पर्यटन पुनरुत्थान गर्न माग

व्यवसायीले पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । करिब ६ दशक लामो इतिहास बोकेको पर्यटनसँग सम्बद्ध ८ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेट गर्दै कोभिड–१९ को महामारीले अत्यन्तै प्रभावित तथा शिथिल बनेको पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
कोभिड–१९का कारण गत वर्षदेखि नै पर्यटनसँग सम्वद्ध सबै प्रकृतिका व्यापार–व्यवसाय बन्द छन् । संकटले निम्त्याएको अन्योल र अनिश्चितताका कारण कतिपय व्यवसाय सदाका लागि बन्द हुने, दक्ष जनशक्ति पलायन हुने र समयमै पर्यटनको बचाउका लागि आवश्यक कदमहरु अघि नसारे पर्यटन पुनरुत्थान निकै जटिल बन्ने प्रमुख चिन्ता विद्यमान रहेको व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई अवगत गराएका छन् ।
पर्यटन उद्योगको तत्काल तथा दीर्घकालिन रुपमा सम्वद्र्धन, संरक्षण र दिगो विकासका लागि संयुक्त साझा सुझावहरु संलग्न गरी प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सुझाव कार्यदलका संयोजक विनायक शाहले बताए । उनले भने, “गत वर्षदेखि पर्यटन उद्योग कोभिड–१९को मारमा परेको छ, पर्यटन उद्योग व्यवसाय धरापरमा परेका छन् । यो कठिन अवस्थामा सरकारले राहतसहितको आकर्षक प्याकेज कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”
पर्यटक आगमनको लागि सन् २०२१ को अन्त्यको लागि पर्यटक तथा ट्राभल तथा टुरहरुले चासो देखाउने क्रम सुरु भएपनि सरकारको आगामी नीति कस्तो हुने अन्योलका कारण व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् । अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, अष्ट्रेलियालगायतले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेकाले सरकारले नेपालमा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधार कायम रहेको वातावरण विकास गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
पर्यटन उद्योगसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका ११ लाख रोजगारीको संकटमा परेकोले सरकारले उनीहरुको जीवनयापनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रुकम तथा प्राधानमन्त्री रोजगार कोषमा भएको बजेट सहुलियत ब्याजमा दिन सहजिकरण गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका थिए ।
देशभरका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा अग्रपंक्तिमा रही खटिएका पर्यटन सेवाप्रदायक व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीहरुलाई एवम् सरोकारवालाहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाको माग उनीहरुले गरेका छन् । कोभिडविरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने तथा पीसीआर टेस्टको व्यवस्था त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश केन्द्रमा गरी पोजिटिभले मात्र क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको सबै स्रोत बजार (पर्यटक बस्ने देश-शहर) मा भिसा जारी गर्ने निकायहरु नरहेकाले पर्यटकको यात्रा सहजीकरण र नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाइन भिसा (ई–भिसा) प्रणाली मार्फत सहजरुपमा अन–अराइभल भिसा व्यवस्था लागु गरिनुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनको तलबी विदाका लागि सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा कार्यविधि बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई नेपालसँग जोड्न र उडानहरू थप गर्न चर्को एटीएफ–इन्धन शुल्क तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क कम गर्ने, उपयुक्त उडान स्लटहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, हरेक थप यात्रु÷पर्यटक बापत नगद फिर्ता अनुदान दिने नीति लागू गरिनुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
पर्यटक सवारीका सम्बन्धमा तुरुन्तै जारी हुन लागेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पर्यटक सवारीसाधनमा हाल भइरहेको हरियो प्लेट जस्तै छुट्टै किसिमको पहिचान हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पर्यटक सवारी सहज रुपमा मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरुमा विना रोकटोक थप आर्थिक भार विना झण्झटरहित आवागमन गर्न पाउनु पर्ने माग व्यवसायीको छ । यसका साथै आयरकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, सार्वजनिक सवारी ऐन २०३२, भन्सार ऐन २०६४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण ऐन २०२९, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लगायतका ऐन तथा सम्बद्ध नियमावली र नीतिहरुलाई क्षेत्र विशेषको आवश्यकताको आधारमा संशोधन गरी पर्यटन उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ बाट अति जोखिममा रहेको अतिप्रभावित पर्यटन उद्योगको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्न विशेष पुनरुत्थान नीति सहितको गुरुयोजना लागू गर्न नेपाल सरकारको आर्थिक श्वेतपत्रमा घोषणा गरिनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सुविधाहरु सहज रूपमा वितरणमा प्रभावकारिता हुनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
पर्यटन उद्योगको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि कम्तिमा ३ वर्षसम्म विशेष पर्यटन कर्जा, पुनर्कर्जा, विनाधितो कर्जा, कर मिनाहा गर्ने वा विषम परिस्थितिका लागि छुट्टै संक्रमणकालीन कर प्रणालीको व्यवस्था गर्ने लगायतका पर्यटनको लागि विशेष सहायता सहितको आर्थिक नीति घोषणा हुनुपर्ने, कोभिड पश्चात होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन ५ वर्ष लाग्ने विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरिरहेको हुँदा डिमाण्ड चार्ज ५ वर्षका लागि पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने साथै विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा छ ।
साथै, नीतिगत सुनिश्चताको माग गर्दै पर्यटनसँग सम्बद्ध संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारको पर्यटन क्षेत्रप्रतिको नीतिगत स्पष्टताको पनि अनुरोध गरेका छन् ।
‘पर्यटनका लागि एक स्वर’भन्ने नारासहित कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थानका लागि पर्यटनसँग सम्बद्ध होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ, नेपाल एसोशिएसन अफ -याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा), एयरलाइन्स अपरेटर्स एसोशिएसन अफ नेपाल, टुरिष्ट बस एसोशिएसन अफ नेपाल, सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटर्स नेपाल (सोटो), हिमालय उद्धार संघ, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ, एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोशिएसन नेपाल, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोशिएसन अफ नेपाल, पाटा नेपाल च्याप्टरले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा सरकारले गर्नुपर्ने कदमबारे लिखित रुपमै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यटन उद्योगको वर्तमान समस्याबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।