आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको अग्रसरता «

आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको अग्रसरता

कमजोर आर्थिक कूटनीतिका कारण अपेक्षा गरेबमोजिम बाह्य लगानी भित्रिन नसकेको तथा निर्यात व्यापारसमेत वृद्धि हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो गराउन सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले विदेशी नियोगमा सरुवा हुने वा पदस्थापन हुने कर्मचारीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिई आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरका अनुसार स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन निर्यात व्यापार, पर्यटन र वैदेशिक लगानीजस्ता क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालन जरुरी देखिएकाले यस्तो अभ्यास गर्न लागिएको हो । परिसंघले यसका लागि चालू वर्षभित्रै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ । “परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरू आफैंमा अब्बल हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेका सुक्ष्म सम्भावनाका विषयमा जानकारी गराउनका लागि यो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हौं,” मोर भन्छन्, “हामीले उहाँहरूलाई सिकाउन खोजेको नभई आर्थिक कूटनीतिका लागि रिमाइन्ड गराऔं र विदेशमा नेपालको मार्केटिङ गर्न उहाँहरूलाई पनि सहज होस् भनेर सहजीकरण गर्न खोजेका मात्र हौं ।” नेपालको बारेमा जानकारी हुनु तथा विदेशमा सम्भावना बुझ्नु सबैका लागि राम्रो कुरा हो । परिसंघले एउटा पहल गर्न लागेको छ सफल भएमा समग्र अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो हुने मोरको भनाइ थियो ।
परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यो अभियानको उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि रहेकाले यही अभियानअन्तर्गत आर्थिक कूटनीतिलाई पनि अघि बढाउन खोजेको जनाइएको छ । यो अभियानमा औद्योगिक विकासका लागि उद्योग विभागमा वार्षिक एक हजार उद्योग दर्ता गर्ने, आउँदो ५ वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब डलर पु-याउने, तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सन् २०२५ सम्म २२ र सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत योगदान दिन उद्देश्यसहित अभियान अगाडि बढेको छ । अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढाउने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्नु रहेको छ । परिसंघको यस अभियानलाई सफल बनाउन पनि आर्थिक कूटनीति रामो हुनुपर्ने सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा सरुवा भई जाने कूटनीतिज्ञहरूलाई आवधिक रूपमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा परिसंघ र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानबीच समझदारी गरिने परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अनुसार आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावमा हालसम्म यसबाट अपेक्षित लाभ मुलुकले पाउन नसकेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्रको यो प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएको छ ।
नेपालका परम्परागत उत्पादनहरू ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक, पस्मिना र हस्तकलाजन्य सामग्रीको निर्यातमा आर्थिक कूटनीतिको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ । कूटनीतिक नियोगहरूले यसमा थप प्रयास मात्रै गरेमा पनि वस्तुहरूको बजार विस्तार गर्न सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । युरोप र अमेरिकाका साथै नयाँ बजार खोज्नका लागि पनि आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय परराष्ट्रका कर्मचारीबाहेक राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा राजदूत नियुक्ति हुँदै आएकाले आर्थिक कूटनीतिको विषय झन कमजोर बनेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिमात्र नभई कूटनीतिक ज्ञानसमेत नभएका व्यक्तिको राजदूतमा सिफारिस भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि अर्थतन्त्र र व्यापार व्यवसाय बुझेको हुनैपर्ने मापदण्ड राखिनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थशास्त्रीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्