आयोजना बैंक एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कोतिर «

आयोजना बैंक एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कोतिर

A woman approaches a car parked outside the premises of National Planning Commission in Singha Durbar, Kathmandu, in April, 2017. Photo courtesy: Laxmi Gautam via Google Maps

अध्ययन र पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने हेतुले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई हटाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएका आयोजनाको अध्ययन र कागजात पूरा गरेर मात्र बजेटमा समावेश गरिने उद्देश्यले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना गरिएको दुई वर्ष भए पनि बैंक बाहिरबाट आयोजनाहरू घुस्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या यथावत् छ भने पुँजीगत खर्च पनि उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने अवस्था देखिएको छैन ।
आयोजना तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट छानिएर जाने परम्पराको विकाश अझै पूर्णरूपले कार्यान्वयन भइनसकेकाले समस्या देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्य रामकुमार फुँयाल बताउँछन् । “हामीले आयोजना बैंकमा आयोजनाहरू त राख्यौँ,” उनी भन्छन्, “तर, अझै पनि पावरको भरमा आयोजनाहरू घुसाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छैन । आयोजना बैंक बनेको धेरै समय नभएर पनि होला, आयोजना बैंकबाट भन्दा बाहिरबाट धेरै आयोजना पस्ने गरेका छन् ।”
बाहिरी आयोजना, विभिन्न चरण पार गरेर परिपक्व नभई बजेटमा आयोजनाहरू समावेश गरिएकोले यस्तो अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ । “आयोजनाको पहिचान भएपछि बल्ल आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “एक-दुई वर्ष त आयोजनाको तयारी गर्न नै समय लाग्छ । तर, एउटा छलफलमा यसलाई बजेटमा हाल्ने भनिन्छ । शीर्षक राखेपछि बल्ल, यो कहाँ छ भनेर खोज्न हिँडिन्छ । यो परम्पराले नै बिगारेको हो ।”
फुयाँलका अनुसार विकासका लक्ष्य, यसका लागि राज्यको हस्तक्षेप, खर्च र प्राथमिकताको सन्तुलन कायम गर्न बैंकको स्थापना गरिएको हो । विभिन्न चरणमा लगानी गरेर आयोजनालाई परिपक्व हिसाबले कार्यान्वयनमा लैजाँदा तोकिएको गुणस्तर प्राप्त हुनुका साथै तोकिएको समयमा आयोजना पनि पूरा हुने भएकाले आयोजना बैंकको निर्माण अवधारणा आयोगले अघि बढाएको थियो ।
पहिले नै कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाको संख्या धेरै भएकाले अहिले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको फुयाँलको तर्क छ । “अलपत्र परेका, नाजुक अवस्थामा रहेका, बहुवर्षीय आयोजना, भविष्य तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू अहिले पनि कार्यान्वयन कै क्रममा छन्,” उनी भन्छन्, “त्यस्ता आयोजनाको कन्ट्रयाक्ट तोड्न पनि समस्या हुने । अगाडि बढाउन पनि समस्या हुने गरेको छ ।” त्यसैले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
आयोजना छनोट गर्दा सम्पूर्ण आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकअन्तर्गतबाटै लिने हो भने केही वर्षमा बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने फुयाँलको तर्क छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकको गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ मा पनि स्थानीयस्तरमा आयोजना बैंक निर्माण गर्न भनिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम बनाउने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने र बजेट भाषण गर्दा त्यो बुझाएर मात्र बजेट भाषण गर्ने सर्त राखेको छ । त्यसै अनुरुप योजना आयोगले १५औं आवधिक योजनामा राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
आयोजनाहरू बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा जान्छन् । हरेक वर्ष संघीय सरकारले गर्ने गराउने र यो मातहतबाट हुने सबै आयोजना यस प्रणालीअन्तर्गत जानुपर्ने हुन्छ । त्यो मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्र आयोजनाको रूपमा छनोट गर्ने बैंकको लक्ष्य छ । “आयोजनाको आवश्यकता हो होइन, स्रोत र अवसरहरू कस्ता छन्,” उनी थप्छन्, “प्रदेश तहमा त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, आर्थिक विकासमा कति सहयोग पुग्छ । कति जनता लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्छौं ।”
रणनीतिक उपयोगिता हेरेर डेस्क रेभ्यु हुने र अवधारणा आयोजना बन्न लायक हो भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिने प्रावधान छ । आयोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि सम्भाव्यता अध्ययन गरे नगरेको हेर्ने तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हेरिने गरी बैंकको अवधारणा आएको हो । यसरी आवधिक योजनाको लक्ष्य मूल्यांकन गरिसकेपछि आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा जाने उनी बताउँछन् ।
आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा आयोगले प्रोर्टफोलियोको आधारमा कुन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने गरेको छ । “राष्ट्रिय गौरव तथा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट अर्थात् रणनीतिक महत्वका आयोजनादेखि साधारण आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा प्राथमिकता (पी वान पीटु) भनेर निर्धारण गरेका छौँ,” उनी भन्छन्, “आयोजना बैंकले यी कुरालाई सन्तुलन गरेर कार्यन्वयनका लागि अगाडि बढाउने काम गर्छ ।”
तर, ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना पहिलेकै भएकाले आयोजना बैंकका आयोजना पूर्णरूपमा बजेटमा पर्नका लागि अझै एक दशक लाग्ने उनी बताउँछन् । “६ हजारभन्दा बढी कार्यक्रम त्यहाँ आइसकेका छन् । तर, हामीसँग २० हजारभन्दा बढी परियोजना छन् । त्यसलाई नियमन गर्न समय लाग्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्