मापदण्डविपरीत बालुवा चोरी निकासी हुँदा प्रशासन मौन «

मापदण्डविपरीत बालुवा चोरी निकासी हुँदा प्रशासन मौन


मापदण्डविपरीत कालिगण्डकी नदीमा उपकरण प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन् भइरहँदा बेनी नगरपालिका र प्रशासन मौन छ । बेनी नगरपालिका–१ अन्तर्गत आनन्द बगर, सारेमारे र ढोडेनी खोलामा कालिगण्डकी नदीको बालुवा अवैध रूपमा चोरी निकासी हँुदा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासन र प्रहरी मौन बसेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले बर्खायामको समयमा नदीको बालुवाको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ भने बेनी नगरपालिकाले असारदेखि असोजसम्म नदीजन्य स्रोतको ठेक्का र उत्खनन् रोकेको छ । बेनी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी युवराज थापाले यस आर्थिक वर्षमा नदीजन्य स्रोतको ठेक्का प्रक्रिया नभएको बताए । “अवैध चोरी निकासी भएको क्षेत्रमा ठेक्का प्रक्रिया भएको छैन,” उनले भने, “अनुगमन पनि भएको छैन ।”
राजनीतिक दल, विभिन्न क्षेत्रको पँहुच प्रयोग गरेर वडा नम्वर १ अन्तर्गत आनन्द बगर, सारेमारे, ढोडेनी खोलानजिक कालिगण्डकीमा खुलेआम डोजर प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्दा पनि बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी र प्रहरी मौन बसेका छन् । नगरपालिका र प्रशासनले अवैध उत्खनन् भइररहेको सो क्षेत्रमा कारबाहीका लागि अनुगमनसमेत गरेको छैन । बेनी–पोखरा सडकबाट प्रत्यक्ष देखिने अवैध उत्खनन्मा सरोकारवाला मौन बसिरहेको देख्दा उत्खनन् गर्नेसँंग मिलमतो रहेको स्थानीयबासीको गुनासो छ ।
बर्खायामको समयमा सरकारले नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । अवैध उत्खनन्ले कटानको जोखिम र बेनी नगरपालिकाको आम्दानीसमेत गुमेको छ । नगरपालिका, प्रशासन र प्रहरीले राज्यको आम्दानी हुने क्षेत्रमा नियमविपरीत भएको चोरी निकासीलाई रोक्न नसक्नु कमजोरी देखिन्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय सर्वेक्षण र ठेक्का नभएको बगरबाट समेत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् खुलेआम हुँदा राज्यको सुविधा खाएर काम गरिरहेका प्रतिप्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
सामान्य व्यवसाय तथा ठेक्का प्रक्रिया गर्ने निर्माण व्यवसायीले अवैध नदीजन्य स्रोतको उत्खनन् गरेको भए नगरपालिका, प्रशासन र प्रहरीले कारबाही गरिसक्थ्यो । सञ्चारमाध्यममा सूचना संप्रेषण गरिसक्ने थिए । तर शक्तिशाली पहँुच र मिलेमतोमा ठेकेदारले बालुवा चोरी निकासी गर्दा राज्यको आम्दानी गुमेको जोगाउन कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया नचाल्नुमा मिलेमतो भएको स्थानीयबासीको बुझाइ छ ।
सरकारको फितलो कानुन, बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रशासनको उदासिनताले अवैध दोहन गर्ने निर्माण व्यवसायी शक्तिशाली देखिन्छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्