ग्रामीण विकास बैंकले नाम परिवर्तन गर्ने

नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि.को तेस्रो वार्षिक साधारण सभाले संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने विषेश प्रस्ताव पारित गरेको छ । रुपन्देहीमा सम्पन्न सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह तथा अन्य वित्तीय विवरण समेत पारित गरेको बैंकका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बताए । सभामा प्रस्तुत बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार आ.व. २०७३/०७४ मा बैंकले २२ करोड २४ लाख ९७ हजार सञ्चालन मुनाफा (कर तथा वोनस अघिको) गर्न सफल भएको छ । यस राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त विकास बैंकमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एवं सर्वसाधारणहरुको शेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकको चुत्ता पुँजी हाल ६५ करोड ५० लाख रहेको छ ।
बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असोज मसान्तसम्ममा ५७ जिल्लाका ३ सय ५६ स्थानीय तहमा १ सय ९४ वटा कार्यालयहरु स्थापना गरी २ लाख ११ हजार ४ सय ९१ ग्राहक सदस्य र १ लाख ३५ हजार ४ सय ५२ ऋणी सदस्यहरुलाई विभिन्न प्रकारका लघुकर्जा प्रदान गरी उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत गरिरहेको छ ।
बैंकले लक्षित वर्गका महिला सदस्यहरुलाई समूहमा आवद्ध गराई लघु व्यवसाय तथा लघुउद्यम परियोजनाहरु सञ्चालन गरी स्व–रोजगारीको अवसर सृजना गर्न विना धितो सामूहिक जमानीमा लघु कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस्तै बैंकले अनुशासित, परिश्रमी र इमान्दार ग्राहक सदस्यहरुलाई राहत कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७३/०७४ को अवधिमा प्रसुती खर्च वापत ८८१ जना, किरिया खर्च वापत ३०६ जना, पुर्नस्थापना खर्च वापत २१४ जना, सदस्यको मृत्यु भएमा प्रदान गरिने कर्जा क्षतिपूर्ति वापत १४९ जना, औषधी उपचार खर्च वापत १२७ जनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ भने ग्राहक सदस्यका ३९ जना छोरा छोरीहरुलाई शैक्षिक प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

साधारण सभामा शेयरधनीहरुले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाहरुक जवाफ दिदै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शाक्य र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्वत कुमार कार्कीले बैंकले शेयरधनी एवं ग्राहक सदस्यको हित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई समूहमा आवद्ध गराई कृषि, उद्यँेग र सेवा व्यवसाय लगायतका परियोजनाहरु संचालन गर्न सामुहिक जमानीमा वित्तीय श्रोत उपलब्ध गराई उनीहरुको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गरेर नेपाल सरकारको गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई सहयोग गरी राष्ट्रिय दायित्व समेत निर्वाह गरेकोे बताए ।
उनिहरुले मर्जर पश्चात बैंकको समग्र वित्तीय अवस्थामा उल्लेखनिय सुधार भईरहेको र आगामी दिनमा कार्यक्रम नपुगेका थप जिल्लाहरुमा नियमन व्यवस्था अनुरुप शाखा स्थापना गरी आफ्नो सेवा तथा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, निस्कृय कर्जा असुली कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने, समूह सदस्यहरूलाई तालिम गोष्ठि अवलोकन, भ्रमणमा बढी भन्दा बढी सहभागी गराइने बताए ।