श्वेतपत्रले दिने अर्थतन्त्रको तस्बिर र भविष्यको झल्को «

श्वेतपत्रले दिने अर्थतन्त्रको तस्बिर र भविष्यको झल्को

सर विन्स्टन चर्चिलले सन् १९२२ मा राजनीतिक मिसनका लागि श्वेतपत्र निकालेका थिए । त्यसपछि सन् १९३९ मा म्याकडोनाल्डको श्वेतपत्र आयो । ताइवानविरुद्ध चीनको श्वेतपत्र आएको देखिन्छ । यसरी विश्वका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न समयमा सरकारी नीति, प्रस्तावना र नागरिकलाई प्रभावित गर्ने मुद्दाको खाका कोरेर श्वेतपत्र ल्याउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकले विभिन्न नाममा आफ्नो अर्थतन्त्र वा अन्य विविध क्षेत्रका बारेमा पनि श्वेतपत्र जारी गरेको देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले पनि यस्ता श्वेतपत्र जारी गर्न सक्छन् । नेपालमा पनि २०४७ सालमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनपछि सरकार सञ्चालन मार्गदर्शन आएको थियो । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा करिब आधा दर्जन श्वेतपत्र आएको छ
। तर, नेपालमा श्वेतपत्रको नाममा अघिल्ला सरकारको मानमर्दन गर्ने तथा तथ्यांकहरूको तोडमरोड गर्ने प्रचलन हावी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ, जसका कारण हालसम्म जारी भएका श्वेतपत्रहरू साँच्चै श्वेतपत्र नै थिए भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकार, एक सरकारपछि बनेका अर्को सरकार र अन्य कुनै विशेष परिस्थितिमा सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक–सामाजिक अवस्था झल्किने गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइए पनि तिनको आलोचना पनि भएको पाइन्छ । पछिल्लो पटक २०७४ चैत १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्रमा धेरै आलोचना भयो । किनकि खतिवडाले तथ्यांकलाई तोडमोड गरेको, तथ्यांकमा एकरूपता कायम नगरेको, अविश्वसनीय तथ्यांकहरू प्रकाशमा ल्याएको र राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहमा साँधेको आरोप लाग्यो । उनले अघिल्ला सरकारको तथ्यांक तोडमोड गरी तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्र नकारात्मक भएको देखाउन भरमग्दुर कोसिस गरेका थिए, जुन उनकै लागि पनि प्रत्युत्पादक भयो ।
वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि श्वेतपत्र ल्याउन तयारी गरेका छन् । विज्ञहरूसँगको छलफलपछि त्यसलाई श्वेतपत्र नभनी अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र वा वर्तमान स्थितिजस्ता फरक नाम दिने तयारी पनि गरेका छन् । वास्तवमा अर्थमन्त्रालयले जे नाममा प्रकाशित गरे तापनि श्वेतपत्रले मुलुकको यथार्थ अर्थतन्त्र चित्रण गर्न सक्नुपर्छ । साथै, आगामी दिनमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, कस्ता नीति लिन्छ भन्ने आधिकारिकता नभएका खण्डमा श्वेतपत्र प्रत्युत्पादक हुने अघिल्लो नजिर रहेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित नभईकन अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, सम्भावनाहरू, स्रोतसाधन आदिलगायत अर्थतन्त्रको छर्लङ्ग अवस्था समेटेर ल्याउनुपर्छ, जसले ऐतिहासिक रूपमा नै नेपालको तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रको सही चित्रण गर्न सकोस् । साथै, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थपरक तथा वास्तविक स्थिति समेटेर व्यावहारिक तथा प्राप्त गर्न सकिने अल्पकालीन र मध्यकालीन लक्ष्यहरू प्रस्तुत गरोस् ।
किनकि मुलुकको पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारको नीतिगत निर्णयले भन्दा बजारको निर्णयले अर्थतन्त्र डो¥याइरहेको देखिन्छ । इतिहासकै सबैभन्दा बलियो मानिएको तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीति के थियो भन्दा भन्न सक्ने स्थिति नहुन तत्कालीन सरकारको कमजोरी हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न, आपूर्ति तथा मूल्य अभिवृद्धि शृंखलालाई दुरस्त बनाउन तथा आयातित अर्थतन्त्रलाई सुधारेर मुलुकमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन पनि श्वेतपत्रले एउटा दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्छ । तसर्थ, नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने दृष्टिकोणबाट श्वेतपत्र तयार गर्दा मात्र वर्तमान सरकारलाई सहज हुन्छ, अन्यथा संकुचित हुँदै गएको स्रोत तथा साधन एवं ह्रास हुँदै गएको कार्यक्षमताका बीच आउने श्वेतपत्रको कुनै अर्थ हुँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि तयार पारिएको श्वेतपत्रले मुलुक, अर्थतन्त्र तथा वर्तमान सरकार कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थितिको चित्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको रणनीति तथा दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति समेटेर ल्याइएको श्वेतपत्रले मात्रै मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासमा एउटा ओजपूर्ण उपस्थिति राख्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले सचेत एवं व्यावहारिक रूपमा आगामी दुई वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र कता लैजाने हो, त्यसको झल्को श्वेतपत्रमा ल्याउन मेहनत गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्