खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन «

खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन


प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरबाट पाठ सिक्दै र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्न पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणको व्यवस्थापन गर्न तथा खोपको प्रबन्ध गर्न कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् । समितिले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न, बालमैत्री क्वारेन्टिन बनाउन पनि निर्देशन गरेको छ ।

उनले भनिन्, “पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको तीव्रता, यसको असर एवं व्यवस्थापन वा प्रबन्धगत प्रणालीमा देखिएको सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, अनुभवहरूबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै सन्निकट, सम्भाव्य तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई अधिकतम रूपमा न्यूनीकरण, रोकथामको पहल गर्न एवं यस महामारीलाई सामना गर्न शीघ्र पूर्वतयारी सहित परिणामदायी रणनीति बनाउन आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणहरुको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न, खोपलगायतका विषयको प्रबन्ध गर्न समिति कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको शीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्थानीय तहलगायतका बालबालिकामैत्री क्वारेन्टिन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न, गराउन समितिको यो बैठक कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।”
समितिले बालबालिकासम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी न्यून रहेकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र अनिवार्य रूपमा खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको वृत्ति विकासमा देखिएको दुविधालाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति पालले भनिन्, “कोभिड सामना गर्न जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

उपलब्ध बालबालिका सम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या अपेक्षित रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा अन्य उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मीको समुचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, अनिवार्य रुपले खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूमा वृत्ति विकाससम्बन्धी देखिएका दुविधालाई शीघ्र संशोधन गरी उच्च मनोबल कायम गराउन समिति कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

कोभिड संक्रमण भएका बालबालिकाहरुको उपचारमा कुनै पनि कारणबाट अभाव हुनै नदिन बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा, स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी रहने प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन साथै कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकालाई अनिवार्य एवं व्यवस्थित रूपले संरक्षण प्रदान गर्न, पुनःस्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल बाल अधिकार परिषद्लाई निर्देशन गर्दछ ।”
निषेधाज्ञाका कारण बालबालिका घरभित्रै सीमित भएकाले उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै समितिले डिजिटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिकाको समग्र विकासमा परेको प्रभावलगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्