बन्नेको संंख्या बढाउनुपर्छ
राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, धनकुटा

नेपालमा जसरी राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसअनुरूप नागरिकको आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तन नभएको पक्कै हो । लामो राजनीतिक संक्रमणकालका कारण नेपालमा ठूला उद्योग मात्र होइन, साना लगानीका उद्यम पनि फस्टाउन नसकेको पक्कै हो । अहिले ठूला उद्योग र कलकारखानाले मात्र उद्योग र देशको अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने हुन् भन्ने बुझाइ सर्वसाधारणदेखि नीति निर्माताहरूसम्म नै रहेको पाइन्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूको बुझाइसमेत त्यही नै रहेको छ, जसले गर्दा साना र थोरै लगानीमा केही हुन्छ भन्ने विश्वाससमेत नहुँदा साना लगानीका उद्योग खुल्न नसकेका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । तर, नेपालले नै कुनै समय अहिलेको विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक चीनसँग उसले नेपालमा गर्ने हाराहारीको अवस्थामा व्यापार गर्ने गरेको कुरालाई पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन । त्यसबेला नेपालमा न ठूलो लगानीका उद्योग थिए, न ठूला कलकारखाना । त्यसबेला केवल घरेलु तथा सना उद्योगकै भरमा व्यापार हुने गरेको थियो भन्दा दुईमत नहोला ।
सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अहिले नै धेरै लगानीमा ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको विकास गर्ने हो भने उद्यमलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । देशमा साना उद्योगधन्दा विकास भएमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा बेरोजगारी समस्यासमेत हुँदैन । राज्यले करसमेत उठाउने दायरा पराकिलो हुन्छ, जसले गर्दा राज्य पनि बलियो हुन्छ । त्यसले गर्दा राज्यले समेत जोखिम मोल्न सक्छ र ठूला उद्योग र कलकारखानाको विकास हुन्छ, जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा उद्यमको विकास भएमा आयात स्वतः घट्छ ।
व्यापार भनेको अल्पकालीन नाफाको स्रोत हो भने उद्यम दीर्घकालीन बाटो हो भन्ने कुरालाई बुझाउन आवश्यक छ । अहिले साना लगानीमा उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम बढेको देखिन्छ, तर त्यसले कस्ता उद्यमी उत्पादन गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । उद्यम छोड्नेको संख्या पनि हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्दै र खोज गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । अहिले तीन तहका सरकारले नै नेपाल किन गरिब मुलुक भयो भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर योजनाहरू बनाउनुपर्छ । साना उद्यमीलाई आवश्यक सहयोग गर्दै उनीहरूका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने भूमिका केन्द्र सरकारले मिलाउनुपर्छ भने त्यस्ता उद्यमीलाई सहयोग गर्ने स्थानीय सरकारले पहल र प्रयत्न गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तर, उद्यमलाई विकास गरिएन भने फेरि त्यो केवल जीविकोपार्जनमा मात्र सीमित बन्ने अवस्था आउँछ र त्यसले न उद्यमीलाई फाइदा हुन्छ, न त त्यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई नै माथि उकास्छ ।
सरकारले अहिले ठूलो मात्रामा अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ, तर त्यस्ता अनुदानका कार्यक्रमसमेत वास्तविक उद्यमीकहाँ नपुगेको गुनासा पर्याप्त आइ नै रहेका छन् । अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक उद्यमीकहाँ किन पुगेका छैनन् भन्ने कुरालाई तीन तहका सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । त्यसमा मुख्य भूमिका स्थानिय सरकारको हुन्छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको अवधारण त ल्याएको छ, तर ती संरचना बन्न नै धेरै समय लाग्ने उदाहरण हाम्रै सामु छ । तीन दशकभन्दा पहिले औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको र भौतिक संरचनासमेत तयार भइसक्दासमेत उद्योग स्थापना हुन नसकेको उदाहरण धनकुटाको औद्योगिक ग्रामलाई नै लिन सकिन्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि औद्योगिक वातावरण उपयुक्त हुनु अनिवार्य छ । कतिपय ठाउँमा उद्योग एकत्रित गरी व्यवस्थित गर्ने पर्याप्त जग्गा छैन । भएका ठाउँमा उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सोचिएकै छैन ।
धनकुटाको सन्दर्भमा यहाँको तेलिया र तांखुवाको तल्लो क्षेत्र सिंभुवा, पिप्ले, फँडिरे, कर्कले र मार्सेलगायतका ठाउँ बसाइँसराइका कारण बस्ती पातलिएको छ, तर जग्गा तुलनात्मक रूपमा फराकिलो छ । सदरमुकामबाट १४ किलोमिटरभित्र रहेका यी स्थानमा सडक पहुँच स्थापित छ । वनको क्षेत्राधिकारभन्दा टाढा र घरहरू पातला भएकाले यहाँको फराकिलो जग्गामा उत्पादनसँग सम्बन्धित धेरै उद्योग एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ । भाडा सस्तो पर्न जान्छ । उद्योगका लागि कुनै किसिमको बाधा छैन । विद्युत् सुविधा उपलब्ध छ । मात्रै उद्योगलाई चाहिने पानीको थप व्यवस्थापन जरुरी छ । कच्चा पदार्थ ल्याउन र तयारी मालवस्तु बजारसम्म पठाउन कुनै समस्या छैन । स्थान अभावमा फस्टाउन नसकेका उद्योग यी ठाउँमा निस्फिक्री चलाउन सकिन्छ । तर, यहाँ यसका सम्भावनाका बारेमा सोचिएको छैन । भलै गाउँपालिकाले केही औद्योगिक स्टल बनाउन केही संरचनामा लगानी सुरु गरेको छ । यसरी सबै स्थानीय तहमा जग्गा र अन्य भौतिक व्यवस्थापन सहज हुने औद्योगिक वातावरणको सम्भावना भएका स्थान पहिचान र छनोट गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकिएमा व्यापारी बन्ने भन्दा पनि उद्यमी बन्नेको संंख्या बढ्छ ।
प्रस्तुति : विकास घिमिरे

उत्पादनको बजारीकरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ
उषा थापा
सञ्चालक-व्यवस्थापक
तिलोत्तमा हिमाली फुड प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, दोलखा

नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्छन् भने त्यसमा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि व्यवसायमा संलग्न छन् । ग्रामीण भेगमा विशेषगरी घरेलु र साना उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना छ, तर नेपालमा उद्यमशीलता अथवा व्यावसायिकताको संस्कार, वातावरण नभएको कारणबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेसिएका छन् । उद्योग एवम् उद्यमशीलताको विकास नभएको कारणबाट देशको अर्थतन्त्र र व्यक्तिगत रूपमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा जीविकोपार्जनका लागि परनिर्भर हुनुपरेको छ ।
उद्योग र उद्यमशीलताको विकासबिना हाम्रो देशको अर्थतन्त्र÷विकास आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । जबसम्म हाम्रो युवा जनशक्ति बढी सेवासँग सम्बन्धित पेसामा संलग्न हुन्छन्, हामी सधैं परनिर्भर हुनुपर्नेछ । यसको मुख्य कारण हो, ५० लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । त्यसैको विप्रेषणबाट आफ्नै उत्पादनशील जग्गा बाँझो राखेर दैनिक उपभोग्य सामान पनि बजारबाट खरिद गरिरहेका छौं । त्यसैले नेपालमा उद्योग र उद्यमशीलताको विकास हुनसके मात्र स्वदेशमै रोजगार र आफ्नो देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादन बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई टेवा पु-याउनेछ ।
अहिले गाउँका खेतबारी बाँझो छ । गाउँमा घरहरू छन्, तर कतिमा ताला झुन्डिएका छन् भने भएकामा पनि बूढाबूढीले घरखेती थेग्नुपरेको छ । पढेलेखेकाहरूले माटो छुनु हुन्न भन्ने परम्परागत गलत सोचाइ छ । तर, अहिले विदेश पुगेर फर्केका केही युवाहरू आफ्नै ठाउँमा केही गर्न भनेर लागेका छन् । केही युवाहरू व्यवसायमा लागेका छन् भने केही लाग्ने कोसिस गरेका देखिन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि कृषि र पशुपालन, उद्यमशिलताका लागि ठूलै लगानी पनि गर्न थालेका छन् । यो सुखद पक्ष हो ।
काम गर्ने स्वरोजगार बन्ने र उद्यमी बन्ने सबैलाई रहर हुन्छ, तर सबैको रहर पूरा हुँदैन । त्यसमा लगानी, वातावरण र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।
हामीसँग धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक क्षेत्र व्यापारतर्फ गइरहेको छ । हामीले ग्रामीण भेगमा उद्योग व्यवसाय (विशेषगरी कृषिमा) बढाउन सक्यौं भने युवा उद्यमशीलताको विकास हुन्छ र स्थानीय तहको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
नेपालको ग्रामीण भेगमा उद्योग-व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने भनेको नै कृषि क्षेत्र हो । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय सरकारले भौगोलिक र स्थानीय वातावरणअनुसार कृषि उत्पादनको लागि पकेट क्षत्र तोक्नुपर्छ । उत्पादनका आधारमा त्यससँग सम्बन्धित वस्तुहरूको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि योजना तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई बजेट बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अभिमुखीकरणको जरुरी छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि सडक, विद्युत्, बजार, खानेपानीजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । कृषि उद्योग-व्यवसायमा धेरै जोखिम हुने भएकाले स्थानीय या केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष र पूर्ण सहयोग नहुँदासम्म उक्त उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन । कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : दिलबहादुर केसी

म्भावनाको पहिचान गरेर उत्पादनमा जोडिनुपर्छ
नारायणप्रसाद पौडेल
प्राध्यापक, मार्क इन्टरनेसनल कलेज, दाङ

दाङ जिल्ला उद्यमशिलताका हिसाबले उपयुक्त जिल्ला हो । जिल्लामा धेरै उद्यमशिलताको विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन् । पछिल्लो समयमा नागरिकहरू यसतर्फ अग्रसरसमेत हुँदै गएका छन् । त्यसको फलस्वरूप नै घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ । आफैंले केही गर्नुपर्छ र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर विशेष गरेर युवाहरू उद्यमशीलतामा लागेको पाइन्छ । यसलाई सकारात्मक कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ । अन्य पेसा–व्यवसायमा लागेकाहरू पनि समयको सदुपयोग गरेर यसमा लागेका छन् । तर, जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार यसतर्फको विकास हुन सकेको छैन । उद्यमशीलतामा जोड्नका लागि राज्यले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यले नीतिगत तथा आर्थिक रूपमा समेत उनीहरूलाई सहयोग गरेमा यसतर्फ थप आकर्षण बढ्नेछ । जिल्लामा अहिले उद्यमशीतला तथा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ लाग्ने प्रेरणा दिने केही कामहरू भए पनि यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको छ । राज्यका तीनवटै सरकारले यसका लागि प्रयास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर, स्थानीय तहहरूले यसका लागि प्राप्त कार्य गरेको पाइँदैन । अहिले कोभिड–१९ ले प्रभावले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई उठाउन साना तथा घरेलु उद्योगमा युवाहरूलाई लगाएर उद्यमी बनाउन सकेमा यसले आर्थिक क्षेत्रलाई माथि उठाउन सहयोग पुग्छ ।
जिल्लामा खासगरी कृषि तथा पशुपालन, साना तथा घरेलु उद्योग, सेवाका क्षेत्रहरू अन्य क्षेत्रको राम्रो सम्भावना रहेका छन् । कृषिमा तरकारी खेती, च्याउखेती, गाईपालन, भैंसीपालन, बाख्रापालन, माहुरीपालन, कुखुरापालन, बट्टाईपालन, माछापालन, बंगुरपालन क्षेत्र रहेका छन् । घरेलु उद्योगतर्फ ग्रिल उद्योग, डेरी उद्योग, चाउमिन उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, कागजको झोला उद्योग, साबुन उद्योग रहेका छन् । सेवाका क्षेत्रहरूमा विभिन्न विद्यालय, वैदेशिक अध्ययनका लागि कन्सल्टेडिङ, अध्ययन केन्द्रलगायतका क्षेत्रको सम्भावना रहेका छन् । यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।
उद्यमशीलताको विकासका लागि राज्यले युवाहरूलाई सहज रूपमा सीप तथा तालिमको व्यवस्था, धितो तथा बिनाधितो ऋणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसै गरेर सफल उद्यमीलाई प्रोत्साहन, उत्पादित वस्तुको सहज रूपमा बजारसम्म पु-याउने व्यवस्था, उपयुक्त क्षेत्र छनोट गरी व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने, रोजगार कार्यलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्ने, विश्व बजारमा उपलब्ध प्रविधिको सहज रूपमा आयात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, कर, शुल्क तथा अन्य आयमा छुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ, जसले गर्दा यसतर्फ नागरिकको आकर्षण बढ्नेछ । जसले गर्दा व्यक्ति स्वयं स्वरोजगार बन्नुका साथै रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, यसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आर्थिक रूपले समेत विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
प्रस्तुति : अमरराज आचार्य

जडिबुटी खेती र जडिबुटी प्रशोधन उद्योगको सम्भावना छ
दानबहादुर सुर्मेली
अध्यक्ष, बझाङ उद्योग वाणिज्य संघ

देश संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहँदा मानिसहरूले आय आर्जनका साथै व्यावसायिक उद्यम गर्न चाहेका छन् । विकासप्रति आमनागरिकको आकांक्षा बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय रूपमै गर्न सकिने खालका कृषि तथा पशुपन्छी पालन, हाते होजियारी, आय आर्जन तथा सीप विकासका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरी युवाहरू व्यावसायिक रूपमा अघि बढिरहेका छन् । अहिले धेरै युवाले गाउँ तथा नगरभित्र विभिन्न कृषि व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरू जागिरभन्दा पनि व्यावसायिक उद्यम गर्न इच्छुक देखिन्छन् । योसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लाभन्दा बझाङमा जडिबुटी धेरै पाइने भएकाले यहाँका स्थानीय तहमा जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ । जडिबुटीका लागि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र प्रख्यात भए पनि भूबनोटअनुसारको जडिबुटी खेती गरी आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।
यहाँका अधिकांश स्थानीय तहका मानिसहरू जडीबुटीकै भरमा छन् । जडिबुटी संकलन गरेर आएको पैसाले परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरेका छन् । हरेक वर्ष अवैध उत्खननले जडिबुटी लोप हुने अवस्थामा छन् । सधैंभरि प्राकृतिक सम्पदाको भर नहुने भएकाले पनि मानिसहरूले अब जडिबुटीको खेती गर्नतिर लाग्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा जडीबुटी खेती गरेर उत्पादन गर्न सकिने भएकाले जडिबुटी खेतीका लागी स्थानीय तहले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा मानिसहरूको जग्गा बाँझो छ । बाँझो जग्गामा हावापानीअनुरूपको सतुवा, टिमुर, रिट्ठा, तेजपत्ता, चिराइतोको सहजै खेती गर्न सकिन्छ । हाम्रो ठाउँका नागरिक जडिबुटीसँगै हुर्केबढेका हुनाले यसबारे धेरै ज्ञान छ । विभिन्न प्रजातिका जडिबुटी तथा जडिबुटी उत्पादनका लागि चाहिने हावापानी, भूगोल, माटोलगायतका बारेमा जानकार छन् । अहिले जिल्लाका कतिपय ठाउँमा जडिबुटीको नर्सरी बनाइरहेका छन् । कतिपय जडिबुटी खेतकै आलीमा पनि लगाउन मिल्ने खालका भएकाले पनि जडिबुटी खेतीको प्रचुर सम्भावना छ ।
प्रविधि भिœयाउने र जडिबुटीको प्रशोधन गर्न सके जडिबुटीसम्बन्धी धेरै काम बझाङमै हुनेछन् । अहिले प्रशोधन उद्योग नहुँदा जडिबुटीका व्यापारीहरूले बर्सेनि घाटा बेहोर्नुपरेको छ । उच्च हिमाली भेगदेखि जडिबुटी बोकेर ल्याउनुपर्ने र जडिबुटी संकलन तथा निकासीका लागि प्रक्रियामा जाने बेलासम्म गोदाममै थन्क्याएर राख्नुपरेको हुँदा सयौं क्विन्टल जडिबुटी कुहिएर जाने गरेको छ । हामीले यतै उद्योग स्थापना गरेर कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी पठाउन सके अझै राम्रो हुन्छ । जडिबुटी धेरै पाइने र खेतीका लागि पनि उपयुक्त भूगोल र हावापानी भएकाले जडिबुटी खेती तथा प्रशोधनको राम्रो सम्भावना छ । अहिले जिल्लाका एक–दुई ठाउँमा जडिबुटी तथा विभिन्न प्रजातिका रूखका पातबाट तेल प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् ।
प्रस्तुति : मकरराज धामी

समस्याका बाबजुत पनि उद्योग सञ्चालनमा छन्
राजेश थापा
निवर्तमान अध्यक्ष, लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ

पहाडी जिल्ला लमजुङ जलविद्युत्बाहेक ठूला उद्योगहरूको सम्भावना कम भएको जिल्ला हो । देशको ठूला सहरहरू नजिक भए पनि जिल्लाको एकातर्फ हिमाली जिल्ला मनाङ र त्यहाँको जनसंख्या कम अनि सडकको अवस्था कमजोर भएका कारण पनि ठूला उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ छ । जलविद्युत्को कुरा गर्दाचाहिँ देशकै अग्रणी स्थानमा रहेको यस जिल्लामा पर्यटन उद्योगको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ ।
विश्वकै उत्कृष्ट पदयात्राअन्तर्गत पर्ने अन्नपूर्ण पदयात्राको सुरुवात यही जिल्लाबाट हुने हुँदा पनि पर्यटन उद्योगको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । गुरुङहरूको अधिक बस्ती रहेको यस जिल्लामा रहेका आठवटा स्थानीय तहहरूमा व्यावसायिक होमस्टे (घरबास) सञ्चालनमा छन् र यी होमस्टेमार्फत थुप्रै आन्तरिक पर्यटकहरू जिल्ला भिœयाउन पर्यटन व्यवसायी सफल भएका छन् । स्थानीय पालिकाहरूले होमस्टे सञ्चालकहरू र पर्यटन व्यवसायीलाई प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिदिने हो भने युवाहरूलाई बिदेसिनबाट रोक्न सक्ने देखिन्छ ।
कृषिको क्षेत्रमा पनि जिल्लामा त्यत्तिकै सम्भावना देखिन्छ । कुखुरा तथा अन्डामा आत्मनिर्भर हुन सफल भएको यस जिल्लामा पशुपालन व्यवसाय पनि विस्तार हुने क्रम जारी छ भने स्थानीय पालिकहरूले बजारीकरणको व्यवस्थापनमा अनि विज्ञ प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तरकारी उत्पादनको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने जलस्रोतको धनी जिल्ला भएको हुँदा सिँचाइको कुनै समस्या नभए तापनि जिल्लाबाहिरबाट भिœयाइने तरकारीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्दा स्थानीय तरकारीको बजार अलि अप्ठेरो देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय पालिकाहरूले बजारीकरणमा उत्पादित तरकारी संकलन गरी बजारसम्म ढुवानीको व्यवस्थामा अनि अनुदानमा वा सुपथ मूल्यमा तरकारीका बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै एक घर एक टनेलको अवधारणा अघि बढाई हरेक पालिकाले तरकारी उत्पादनमा जोड दिने हो भने तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि कुनै कठिनाइ देखिन्न ।
जिल्लामा यीबाहेक अन्य खालका उद्योगहरू पनि नभएका होइनन्, तापनि कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने, जलविद्युत्को धनी जिल्ला भएर पनि अघोषित लोडसेडिङ, विद्युत्को आपूर्ति मात्र होइन भोल्टेजको उतारचढावका कारण पनि धेरै समस्या भइरहेका छन् । पर्याप्त दक्ष स्थानीय जनशक्ति नहुँदा अर्को पीडा छ यहाँका उद्योग सञ्चालकहरूलाई । यहाँ सञ्चालित उद्योगहरू जस्तै क्रसर, इँटा, पानी, बेकरीजन्य, खाद्यान्न तथा मसला कुटानी पिसानी, इलेक्ट्रिक सामानहरूको मर्मत–सम्भार गर्ने उद्योगहरूको विद्युत्, दक्ष जनशक्ति अनि स्थानीय पालिकाहरूले स्पष्ट नीति अनि सहयोगी कानुन नबनाइदिँदा थुप्रै समस्याका बाबजुत पनि उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।
स्थानीय पालिकहरूले साँच्चै उद्योगमैत्री वातावरण तयार गरिदिने हो भने सञ्चालित उद्योगहरूले अझै राम्रो गर्न सक्ने अवस्था छ भने नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम पनि बढ्ने थियो । सरकारले लघु उद्यम, साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहनको कार्यक्रम गरे पनि यसको व्यवस्थापन र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सम्भावना भएका क्षेत्रमा पनि उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् ।
साना उद्योग, लघु उद्यम स्थानीयको जीविकोपार्जन र जनजीविकासँग जोडिएकाले अहिले विशेष गरी स्थानीय सरकारले यसको प्रवद्र्धनका निम्ति विशेष नीतिगत कार्ययोजना बढाउनु आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : सन्देश पौडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्