कस्तो हुनुपर्छ श्वेतपत्र ? «

कस्तो हुनुपर्छ श्वेतपत्र ?


नेपालमा श्वेतपत्र जारी गर्ने परम्परा बसाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ तर, के हालसम्म जारी भएका श्वेतपत्रहरु साँच्चै श्वेतपत्र नै थिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकार, एक सरकारपछि बनेका अर्को सरकार र अन्य कुनै विशेष परिस्थितिमा सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक सामाजिक अवस्था झल्किने गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइए पनि तिनको आलोचना पनि भएको पाइन्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, पछिल्लो पटक २०७४ चैत १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्र । यसको चर्को आलोचना भयो किनकि उनले तथ्यांकलाई तोडमोड गरेको, तथ्यांकमा एकरूपता कायम नगरेको, अविश्सनीय तथ्यांकहरू प्रकाशमा ल्याएको र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा साँधेको आरोप लाग्यो । उनले विद्यमान तथ्यांक तोडमोड गरी आर्थिक क्रियाकलाप नकारात्मक भएको जनाएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि श्वेतपत्र ल्याउनका लागि विज्ञ समूह गठन गरी त्यसको तयारी पनि गरिरहेको छ । तर उनले श्वेतपत्र नभनी अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र वा के भन्ने नाम जुराउन बाँकि रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थशास्त्री र पूर्व अर्थसचिवहरु श्वेतपत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था चित्रण गर्ने आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको ऐना हुनुपर्नेमा हुनुपर्ने बताउँछन् । आगामी दिनमा सरकार कसरी अगाडी बढ्ने, त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, नीतिगत के लिने भनी सरकारले तयार गरेको आधिकारिक दस्तावेज नै श्वेतपत्र रहेको बताउँछन् । पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले २०५१ सालमा पहिलोपटक कम्युनिस्टहरुको सरकार आएको र त्यसभन्दाअघि श्वेतपत्रको विषयमा नसुनिएको बताउँछन् । “२०४७ सालमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनपछि सरकार संचालन मार्गदर्शन ल्याएका थिए,” सुवेदीले भने, “त्यो पनि एक प्रकारको श्वेतपत्र नै थियो ।” “२०५५ सालमा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा श्वेतपत्र जारी गर्दा तत्कालीन द्वन्द्वको प्रभाव र अवस्था देखाइएको थियो जस्तो लाग्छ,” सुवेदी भन्छन्, “यसपछि २०६३ सालमा फेरि उहाँले नै श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो ।” “त्यस श्वेतपत्रमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएर अर्को कालखण्ड आएपछि विगतको अर्थतन्त्र, द्वन्द्वले पारेको प्रभाव, लोकतन्त्रमा आइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर आर्थिक पूर्वाधार र सामाजिक कुरालाई केन्द्रित गरेर जारी भएको थियो,” सुवेदीले भने ।
यसअघि सन् २००८ मा डा. बाबुराम भट्टराई, सन् २०११ मा भरतमोहन अधिकारीले र सन् २०१५ मा बिष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा श्वेतपत्र जारी गरेको पाइन्छ । पछिल्लो चरणमा श्वेतपत्र, श्वेतपत्रको रुपमा साँच्चिकै नआएको सुवेदीले बताउँछन् । जेठ १५ मा बजेट आउनु अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुन्छ । त्यस्तै बजेटमा पनि मुलुकको आर्थिक चित्रण हुन्छ । “अब के गर्ने भनेर बजेट नीतिगत घोषणा पनि हो,” सुवेदीले भने, “त्यसले गर्दा त्यो शवेतपत्र भन्दा कुनै कमी छैन, नाम श्वेतपत्र होइन त्यति हो ।” यस्तै मौद्रिक नीतिमा पनि मौद्रिक लगानी, बैंकहरुको स्थिति चित्रण गरिने भएकोले सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ भनेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ जस्तो नलाग्ने भन्दै सुवेदी तर्क गर्छन्, “यसका लागि यो समय पनि होइन र एउटा मात्रै पार्टी सरकारमा पनि छैन ।”
श्वेतपत्रलाई सार्वजनिक जानकारीको पत्र पनि भन्न सकिने अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनी नाम जे भएपनि यसको राष्ट्रिय महत्व हुने बताउँछन् । श्वेतपत्र राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित हुन नहुने भन्दै अधिकारीले श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु, सम्भावनाहरु, स्रोत साधन आदि लगायत अर्थतन्त्रको झर्लङ अवस्था बताउनु पर्ने प्रष्ट पारे । “श्वेतपत्रमा व्याख्या गर्ने प्रश्न हुनुहुन्न, जालसाँचीपूर्ण तथ्यांकको प्रयोग भएको हुनुहुन्न, यसले जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ,” अधिकारी भन्छन्, “श्वेतपत्र ल्याएपछि कहिलेकाही कडा कदम चाल्नु पर्ने, निर्णय लिनुपर्नै भएपनि सरकारले जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।” श्वतेपत्र ठीक ढंगले ल्याएमा अहिले आवश्यक नै रहेको उनको तर्क छ । “चार महिना पहिलेको र अहिलेको अर्थतन्त्रमा फरक देखियो, सोधानान्तर नकारात्मक भयो, विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्यो, राजस्व बढेको छैन, महामारी, बाढीपहिरोलगायत प्रकोपको अवस्था छ, विप्रेषण घटेको अवस्था भएकाले अहिलेको चुनौती पहिचान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ,” उनले भने । यस्तै अर्थशास्त्री डा. कृष्णराज पन्त सबै सरकारले श्वेतपत्र जारी नगरे पनि कतिले गर्ने गरेको बताउँछन् । “अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्ने र उकास्ने कसरी भनेर नीतिगत निर्णय लिने कार्य श्वेतपत्रले गर्छ,” पन्तले भने, “यसलाई अर्काको कमजोरी देखाउने साधनको रुपमा देखाउनु हुन्न ।”

श्वेतपत्रको इतिहास
चर्चिलले सन् १९२२ मा राजनीतिक मिसनका लागि श्वेतपत्र निकालेका थिए । यसपछि सन् १९३९ मा म्याकडोनाल्डको श्वेतपत्र आयो । ताइवानविरुद्ध चीनको श्वेतपत्र आएको देखिन्छ । श्वेतपत्रलाई निलोपत्रको सहउत्पादक पनि भनिएको पाइन्छ । सरकारी श्वेतपत्रमा सरकारी नीति, प्रस्तावना र नागरिकलाई प्रभावित गर्ने मुद्दाको खाका कोरिएको हुन्छ । केही देशहरूमा यसलाई संसदीय पेपर पनि भनिन्छ । श्वेतपत्र खासगरी १९औं शताब्दीमा बेलायतले निलो कागजको खोलमा एक कानुनी दस्तावेजको विकास गरी संसद्मा समेत छलफल गरेको थियो । कतिपय देशमा हरियोपत्र पनि प्रचलनमा छ ।
अर्थतन्त्र बाहेकका क्षेत्रमा बाहेक पनि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न सक्छ भने निजी क्षेत्रमा पनि श्वेतपत्र जारी हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्