किसानको सारथि बन्दै मिक्लाजुङ «

किसानको सारथि बन्दै मिक्लाजुङ

प्रदेश नं. – १
जिल्ला – पाँचथर
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केन्द्र – रवि, पाँचथर
जम्मा वडा संख्या – ८
प्रमुख – अमरराज माखिम
उपप्रमुख – उर्मिला राई
पूर्व – इलाम जिल्लाको फाकफोकथुम गाउँपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिका
पश्चिम – धनकुटा जिल्लाको चौबीसे गाउँपालिका र पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिका
उत्तर – पाँचथर जिल्लाको कुम्मायक, फाल्गुनन्द र तुम्वेवा गाउँपालिका
दक्षिण – इलाम जिल्लाको माङ्सेबुङ र चुलाचुली गाउँपालिका र मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिका
क्षेत्रफल – १६६.६१ वर्ग कि.मि.

मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा १५ प्रतिशत राई, १२ प्रतिशत तामाङ, २ प्रतिशत सुनुवार, १० प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन, ५५ प्रतिशत लिम्बू, २ प्रतिशत दलित, ३ प्रतिशत मगर र १ प्रतिशत नेवार जातिको बसोबास रहेको छ । यो गाउँपालिका सदरमुकाम फिदिमदेखि लगभग ४९ कि.मि. टाढा रहेको छ । यो प्राकृतिक सम्पदा मिक्लाजुङ डाँडा, जरीबुट्टे डाँडा, छालासुक्वा डाँडा, यबराङ छाँगालगायत अन्य थुप्रै प्राकृतिक सम्पदाहरूले सजिएर रहेको गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकालाई ८ वडामा विभाजन गरिएको छ । यसमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको छ ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका इलाम, मोरङ र धनकुटाको सिमानासँग जोडिएको गाउँपालिका सदरमुकाम फिदिमबाट टाढा पर्ने गाउँपालिका हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिका साबिक सराङडाँडा, आरुबोटे, रवि, कुरुम्बा, लिम्बा र दुर्दिम्बा गाविस मिलेर बनेको छ । आठवटा वडा रहेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केन्द्र रवि बजार हो ।
रवि बजार आसपासमा लिफ्टसहितको गाउँपालिका भवन, सामुदायिक भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तै खुला आकाशमुनि रहेको पशुहाट, कृषि हाटबजारलाई व्यवस्थित गरिएको छ । बधशाला निर्माण सम्पन्न भएको छ । रवि बजारको खानेपानी समस्या समाधानका लागि अघि सारिएको योजना पूरा भएको छ ।
गाउँपालिकाले कृषकहरूका लागि पनि विभिन्न प्याकेजहरू ल्याउँदै गरेको छ । गाउँपालिकामा धेरै अन्न उत्पादन गर्नेलाई अनुदान सहयोग गर्ने योजना गाउँपालिकाबाट पारित गराएका छन् ।
४० मुरीभन्दा धेरै धान फलाउने किसानले १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । यस्तै, ४ फुट अग्लो र २० फुट लम्बाइको थाङ्ग्रो मकै फलाउने किसानलाई पनि १ लाख अनुदान दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख अमर माखिमले बताए । यस्तै, ३५ मनदेखि माथि आलु फलाउनेलाई प्रतिकेजी अनुदानको कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रतिकेजी २० रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको माखिमले बताए ।
कोलस्टोर र जुस फ्याक्ट्री बनाउन काम पनि सुरु भएको माखिमले बताए । गाउँपालिकाले नमुना कृषि फर्मका लागि ४२ रोपनी जग्गा किनेर काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
सिँचाइ कुलोका योजना सञ्चालनमा रहेको गाउँपालिकामा पशुपालनका कार्यक्रम पनि अघि सारिएको माखिमले जानकारी दिए । कृषकलाई दिएका अनुदान सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गर्न वडास्तरमै संयन्त्र बनाइएको उनले जानकारी दिए ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको अमर माखिम बताउँछन् । कृषकहरूलाई बजारमा सजिलो होस् भनेर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । कृषकको उत्पादनले राम्रो मूल्य नपाउँदा उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न पालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
गाउँपालिका प्रमुख अमर माखिमका अनुसार न्यूनतम मूल्यभन्दा कम बजारभाउ भए गाउँपालिकाले बेहोरिदिने गरी निर्णय गरिएको छ । उत्पादन लागतलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको माखिमले जानकारी दिए । उनका अनुसार आलु, प्याज र लसुनमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
न्यूनतम मूल्य निर्धारणसँगै जैविक खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्न खोजिएको माखिमले बताए । “कम्पोष्ट तथा गोठेमल र झारपात कुहाएर बनाएको विषादी तयार गरी भएको उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेका छौँ । यसको अनुगमन सम्बन्धित शाखाबाट हुन्छ” माखिमले भने, “यी खेती गर्न चाहने किसानलाई बीउ किन्नका लागि कुल लागतको आधा मूल्य गाउँपालिकाले सापटी दिनेछ । किसानले उत्पादन बिक्री गरेपछि फिर्ता दिनुपर्नेछ ।”
उत्पादनको बीउ किन्नका लागि कुल लागतको ५० प्रतिशत मूल्य गाउँपालिकाले सापटी दिने निर्णयसमेत गरेको माखिमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ग्रेडिङ गरिएको आलु ठूलो साइजको हिउँदे प्रतिकेजी ४० र वर्षे प्रतिकेजी ४५ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । सानो साइजको वर्षे प्रतिकेजी ४० र हिउँदे प्रतिकेजी ३५ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै उन्नत जातको प्याज प्रतिकेजी ५० र स्थानीय जातको प्याज प्रतिकेजी ४५, सुकेको स्थानीय जातको लसुन १ सय १० रुपैयाँ र सुकेको लसुन चाइनिज ९० रुपँयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
न्यूनतम मूल्य निर्धारणसँगै जैविक खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्न खोजिएको माखिमले बताए । “कम्पोष्ट तथा गोठेमल र झारपात कुहाएर बनाएको विषादी तयार गरी भएको उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेका छौँ । यसको अनुगमन सम्बन्धित शाखाबाट हुन्छ,” माखिमले भने, “यी खेती गर्न चाहने किसानलाई बीउ किन्नका लागि कुल लागतको आधा मूल्य गाउँपालिकाले सापटी दिनेछ । किसानले उत्पादन बिक्री गरेपछि फिर्ता दिनुपर्नेछ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्