स्वमूल्यांकनको कसीमा स्थानीय तह «

स्वमूल्यांकनको कसीमा स्थानीय तह

देशभरका स्थानीय तहहरू आफ्नो संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (एलआईएसए–लिजा) गर्नमा जुटिरहेका छन् । गत वर्ष स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । यो प्रणालीमा स्थानीय तहहरूले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी आफैंबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सके स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि मार्गप्रशस्त भई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्नुका साथै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमार्फत सुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा साबित हुन सक्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले लिजाको कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरूका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनका सन्दर्भमा रहेका कमी–कमजोरीहरू पहिल्याउन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहका बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने अभीष्ट राखेको छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कनका लागि दसवटा विषयक्षेत्रमा विभिन्न सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । ती विषयक्षेत्रहरूमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन र प्रशासन, वार्षिक वजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्यसम्पादन रहेका छन् । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन एवं सहकार्य र समन्वयजस्ता विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ ।
यी दसवटा विषयक्षेत्रमा विभिन्न १ सयवटा सूचकहरू निर्धारण गरी १ सय नै पूर्णांक रहने गरी प्रत्येक सूचकहरूको निश्चित अंकभारसमेत निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सबैभन्दा बढी सोह्र सूचकहरू रहेका र सेवाप्रवाहलाई सबैभन्दा उच्च अंकभार निर्धारण गरिएको छ भने वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन र वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनलाई सेवाप्रवाहपछि उच्च महŒव दिई ११ वटा सूचक र सोहीअनुसारको अंकभार निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत १३ वटा, सामाजिक समावेशीकरणमा १० वटा, शासकीय प्रबन्ध र वातावरण व्यवस्थापनअन्र्तगत नौ–नौवटा, संगठन तथा प्रशासनअन्तर्गत आठवटा तथा न्यायिक कार्यसम्पादनमा सातवटा विभिन्न सूचकहरू तय गरी अंकभार निर्धारण गरिएको छ । सहकार्य र समन्वय विषयक्षेत्रअन्र्तगत सबैभन्दा कम ६ वटा सूचकहरू निर्धारण भएका छन् ।
स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियासमेत निर्दिष्ट गरेको छ । जसअनुसार स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्य र विधिका बारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, विषयक्षेत्रको स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र शाखालाई जानकारी गराउने, समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेजस्ता प्रक्रियाहरू रहेका छन् । यसैगरी स्वमूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजा तयार गरी छलफलका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने र कार्यपालिकाले सूचकगत रूपमा छलफल, विश्लेषण गरी यथार्थ अंकभार निर्धारणसहित स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा अनुमोदन गर्ने गरी यसको प्रक्रिया तय गरिएको छ । यस्तो स्वमूल्याङ्कनको कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी समयसीमासमेत किटान गरिएको छ । स्वमूल्याङ्कनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने, मूल्यांकन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको माग र आवश्यकताअनुसार स्थलगत सहयोग र सहजीकरण गर्न सक्ने लगायतका कार्यहरूमा कार्यविधिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यसरी गरिने स्वमूल्याङ्कनको नतिजालाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचकको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा यस्तो नतिजालाई समेत आधार मान्न सकिने प्रस्ट व्यवस्था स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले गरेको छ ।
मोटामोटी रूपमा हेर्दा स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमार्फत स्थानीय तहहरूको कार्य सञ्चालनलगायत समष्टिगत अवस्थाको विश्लेषण निश्चित सूचकहरूका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह स्वयंबाटै गराउने व्यवस्था आफैंमा अत्यन्तै सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा गरेको नीतिगत व्यवस्था, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, सेवाप्रवाहको व्यवस्थापनजस्ता समग्र पक्षमा सम्बन्धित तहको संस्थागत सबलता र सुधारका पक्षहरूको पहिचान गर्ने लक्ष्य यसले राखेको पाइन्छ । स्वमूल्याङ्कनको मूल मर्म नै स्थानीय तहको सेवाप्रवाहलाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउँदै सुशासनको अनुभूति गराउनु रहेको छ । यसरी गरिएको मूल्यांकनको नतिजामार्फत स्थानीय तहहरूबीचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै संघ एवं प्रदेश सरकारबाट ती तहमा जाने अनुदानमा समेत स्वमूल्याङ्कनको नतिजाले प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यो पद्धतिको सही रूपमा कार्यान्वयन भई यथार्थमा आधारित स्वमूल्याङ्कन हुन सके यसले सम्बन्धित स्थानीय तहको शासकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरी स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न प्रयासहरू निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीका लागि सफ्टवेयरको विकास गर्ने, प्रादेशिक तहमा स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी अभिमुखीकरणहरू सञ्चालन गरी कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने, स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने, निरन्तर अनुगमन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू मन्त्रालयबाट हुँदै आएका छन् ।
यद्यपि, लिजाको कार्यान्वयन अवस्था भने अपेक्षित रूपमा सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन । गत वर्ष नै कार्यविधि जारी गरी स्वमूल्याङ्कनका लागि सबै स्थानीय तहहरूलाई आह्वान गरिए तापनि गत असार मसान्तसम्म आइपुग्दा देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ४ सय ८१ स्थानीय तहले मात्रै स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न गरी मन्त्रालयद्वारा निर्दिष्ट सिस्टममा आफ्नो नतिजा प्रविष्टि गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ अझै पनि देशका २ सय ७२ स्थानीय तहहरू आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्ने महत्वपूर्ण अभियानमा समाहित हुन र अवसरको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराउने अभियानको महŒवपूर्ण जगका रूपमा रहेको छ । लिजा त्यस्तो ऐना हो, जसले स्थानीय तहको समग्र पक्षकोे यथार्थ प्रतिविम्ब उतार गरी तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका एजेन्डाहरूको मार्गप्रशस्त गर्छ । यो स्थानीय तहहरूलाई कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले सक्षम तुल्याउने महŒवपूर्ण अस्त्र र सबल स्थानीय तह निर्माणको आधार पनि हो । कार्यविधिको व्यवस्था र मान्यताअनुरूप यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने स्वमूल्याङ्कन प्रणाली स्थानीय सेवाप्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि सिर्जना गर्दै शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । अतः यो प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको यथेष्ट ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्