नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई केही सुझाव «

नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई केही सुझाव

सर्वप्रथम बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु । नेपाली जनताले देउवाप्रति त्यति आस गरेका छैनन्, किनकि उहाँ पहिला नै धेरै पटक अवसर पाएर खासै केही गर्न नसक्नुभएको पात्र हुँदा आस गर्नुपर्ने खास कारण पनि छैन । तर,तपाईं भने नेपालको इतिहासमा मन्त्री बनेर धेरै ठूलो काम गरेको पात्र भएको हुनाले धेरै नेपाली जनताले आस गर्नु, उत्साहित हुनु र केही जानेकाले केही सुझावहरू पठाउनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले यी सुझावहरू पढ्ने मात्रै होइन, छलफल चलाएर लागू पनि गर्ने कोसिस गर्नुहोला । मलाई पहिलो पुस्ताका नेताहरूमा नेपालमा केही नयाँ परिवर्तन ल्याउने सक्ने खुबी छ भने त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा अधिक सम्भावना देख्छु, अनि तपाईंको पुस्ताको नेतामा म तपाईंलाई नै देख्छु, किनकि तपाईंमा त्यो किसिमको हुटहुटी भएकै कारणले आफैं ठूलो लडाइँमा होमिएर सत्तामा आउनुभएको छ, साथै तपाईंमा कुनै पनि कुरालाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर अनि उचित लक्ष्य प्राप्तिका लागि टिमलाई परिचालन गर्न सक्ने अर्को खुबी पनि ऊर्जामन्त्री हुँदा देखिएकै हो, त्यसैले पनि नेपाली जनता तपाईंप्रति निकै आशावादी हुनु स्वाभाविक नै छ । अर्थमन्त्री धेरै शक्तिशाली मन्त्री पद पनि हो, जसको हरेक मन्त्रालयसँग नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले राम्रो तरिकाले काम गर्नेबित्तिकै त्यसको असर जतासुकै पर्ने हुन्छ, त्यसैले तपाईंले बुझेर नीतिगत सुधार गर्नेबित्तिकै नेपाली जनताको आर्थिक जीवनस्तर छोटो समयमा निकै माथि उठ्ने सम्भावना हुन्छ ।

नोटको कारोबारलाई निरुत्साहित र बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहित
बैंकको पहुँच नपुगेको ठाउँमा नोटको प्रयोग गरेर कारोबार गर्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा बैंकको पहुँच धेरै ठाउँतिर पुगिसकेको हुनाले अब १० किलोमिटर वरपर बैंकको सुविधा छ भने कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको तलब दिँदा अनिवार्य बैंकमा भुक्तानी गर्नुपर्ने साथै कुनै पनि बिल जसको रकम रु. १ हजारभन्दा माथि छ भने त्यसको भुक्तानी गर्दा अनिवार्य बैंकबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यदि त्यो नगरेको पाइएमा उक्त बिलको रकम उसले आफ्नो खर्चमा देखाउन नपाउने व्यवस्था गरिदिनुहोला । यति गर्नेबित्तिकै यसको असर बैंकमा लगानीका लागि पैसाको अभाव खासै पर्दैन, अधिक विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अवस्थामा बाहेक । साथै कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक तलबभन्दा कममा काम लगाउने प्रचलन पनि हट्नेछ । व्यावसायिक संस्थाको कारोबार पनि रु. १ हजारभन्दा माथिको अनिवार्य बैंकमार्फत भुक्तानी, साथै तलब पनि अनिवार्य बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नेबित्तिकै अब मान्छेसँग नगद नोट हुने सम्भावना कम हुन्छ, किनकि विदेशबाट रेमिट्यान्समार्फत आउने पैसा त बैंकमार्फत नै आउने हो । यति गर्नेबित्तिकै अब बैंकमा बिना आधिकारिक प्रमाणित भौचरबिनाका नगद जम्मा गर्न नपाइने नियम गराइदिनुहोला । किनकि कारोबार सबै बैंकबाट भएको छ, तर कुनै मान्छेले १ लाख रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्न ल्याउँछ भने त्यो पैसा उसले कहाँबाट ल्याउन सक्छ त ? कसैले न कसैले उसलाई बैंकबाट निकालेर दिएको हुनुप-यो । हो, त्यसको प्रामाणिक भौचर हुनुप-यो, बल्ल उसले त्यो पैसा बैंकमा जम्मा गर्न पाउने हुन्छ । अब हरेक व्यक्तिको हात–हातमा बैंक पुगिसकेको अवस्थामा पनि यो नियम कडाइका साथ लागू गर्न खुट्टा नकमाउनुहोला, किनकि भ्रष्टाचार, हुन्डी, कर छली गरेर खान पल्केकाहरूले यो नियम लागू नगर्न अनेक किसिमका बहानाबाजीहरू तपाईंलाई सुनाउनेछन् । यो नियम लगाउनेबित्तिकै खर्बौं रुपैयाँको हुन्डी तुरुन्तै रोकिनेछ, कर छली गरेर पैसा लुकाउनै मिल्दैन । यसमा समस्या भनेको खुद्रा पसललाई पर्ने हो, जसले दैनिक रूपले धेरै कारोबार नगदमा गर्छन्, तर त्यो नगद कारोबारको बिल पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता पसलहरूको हकमा बैंकमा उनीहरूको खाता खोलेर बिक्रीबाट प्राप्त रकम भनेर जम्मा गर्न मिल्ने सुविधा दिन जरुरी छ । तर, अरूको हकमा कुनै पनि हालतमा बिना प्रमाणित स्रोतको भौचर नगद जम्मा बैंकमा गर्न नमिल्ने गराइदिनुहोला । मैले फिनल्यान्डमा क्यासिनोमा जितेको १ सय युरो पनि जम्मा गर्न पाइनँ, उसले तैंले क्यासिनोमा जितेको भन्ने प्रमाण खोइ, त्यहाँबाट भौचर लिएर आइज भनेर फिर्ता पठाइदियो र भन्यो— तंैले क्यासिनोबाट जितेको होलास्, तर हामीलाई त्यो कुरा के थाहा ? तैंले यो पैसा कतैबाट गलत तरिकाले पाएको हुन पनि सक्छस्, जसले गर्दा भोलि हामीलाई नै समस्या आउन सक्छ । त्यसैले हामीलाई बिनाप्रमाणको १ युरो पनि जम्मा गर्ने अधिकार छैन भनेर सम्झाएर पठायो । यति नियम लगाउनेबित्तिकै ठूलो भ्रष्टाचार, हुन्डी, कर छली, अनैतिक कारोबारबाट गरिने कमाइमा तुरुन्तै कम हुन्छ । यो नियम लगाउन नेपालमा पाँच वर्षअगाडिसम्म सम्भव थिएन, तर अब सम्भव छ । सुरुमा केही असुविधा पक्कै हुनेछ, तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव तुरुन्तै देखिन थाल्नेछ । त्यसैले तपाईंले निश्चित ६ महिनाको अवधि दिएर सबैलाई आफ्नो स्रोत नखुलेको नगद पैसा बैंकमा जम्मा गर्न सूचना निकाल्नोस् अनि ६ महिनापछि बैंकमा १ रुपैयाँ कोही जम्मा गर्न जान्छ भने पनि त्यसको स्रोत अनिवार्य चाहिने गराइदिनोस् । तपाईंलाई यो काम गर्न नदिनका लागि अनेक बहानाबाजी गर्नेछन्, किनकि ठूलो शक्ति यस्तै अनैतिक कारोबारबाट मालामाल भएर जनतालाई चुसिरहेका छन्, जसरी बिजुलीमा चुसेका थिए । तर, यो आफैंले एकदम गहिरोसँग सोच्नुभयो भने सम्भव हुने देख्नुहुन्छ, किनकि बैंकको पहुँच पनि धेरै फैलिएको छ । साथै, डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । त्यसैले यो काम गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो सकारात्मक असर देखा पर्नेछ र तपाईंप्रति नेपाली जनताको आस–भरोसा अझै प्रगाढ भएर जानेछ ।

भन्सार करमा परिवर्तन
हरेक देशमा दुई किसिमका वस्तु र सेवा हुने गर्छन् । एक व्यक्तिगत वस्तु र सेवा, अर्को सार्वजनिक वस्तु र सेवा । जुन वस्तु र सेवा व्यक्ति आफैंले आफ्नो कमाइले किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई व्यक्तिगत वस्तु भनिन्छ, जस्तै : व्यक्तिको घर । जुन वस्तु वा सेवा जनताले कर तिरेर सरकारमार्फत त्यो सुविधा प्राप्त गर्छन्, त्यसलाई सार्वजनिक वस्तु भनिन्छ, जस्तै : हामीले पाउने शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति, हामीले प्रयोग गर्ने सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि । व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नका लागि कि व्यापार गर्छ कि जागिर गर्छ । त्यो दुवैबाट व्यक्तिले आम्दानी गर्छ । त्यही मौका छोपेर सरकारले तंैले तेरो व्यक्तिगत वस्तु र सेवा मात्रै किनेर हुँदैन, तलाई शान्ति–सुरक्षा दिने पुलिस, आर्मीलाई पनि पाल्नुपर्छ त हिँड्ने बाटो पनि बनाउनुपर्छ, त्यसैले तेरो आम्दानीबाट अलिकति भाग सरकारलाई तिर्नैपर्छ भनेर अनिवार्य रूपले लिने पैसा नै कर हो । यो कर भन्सार, व्यक्तिको आम्दानी, सम्पत्ति, व्यवसायको बिक्री, नाफा, लाभांश वितरण आदिबाट लिने गरिन्छ अनि बढी कमाउनेबाट धेरै र थोरै कमाउनेबाट थोरै कर लिनु नै वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । एउटा देशले अर्को देशबाट सामान ल्याउँदा वा लाँदा लिने करलाई नै भन्सार कर भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि यो करको दरको भूमिका निकै ठुलो हुने गर्छ । यसको धेरै व्याख्या यहाँ गर्न सम्भव छैन, तर यसको मुख्य उद्देश्य सरकारलाई आवश्यक पर्ने पैसा उठाउने, साथै आफ्नो उत्पादन र बजारलाई सक्दो संरक्षण प्रदान गर्नु पनि हो । तर, हाम्रोमा पैसा उठाउने कुरालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको हुनाले हाम्रो बजार छिमेकी मुलुकभन्दा महँगो भयो, जसले गर्दा हाम्रा वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुन पुगे ।
त्यसैले यसमा तत्कालै गर्नुपर्ने भनेको जुन कच्चा पदार्थ नेपालमा पाइँदैन तर नेपाली उत्पादकले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता कच्चा पदार्थमा भन्सार कर कत्ति पनि लगाउनु हुँदैन । अर्को ढुवानीका लागि प्रयोग हुने साधन जस्तै ट्रक, मिनी ट्रक, जिप, ट्याक्टर र सार्वजनिक यातायातका साधनहरू बस, माइक्रो आदिमा कत्ति पनि भन्सार कर लगाउन हुँदैन । जस्तै, मानौं एउटा ट्रक आयात गर्दा १० लाख लाग्छ भने हाम्रो भन्सार कर ट्रकमा २ सय ८८ प्रतिशत छ । त्यो भनेको अब उसले भन्सारमा २८.८० लाख बुझाउनुपर्छ । अब उसको ट्रकको लागत ३८.८० लाख भयो । यसमा हाम्रो बैंकको सामन्ती ब्याज प्रतिशत करिब १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म हुने गर्छ । अब आफंै सोच्नोस्, हाम्रो ढुवानी लागत कति महँगो भएर आउँछ । जबकि ट्रकको प्रयोग कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी वस्तु र तयारी वस्तु ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको हुन्छ । जब वस्तुको ढुवानी लागत नै महँगो पर्छ भने स्वतः नै हाम्रो वस्तुको बिक्री मूल्य बढी हुने नै भयो । जब हाम्रो वस्तुको बिक्री मूल्य बढी हुन्छ तब हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हुँदै आएको यही होइन र ? जब आवश्यक सामान उत्पादन गर्न सकिँदैन भने त्यो सामान प्रयोग गर्नका लागि नेपाली जनताले जतिसुकै पढून् त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन, विदेश जानुबेगर । किनकि सामान प्रयोग गर्न उत्पादन गर्नुप-यो उत्पादन देशभित्र हुँदैन भने विदेशमा जहाँ उत्पादन गर्छन् त्यहीं गएर काम गरेर रेमिट्यान्स पठाएर त्यही रेमिट्यान्सले आयात गर्नुप-यो, बल्ल प्रयोग गर्न पाइन्छ । अहिलेसम्म यसरी नै चल्दै आएको छ । अब यसलाई क्रमभंग गरेर देशभित्र उत्पादन बढाउनका निम्ति कच्चा पदार्थ जुन नेपालमा पाइँदैन, त्यसलाई शून्य भन्सार कर र ढुवानीका साधन साथै सार्वजनिक यातायातका साधनमा भन्सार कर शून्य गर्नेबित्तिकै सार्वजनिक यातायातको भाडा निकै कम हुन आउँछ र आमजनताले राहत महसुस गर्ने छन्, साथै नेपाली उत्पादनका वस्तुको मूल्य कम भएर उद्योगहरू फस्टाउन थाल्नेछन्, नया रोजगारी सिर्जना हुनेछ र व्यापक मात्रामा आर्थिक वृद्धि हुनेछ, जसका कारणले ती वस्तुमा भन्सार शून्य पार्दा सरकारले जति रकम गुमाएको थियो त्योभन्दा निकै गुणा बेसी अब सरकारले व्यवसायको बिक्रीको भ्याट, नाफा, व्यक्तिको तलब आदि करबाट उठाउनेछ । अहिलेसम्म जसरी भन्सारमा त्यस्ता चिजमा भन्सार लगाइएको छ कि त्यो अलिकति पनि बुद्धि र विवेक नभएर हो कि कमिसनमा बिकेर हो, त्यसैले यसमा तपाईंको ठोस कदमको अपेक्षा गर्छु ।

उत्पादन र उपभोगबीचमा चिरफार
हरेक चिज चाहे सामान होस् वा सेवा, चाहिएको चिज उत्पादन हुन्छ र व्यक्तिले उपभोग गरेको हुन्छ । अब यो उत्पादन लागत र बिक्री मूल्यका बीच अनेकौँ कारणले वस्तु मूल्य वृद्धि हुन्छ र तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने मजदुरले काम गर्दा पनि आवश्यक वस्तु र सेवा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यो आउनुको मुख्य कारण त हाम्रो उत्पादकत्व कम हुनु नै हो । तर पनि त्योबाहेक अर्को कारण भनेको बीचमा बसेर धेरै फाइदा लिनेले गर्दा त्यस्तो भएको हो । अब यो उत्पादन र उपभोगको बीचमा बसेर कमाउने भनेको एउटा सरकार हो, जसले कर अधिक पारेर सामानको मूल्य वृद्धि गर्नका लागि भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले सरकारले भ्याटको प्रतिशतलाई कम गर्न जरुरी छ, साथै अन्य करको प्रतिशत पनि कम गर्न जरुरी छ, लाभांश करबाहेक । अर्को विज्ञापनको अधिक खर्चले पनि सामानको मूल्य वृद्धि गरेको हुन्छ र विज्ञापनबापत कमाएको पैसा थोरै व्यक्तिमा थुप्रिन पुग्यो, यसलाई सरकारले करको नीतिबाट अंकुश लगाएर त्यहाँबाट आएको पैसालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाल्नेबित्तिकै एउटा मजदुरले सामान किन्दा तिर्नुपरेको अधिक विज्ञापनबापतको पैसाको सुविधा शिक्षा र स्वास्थ्यबाट लिन सकेको हुन्छ । यो किन पनि गर्न जरुरी छ भने बजार यति प्रतिस्पर्धात्मक भइदियो कि कुनै पनि वस्तुको उत्पादन लागतभन्दा विज्ञापन लागत बढी हुन थाल्यो । यो विज्ञापनको होडले गर्दा केही ठूला चलेका सञ्चारगृहले दैनिक करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन सक्ने भए, जसको मार आममजदुरलाई पर्न गयो । कुनै पनि व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो । उसले नाफा पनि कमाउनुपर्छ, नाफाबाट नै नयाँ–नयाँ लगानी हुन्छ र थप रोजगारी सिर्जना हुने हो । तर, यो विज्ञापन व्यावसायिक क्षेत्र यस्तो भइदियो, सबै व्यावसायिक संस्थाले विज्ञापन गर्नैपर्ने, फेरि सबैले ठूलै सञ्चारगृहमा दिन खोज्ने हुँदा ठूलो रकम सीमित व्यक्तिमा पुग्न गयो, जसलाई नाफा र कुल आम्दानीको अनुपातका आधारमा कर लगाइयो भने कि विज्ञापनको शुल्क कम गर्न बाध्य हुन्छन्, कि धेरै कर तिर्न बाध्य हुन्छन् । जस्तै : कुनै एउटा सञ्चारगृहले एक वर्षमा कुल आम्दानी १ अर्ब ग-यो र उसको सबै खर्च कटाएर १० करोड नाफा छ भने अब उसको नाफा र बिक्रीको अनुपात ०ः१ भयो । अब यो अनुपात सामान्य नै हो भने यसलाई सामान्य नाफाको २५ प्रतिशत कर लगाउने । अब यस्तो अवस्थामा उसले १ अर्बको आम्दानी गरेर १५ करोड नाफा गर्छ भने उसको नाफा र बिक्रीको अनुपात ०ः२ हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा अब उसको १५ करोड नाफामा ५५ प्रतिशत प्रोफिट कर लगाउनुपर्छ, किनकि नाफा बढाउन त उसले व्यापार बढाएर आम्दानी बढाउनुपथ्र्यो । तर, उसले व्यापार नबढाएर विज्ञापनको शुल्क बढी लिएका कारणले नाफा बढेको हुनाले त्यस्तो शुल्कमा उसलाई पहिलेभन्दा पनि बढी तिर्नुपर्ने पारेपछि अब उसले बाध्य भएर विज्ञापन शुल्क कम लिनुपर्ने हुन्छ । व्यापार बढाउन ऊ स्वतन्त्र छ, नाफा खान पनि ऊ स्वतन्त्र छ, किनकि जति व्यापार बढ्दै गए पनि सबै खर्च कटाएर बिक्रीको १० प्रतिशत नाफा कमाउन सक्छ । तर, मूल्य वृद्धि गरेर त्योभन्दा बढी अकुत कमाउन खोज्छ भने अब उसलाई राज्यले अंकुश लगाउनुपर्छ । यो सबै क्षेत्रमा गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा असान्दर्भिक महँगीलाई आफंै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुन्छ । तर, हाललाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्न नसके तापनि विज्ञापनको क्षेत्रमा गर्न जरुरी छ । तेस्रोमा बैंकको सामन्ती ब्याजदर उत्पादन र उपभोगमा बसेर वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नमा भूमिका खेल्ने बैंकको सामन्ती ब्याजदर हो । यो कम गर्ने अनेकौं उपायहरू हुन्छन् । बैंकमा लगानीकर्ताको १० प्रतिशत र आमजनताको ९० प्रतिशत पैसा हुने हुनाले बैंकका सञ्चालकले मनोमानी ढंगले खर्च बढाएर बेस रेट उच्च बनाउने र त्यसैमा अलिकति प्रतिशत थपेर आम सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी लगानीमा ब्याज लिने काम जुन सुनियोजित तरिकाले अर्थशास्त्रका कोरा सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर लुटिएको छ यो चक्रलाई भत्काउनुहोला । ब्याजदर नै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धिको मुख्य औजार हो । यो कम नभईकन जनताको आर्थिक अवस्था कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मोडेल
के नेपाल चामल, चिनी, कागती, तरकारी, बाख्रा आयात गर्नुपर्ने देश हो र ? पक्कै होइन, हाम्रो माटो, हावापानीअनुसार हामी कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भएर सजिलै निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने थियौं, तर एउटा गतिलो मान्छे नेता भएर सही ढंगले काम नगर्दा मान्छे बेरोजगार अनि साधन र स्रोत प्रयोगविहीन हुन पुग्यो, जसले गर्दा धेरै जनतालाई चरम अभाव र गरिबीमा पिल्सिन बाध्य पारियो । जब आफ्नो देशभित्र उत्पादन हुँदैन तब रोजगारी सिर्जना हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा देशभित्र उत्पादन हुनैप¥यो, उत्पादन गर्ने भनेर जनतालाई खान पुगेको छैन, हवाईजहाज उत्पादन गर्न खोजेर हुँदैन । त्यसैले पहिला साना–साना अति आवश्यक कुरा उत्पादन र त्यसको उचित तरिकाले बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ, अनि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ हुँदासम्म आफ्नै देशभित्रको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने हो । आफ्नो राष्ट्रिय निकुञ्जमा काठ कुहिएको छ, अनि बर्सेनि १२ अर्बको काठ आयात गरेर देशको विकास हुन्छ ? त्यहाँ पनि एउटा ठूलै हाउगुजी खडा गरिएको छ । निकुञ्जको काठ निकाल्न हुँदैन, त्यहाँ काठ कुहिएर कीराले खान्छ अनि कीरालाई चराले खान्छ, अनि यसरी काठ निकाल्दा हाम्रो इकोसिस्टम बिग्रिन्छ भनेर त्यो सरासर हामीलाई गरिब पार्ने भ्रमको खेती हो । त्यस्ता कीराका आहार जंगलमा जति पनि हुन्छन् । हामीलाई काठ निकाल्न नदिएर विदेशीको स्टिल, आल्मुनियम अनि प्लास्टिकका सामान बेच्नका लागि हामिमाथि प्रयोग गरिएको व्यापारिक आक्रमण हो । फिनल्यान्डले आफ्नो जंगलबाट बर्सेन धेरै रूख कटान गरेर निर्यात गरी धेरै आम्दानी गर्छ र काटेको ठाउँमा नयाँ रूख लगाउँछ भने हामी आफैं लडेका रूख पनि निकाल्दैनौं भने हाम्रो आर्थिक अवस्था कसरी सुधार हुन्छ ? यस्तै खुराफाती कुरा पत्याएर त्यसैको लहैलहैमा लागेर जनतालाई सधैं गरिब पार्ने नीतिनियम मान्नका लागि थियो तपाईंको जनयुद्ध ? यदि साँच्चिकै जनताको हित चाहनुहुन्छ भने काठ आयातमा रोक लगाउनोस् र व्यवस्थित तरिकाले निकुञ्जभित्रका काठ प्रयोगमा ल्याउनोस्, जसले गर्दा ठूलो धन बाहिरिन रोकिन्छ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसरी देशको विकास गर्नका लागि मिलेसम्म आफ्नो स्रोत र साधनको अधिकतम फाइदा हुने किसिमले प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्छ । जे उत्पादन गर्दा पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जस्तै : चुरोट, सुर्ती, रक्सी, जुस, दूध, कपडा आदि । यी साब चिजको उत्पादन गर्दा रोजगारी बढ्ने, राजस्व बढ्ने हुन्छ, तर त्यसको समग्रमा समाजलाई पर्ने असर भनेको एउटाको नकारत्मक र अर्कोको सकारात्मक असर हो । त्यसैले जुन चिज उत्पादन गर्दा समाजलाई सकारात्मक असर पर्छ त्यस्ता चिजको उत्पादनमा जोड दिनुहोला । चुरोट, सुर्ती र रक्सीको प्रयोगलाई अलि कसीकसाउ गर्दै लैजानुहोला । मान्छेले चुरोट खान नपाए त्यही पैसाले फलफूल खान थाल्छ, व्यापार त घट्दैन नि, चुरोट बनाउनेमा पाएको रोजगारी अब फलफूल बनाउनेमा पाउँछ । यस्ता सामान्य कुरामा धेरै ठूला विज्ञ पनि हावा खाने क्षेत्र हो अर्थतन्त्र, अलि गहिरो तरिकाले सोच्नुहोला ।
अर्को मुख्य कुरा उत्पादकत्व हो, यो वृद्धि नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा जनताको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउन सकिँदैन, अहिले नेपालमा ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् अनि करिब ६० लाखले विदेशमा खान्छन्, तैपनि वार्षिक करिब ३ खर्बको कृषिजन्य सामग्री आयात हुन्छ, यही लाजमर्दो अवस्था देख्नका लागि थियो तपाईंको जनयुद्ध ? किन यस्तो अवस्था आयो भन्दा भद्रगोल आर्थिक नीतिले हाम्रा वस्तुको उत्पादन लागत महँगो भयो । कृषिको अनुदान नगदमा दिँदा काम गर्नेले भन्दा नगर्नेले हसुरे अनि जथाभावी भन्सार लगाउँदा बजार महँगो भयो, अनि बैंकको सामन्ती ब्याज, अनि बजार व्यवस्थापनमा कुनै पहल नगर्नु यी कारणले हाम्रो कृषिक्षेत्र तहसनहस भयो । अब यसलाई भत्काउन तुरुन्तै कृषिको नगद अनुदान हटाइदिनोस् र अनुदान मल, बीउ, कृषि औजार, ढुवानी सामानको खरिदमा दिनोस् । अनि हाम्रो उत्पादनको तरिका सा-है परम्परगत तरिका भयो, जस्तै : चार जनाको परिवारले दुईवटा भैंसी, दस वटा बाख्रा पालेर उनीहरूको उत्पादकत्व बढ्दैन । त्यसैले अब यसलाई पूरै भत्काएर पीपीपी मोडेलबाट पब्लिक कम्पनी खडा गरेर सरकारको १० प्रतिशत सेयर, सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको ४० प्रतिशत सेयर र बाकी आईपीओबाट सेयर हाल्न लगाएर ठूलो स्केलमा कृषिको उत्पादनदेखि बिक्री–वितरणको सम्पूर्ण काम यो कम्पनीमार्फत गर्नेबित्तिकै उत्पादकत्व बढेर सबैको आम्दानी बढ्ने हो । यसका लागि केही जिल्लाबाट सुरु गर्नुहोला ।

नाफाको करमा कटौती र लाभांश करमा वृद्धि
विज्ञापन गृहको नाफाको करको प्रतिशत नाफा र बिक्रीको अनुपातमा गरे तापनि अरू क्षेत्रमा तत्कालै त्यो लागू गर्न सम्भव छैन । त्यसैले अहिले चल्दै आएको हरेक क्षेत्रको नाफाको करमा ५ प्रतिशतले घटाएर लाभांश करमा २० प्रतिशतले बढाएर २५ प्रतिशत गराउँदा राम्रो हुन्छ । नाफा भनेको संस्थाले कमाएको धन हो, जुन पुनः लगानी गरेर व्यवसायको वृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्छ भने त्यस्तो पैसामा अलिकति कम कर लिँदैमा सरकारलाई घाटा लाग्दैन । किनकि थप लगानी भएर थप आर्थिक वृद्धि हुन्छ, तर नाफाबाट व्यक्तिमा जाने लाभांशचाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हुने हुनाले त्यस्तो लाभांशमा करको प्रतिशत बढाउन ठीक हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रोमा थुप्रै विदेशी कम्पनीले लाने ठूलो रकम बाहिरिनबाट जोगिन्छ । अर्को हाउगुजी यहाँ के देखाइन्छ भने यो गर्दा विदेशी लगानी आउँदैन भनिन्छ, तर यो प्रस्ट हुन जरुरी छ कि नेपालमा वार्षिक ९ खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ भने हामीलाई कुनै पनि विदेशी लगानी भिœयाउन जरुरी नै छैन । किनकि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा आईपीओ सेयरमार्फत उठाएर लगानी गर्नेबित्तिकै त्यही पैसाले प्रविधि खरिद गरेर मजाले आफ्नै लगानीमा जस्तो सामान पनि नेपालमा बनाउन सकिन्छ । त्यसैले तपाईंको कार्यकालमा विदेशीसँग कुनै अनुदान र ऋण नलिनुहोला । जनताको रेमिट्यान्स आईपीओमार्फत सेयर उठाएर लगानी गर्नेबित्तिकै राजस्व वृद्धि हुने हुँदा सरकारलाई पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानको आवश्यकता पर्दैन ।

मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रको उत्थान
केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र निकाय हो । यसलाई सरकारले बढी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, यत्रो आर्थिक संकटको बेलामा पनि झारा टार्ने नीति ल्याएर टुलुटुलु हेरेर बस्छ भने तपाईंजस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा हस्तक्षेप नगरी हुँदैन । सामान्य अवस्थामा बैंकको मुद्दतीमा महँगी दरको आसपास ब्याज दिने चलन छ, जसको मनसाय कमाएर राखेको धन महँगीको कारणले अवमूल्यन नहोस् भन्नु नै हो । त्यो सामान्य परिस्थितिमा जायज पनि हो, तर अहिलेको अवस्था अति जटिल हो । यस्तो अवस्थामा डुबेका व्यवसायीलाई सरकार र बैंक मिलेर केही राहत दिनुपर्ने हुन्छ । बल्ल अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । व्यवसायको वृद्धि हुँदा नै श्रमिकले काम पाउने, बैंकको लगानी र नाफा बढ्ने अनि सरकारको पनि राजस्व वृद्धि हुने हो । त्यसैले यस्तो संकटको बेलामा व्यापारीलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको र बैंकको हो । त्यसका लागि बैंकले ब्याजदर सस्तो पार्ने, तिर्ने अवधि लम्ब्याउने, थप लगानी उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ । तर, यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सशक्त कदम उठाउनु पर्छ । यसका लागि धेरै देशले नगद नै बाँडे, तर हाम्रो जस्तो देशमा नगद बाँड्ने काम सजिलो छैन । तर, त्यस्तै त्यस्तै उपायचाहिँ अपनाउन सकिन्छ । यस्तो आर्थिक संकटको बेलामा बैंकले नाफा कमाउने भन्दा पनि कसरी अर्थतन्त्रलाई व्यापारीको हितमा काम गरेर चलायमान गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय देशका बैंकले आफ्नो बचतको रकममा ब्याज दिनुको सट्टा उल्टो लिने काम गरे अनि लगानीको ब्याजलाई शून्यमा झारेर व्यवसायीलाई राहत दिए । त्यस्तै तरिकाले हाम्रोमा गर्नका लागि सम्पूर्ण बचतमा ब्याज शून्य पार्ने, जसले गर्दा बैंकको बेस रेट घटेर करिब ३ प्रतिशत आउनेछ । त्यसमा १ प्रतिशत मात्र नाफा राख्दा ४ प्रतिशत हुन आउँछ । त्योमध्ये २ प्रतिशत सरकारले आफूले दायित्व लिनेबित्तिकै व्यवसायी तथा सम्पूर्ण कर्जा लिएका जनतालाई ठूलो राहत हुने थियो । एक वर्षको अवधिमा यो गर्दा बैंकको नाफा घट्ने हो, तर करिब ४० खर्ब ऋणको २ प्रतिशतका दरले १ वर्षसम्मको ब्याज सरकारले तिरिदिँदा सरकारलाई त्यही ८० अर्बको बजेटले पुग्ने थियो । तर, व्यवसायी तथा आमजनता जसले कर्जा लिएर अहिलेको संकटको बेलामा ब्याज तिर्न सकेका छैनन् उनीहरूले ठूलो राहत महसुस गर्ने थिए र अर्थतन्त्रले फेरि गति लिने थियो । यो गर्दा अन्तिममा सरकार, बैंक, व्यापारी, आमसर्वसाधारण सबैका लागि राम्रो हुने थियो । १ वर्षसम्म बचतमा ब्याज शून्य पार्दा केही बचतकर्तालाई घाटा लाग्ने हो, तर त्यसको फाइदा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने हुँदा बचतकर्ताको घाटालाई बेवास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि बैंकमा प्रमुख बचतकर्ताहरू धेरै धनाढ्य हुने हुँदा यस्तो आर्थिक संकटको बेलामा उनीहरूलाई ब्याज नदिएर उनीहरूलाई पर्ने घाटाका कारण निस्केको पैसा जसको व्यवसाय डुबेर घाटा भएको छ, अनि जसले जागिर छुटेर किस्ता तिर्न सकेको छैन, त्यस्तोलाई जाने हुँदा यो समयमा मौद्रिक नीतिको प्रयोगबाट धनीको अलिकति पैसा गरिबलाई जाने हुन्छ । किनकि व्यापारीलाई घाटा लाग्नु भनेको अत्यमा व्यापार सुचारु हुँदा उनीहरूले मूल्य वृद्धि गरेर उठाउने हो । आखिर त्यसको मार त आमसर्वसाधारणलाई पर्ने हो । त्यसैले कम्तीमा पनि एक वर्ष बचतमा ब्याज शून्य पारेर बैंकले १ प्रतिशत मात्रै स्प्रेड दर बेस रेटमा जोडेर अनि सरकारले आधा ब्याज आफूले दायित्व बहन गर्ने नीति ल्याउनका निम्ति सम्पूर्ण सरोकारवाला बैंक र केन्द्रीय बैंकका प्रमुखसँग छलफल गरी यो नीतिमार्फत निकास दिनका लागि हजुरको ठोस कदम चलोस् ।

घर कर्जा, शिक्षा कर्जा अनि रोजगारीका आधारमा कर्जा
रक्सी खान कर्जा दिनु र घर कर्जा दिनुमा आकाश–जमिनको फरक छ, तर अर्थतन्त्रका हिसाबले दुवै उस्तै कुरा, किनकि रक्सी खाँदा पनि रक्सीको व्यापार बढ्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ र राजस्व वृद्धि हुन्छ । तर, त्यसको समाज तथा उक्त स्वयं व्यक्तिलाई पनि नकारात्मक असर पर्छ अनि रक्सी खाएर त्यसको ऋणको किस्ता बुझाइरहनुपर्छ । त्यसको बदलामा कुनै उपयोगिता पाइँदैन, तर घरमा दिएको कर्जाले त उसले आफूले प्रयोग गर्न पाइरहेको हुन्छ, भोलि बेच्न पनि सक्छ । त्यसैले सरकारले कम्तीमा २० वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक, जसले पहिलो पटक एउटा घर बनाउन खोजेको छ र उसको जागिर वा व्यवसाय छ भने अब उसलाई घर बनाउनका निम्ति बैंकको बेस रेटमा अलिकति मात्रै थपेर बढीमा ५० लाखसम्मको घर बनाउनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत बाध्यकारी नीति ल्याउन जरुरी छ । अनि अहिलेको आर्थिक संकटबाट निस्किनका लागि पनि जथाभावी कर्जा दिँदा भोलि डुब्ने डर उत्तिकै हुने हुँदा बरु घर कर्जालाई निकै सस्तो पारेर त्यसको केही प्रतिशत ब्याज बरु सरकारले अनुदान दिने किसिमले घर कर्जामा लगानी गर्दा कमसेकम धेरै नेपालीले आफ्नो घर बनाउन सक्थे र अर्थतन्त्रले पनि गति लिने थियो ।
नेपालमा बैंकमा सानो रकमको ऋण लिनका लागि सा¥है जटिल हुँदा बजारमा मिटरब्याज, सहकारीको सामन्ती ब्याज अति नै फस्टायो । यसलाई निराकरण गर्नका लागि बैंकको ऋणलाई केही सहज गराउन आवश्यक छ, जस्तै कोही व्यक्ति पढ्नका लागि रु. ५ लाखसम्म ऋण लिन चाहन्छ भने उसलाई उसको पढाइको अवधिभरमा मासिक रूपले ब्याजमात्रै तिरे हुने र त्यो ब्याजको प्रतिशत पनि निकै कम गराउने, जब उसले पढाइ सक्छ तब ब्याजको प्रतिशत सामान्य गराएर अनि बल्ल किस्ता सुरु गराउने हुनुपर्छ अनि रु. ५ लाखसम्मको ऋणका लागि कुनै धितो राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ, भोलि उसले तिर्न नसकेको अवस्थामा उसलाई धेरै काम गर्न कठिनाइ हुने हुँदा कुनै पनि हालतमा उसले पछि कमाएर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो ऋणलाई धितो मागेर अड्काउने काम गर्नु किमार्थ उचित होइन । अर्को रोजगारीका आधारमा ऋण कतिपय डिग्री पास गरेर मासिक रु. ५० हजार कमाउनेले कहिलेकाहीं केहीमा साझेदारी गरेर लगानी गर्न खोज्यो अनि उसलाई रु. ५ लाख ऋण चाहियो भने अब उसलाई बैंकले बिनाधितो तलबको बैंक रेकर्डअनुसार सबै ठीक छ भने अब उसलाई ५ लाख ऋण दिन जरुरी छ । यस्ता व्यक्तिलाई पनि बैंकले ऋण उपलब्ध नगराउँदा उनीहरू अगाडि बढ्न वञ्चित भए, साथै बजारको मिटरब्याज र सहकारीको सामन्ती ब्याजबाट ठगिन पुगे । त्यसैले यो दुस्चक्रबाट नेपाली जनतालाई निकाल्नका लागि तपाईंको ठोस पहलको आवश्यकता खड्किएको छ ।

पुँजीबजारको व्यवस्थापन
पुँजीबजार भनेको सेयर तथा ऋणपत्रको खरिद–बिक्री गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्ने एक बजार हो, जहाँ खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको मोलमोलाइबाट खरिद–बिक्री कार्य सम्पन्न हुन्छ, जसमा खरिदकर्ताले पैसा दिन्छ र सेयर लिन्छ अनि बिक्रीकर्ताले सेयर दिन्छ र पैसा लिन्छ । अब यो खरिदकर्ताको पैसा बिक्रीकर्ताको खातामा एकदिनमै पु¥याउने र बिक्रीकर्ताको सेयर नामसारी गरेर एकै दिनमा खरिदकर्ताको नाममा पु¥याउने काम गर्नका लागि कुनै ठूलो कुरा होइन, त्यसमा आईटीको प्रयोग गरेर सजिलै गर्न सकिने कामलाई सेयर बजार भनेको ठूलो कुरा हो भन्ने हाउगुजी देखाएर करिब ५० जना सेयर दलालले ठूलो रकम कुम्ल्याइरहे, के यही अवस्था स्वीकार गरिरहनका लागि हो तपाईंको जनयुद्ध ? यदि होइन भने सबै सेयर दलालको लाइसेन्स खारेज गरेर यो काम सरकारले आफ्ना सरकारी कर्मचारी नियुक्ति गरेर गरोस् वा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई यो कामको जिम्मा दिनोस्, जसले गर्दा कमिसनबापतको पैसा कि सरकारलाई जान्छ कि थुप्रै बैंकलाई गएर पैसा धेरै व्यक्तिमा बाँडिन्छ । यो काम गर्नका लागि तपाईंलाई रोक्ने को छ ? तपाईंलाई फेरि पुँजीबजार त्यसरी चलाउँदा बिग्रिन्छ, मार्केट डाउन हुन्छ भनेर हाउगुजी देखाउने धेरै देखिन्छन्, तर ती सब भ्रम हुन् । आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन आवश्यक कुरा उत्पादन गर्नुपर्छ, पुँजीबजारको उतारचढावले केही फरक पर्दैन । एउटालाई घाटा भए अर्कोलाई नाफा हुने हो । त्यसैले पुँजीबजारको कमिसनद्वारा सीमित व्यक्तिले हाउगुजी देखाएर खाने परम्पराको अन्त्य तपाईंको पालामा होस् भन्ने कामना गर्छु ।

बचत तथा ऋण सहकारीलाई बैंकमा मर्ज गर्ने नीति
सहकारीको अवधारणा सा¥है राम्रो हो, किनकि सबैको समान सेयर राखेर सहकार्यको भावनाअनुसार कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु नै यसको उद्देश्य हो । तर, यहाँ सहकारीको नाममा व्यापक ठगी धन्दा मौलाएको छ, साथै सहकारीको ब्याज र जरिवाना पनि निकै चर्को परेको कारणले यसबाट पीडित हुन पुगेका छन् । त्यसैले सबै बचत तथा ऋण सहकारीलाई त्यहाँ हालेको सेयर र बचतको रकम बैंकमा बचतमा र ऋणको रकम ऋणमै हस्तान्तरण गरेर सहकारीको सम्पत्तिबापत रहेको अफिसमा बैंकको सानो काउन्टर खोल्न मिल्ने भए खोल्ने, नभए बिचिदिए हुन्छ । यसरी बैंकको पहुँच पुगेको ठाउँको बचत तथा ऋण सहकारीलाई अब उनीहरूको मनोमानी तरिकाले चल्न दिनुको कुनै तुक छैन । यस कार्यले बेकारमा धेरै मान्छेहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसाको व्यवस्थापनमा मात्रै अल्झिए र केही टाठाबाठाले लुटेर खाने भाँडो बनाए, यो हट्नुपर्छ । बरु उत्पादनशील क्षेत्रमा जस्तै कृषि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले नियम बनाउन जरुरी छ । यसप्रति तपाईंको ठोस कदम चलोस् र लुटेर खान पल्केकाको धन्दा बन्द होस् ।

पब्लिक कम्पनीको तलब भिन्नतामा अंकुश
पब्लिक कम्पनीमा आमसर्वसाधारणको पनि सेयर हुने हुँदा यसमा सरकारले पनि विशेष ध्यान पु-याउनुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो तहमा बसेकालाई अधिक तलब दिँदा त्यसले दिने वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो पर्न जाने हुन्छ । जस्तै नेपाल जस्तो गरिब देशमा जहाँ श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक रु. १५ हजार छ, त्यस्तो देशमा भएको बैंकमा सीईओको मासिक तलब रु. १९.६० लाखसम्म छ, यो सारा पैसाले गर्दा बेस रेट बढ्छ र लगानीमा ब्याजको प्रतिशत बढी भएर आम मानिसलाई मर्का पर्छ । के यो उचित र जायज छ त ? हो, पढेकालाई अलिकति बढी दिनु स्वाभाविक नै हो, तर यतिविधि फरक के तपाईंलाई ठीक लाग्छ त ? एउटा हाउगुजी देखाइन्छ, सीईओलाई कम तलब दियो भने उसले बेइमान गर्न सक्छ । त्यसैले उसलाई धेरै दिएको भनेर यो सरासर भ्रम छर्ने र आफ्नो मान्छे सीईओ बनाएर लुट्नेबाहेक अरू प्रपन्च केही होइन, के यही अधिक असमानता स्विकार्नका लागि तपाईंले जनयुद्धमा ज्यानको बाजी लगाएर लड्नुभएको हो । त्यसैले यसमा पनि तपाईंको ठोस कदम अगाडि बढोस् । बरु मन्त्री पद गए जाओस्, भत्काउन नछोड्नुहोला । राम्रो काम गर्दा मन्त्री पद गएछ भने भोलि जनताले तपाईंका लागि जनताले प्रधानमन्त्रीको बाटो बनाइदिनेछन्, त्यसैले जनताको हितका लागि काम गर्न कसैसँग सम्झौता नगर्नु होला ।

व्यक्तिको आम्दानी वृद्धि नहुँदासम्म मुलुक सम्पन्न हुँदैन
उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादकत्व वृद्धिले जनताको आम्दानी वृद्धि गर्छ । त्यसैले तपाईंले तपाईंका सरकारी कर्मचारीलाई जतिसुकै होमवर्क दिएर उठेको राजस्व सही तरिकाले समयमा सही ढंगले खर्च गर्ने व्यवस्था गरे तापनि त्यसको असर जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा खासै पर्दैन, किनकि हाम्रो उत्पादन र हालको उत्पादकत्व निकै कम भएको हुँदा हाम्रो राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ भने अब ऋण लिएर खर्च गरेको पुँजीगत खर्चलाई जतिसुकै व्यवस्थित तरिकाले खर्च गर्नुभयो भने पनि खासै परिणाम देखिँदैन । त्यसैले जनताको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि आफ्नो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कतै सहकारी कतै पीपीए मोडेलमार्फत पब्लिक कम्पनी खोलेर उत्पादनदेखि बिक्री–वितरणको काम सम्पन्न गर्नका लागि ठाउँठाउँमा युवा परिचालन गर्नुहोला । बल्ल त्यसले ठूलो मात्रामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएर हरेक व्यक्तिको आम्दानी बढ्ने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने हुन्छ । जसले गर्दा कुनै ठूलो परियोजना पनि विदेशी ऋण, लगानी र अनुदानबिना नै सम्पन्न गर्न सकिने हुन्छ । वार्षिक ९ खर्ब रेमिट्यान्स सानो रकम होइन, यसलाई पुँजीका रूपमा उठाएर त्यसैले प्रविधि खरिद गरेर देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काममा युद्धस्तरमा सरकार र पार्टीलाई परिचालन गर्नोस्, तपाईंले अबको पाँच वर्षमा नेपालमा ठूलो कायापलट गर्न सक्नु हुन्छ । किनकि नेपालमा तराई, पहाड, हिमालमा अनेकौं साधन र स्रोत छन्, मेहनती नेपाली छन्, तिनैलाई प्रयोग गरेर आवश्यक सामान र सुविधा बनाएर तिनैलाई बेच्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि तपाईंलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यदि रोक्न खोजे भने जनताको माझमा जानोस्, जनताले झन् ठुलो शक्तिशाली बनाएर पठाउनेछन् । यत्ति भन्दै मेरा केही सशक्त सुझावहरू यहीं अन्त्य गर्छु, हस् त नमस्कार ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्