अर्थमन्त्रीलाई प्रदेश—१ का उद्योगीको सुझाव «

अर्थमन्त्रीलाई प्रदेश—१ का उद्योगीको सुझाव

मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारलाई प्रदेश—१ का उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकको स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर उद्योगीहरूले कोरोना महामारीबाट थलिएको निजी क्षेत्रलाई माथि उकास्न स्प्रेड दर अधिकतम ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघको टोलीले मन्त्री शर्मालाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्ने आग्रहसहित सुझाव दिएको छ । “कोभिडका कारण सिर्जित समस्यासहित आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने उद्योगीका मागलाई हामीले बुँदागत रूपमा सुझाव बुझाएका छौं,” संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने, “त्यसमा हाम्रो फोकस बैंकको स्पे्रड दरमै छ ।

३.५ प्रतिशतभित्रै स्प्रेड दर कायम होस् भनेर सुझाव दिएका छौं ।” सुझावमा कोरोनाको प्रभावका कारण सबै ऋणीको ब्याज मिनाहा गर्दै कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ । क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हकमा ५० करोडको सीमा र प्राइभेट कम्पनीका हकमा २ सय करोडको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको अध्यक्ष मुन्दडाले जानकारी गराए ।

अध्यक्ष मुन्दडाले सरकारद्वारा घोषित लकडाउन अवधिका लागि बैंकका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्कलगायत खारेज गरिनुपर्ने माग गरे । बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिकलगायत शुल्कलाई न्यूनीकरण गरी व्यवसायीको उधारो एवं पुँजी संरक्षण गर्ने स्रोतको उपयोगितामा जोड दिनुपर्ने संघले बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ । सुझावमा भनिएको छ, “उद्योगी—व्यवसायीका लागि कर्जा र पुनर्कर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई सशक्त रूपले कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

नेपाल सरकारकै आह्वानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दै घाटा ब्यहोर्न बाध्य भएका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग—प्रतिष्ठानको हकहित र संरक्षणका लागि त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानलाई आगामी ३ वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट)मा नराख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।” कोभिडको प्रभावका कारण गम्भीर असर परेका एवं बन्द गरिएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्टलगायत क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गरिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।

सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि लिक्विडिटी रेसियो बढाउने, निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउनेलगायतका सुविधाहरू दिई ऋणीको कर्जा पुँजीकरण गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै बैंकहरूका प्रशासनिक एवं व्यवस्थापनका खर्चले अन्ततः ऋणीलाई नै भार पर्ने उल्लेख गर्दै पत्रमा त्यस्ता किसिमका खर्च न्यूनीकरण गर्ने नीति जारी गरिनुपर्ने राय पत्रमा लेखिएको छ ।संघले मन्त्री शर्मालाई नेपाली उद्योगीले विदेशमा पनि लगानी गरेर उद्योग—व्यवसाय गर्नसक्ने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै डलर खरिद बिक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गरिनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ । संघले साफ्टाअन्तर्गत मालसामान आयात गर्दा प्रतीतपत्रको माध्यममात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कुनै पनि भुक्तानी—माध्यम प्रयोग गरी आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्