‘ईसीटीएस कार्यान्वयनमा सहकार्य भएन’ «

‘ईसीटीएस कार्यान्वयनमा सहकार्य भएन’

नेपाल र भारत सरकारले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) लागू गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको झन्डै २ वर्ष भइसके पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयात र निर्यात व्यापारका क्रममा ट्रान्जिटमा ग्राहकले बर्षौ देखि खेप्दै आएको समस्यालाई अन्त्य गर्न यो समझदारी गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ ।
नेपाल र भारतको ट्रान्जिटमा भएको समस्या अन्त्य गर्न सन् २०१७ जुन ६ मा समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको हो । विद्युतीय जीपिएस प्रणालीले भारतीय सीएचए र ट्रान्स्पोर्टरको एकाधिकारमा जोखिम निम्त्याउने भन्दै त्यसको विरोध गरेपछि कोलकाताको परियोजनाले सफलता पाउन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका सहसचिव रविशंकर सैंजु भन्छन्, “व्यापारीहरूले ईसीटीएसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेका छैनन् ।”
यता, एसियाली विकास बैंकलाई यस प्रोजेक्टका लागि ग्लोबल बिडिङको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न चयन गरिएको छ । बैंकले ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट ट्रान्सेकर टेलिमेटिक (भिमसेरीया ग्रुपको संस्था) चयन गरेको थियो । सन् २०१८ अप्रिल १८ मा कोलकाता भन्सार विभागले नेपालमा ईसीटीएस सेवाको उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपश्चात २५ अप्रिलमा मल्टीमोडल प्रणालीद्वारा ट्रान्जिटका लागि नयाँ मार्गको उद्घाटन गरिएको थियो । जसमा कोलकाताबाट आउने रेलको ट्रान्जिट बटनाहामा कन्टेनरको टर्मिनल समाप्त हुन्छ ।
यसैबीच, पछिल्लो महिनामा जटिल वृत्तचित्र र नेपालको वाणिज्य दूत नहुँदा भिशाखापट्नममा १५ सयभन्दा बढी कन्टेनरसँग राम्रो स्थिति छैन । नेपाल सरकारले व्यापारमा सहजीकरण गर्न एडीबी र भारतीय सरकारसँग भिशाखापट्नमद्वारा परिमार्जीत ट्रान्जिट प्रक्रिया सुरु गर्न पहल गरेको छ । ईसीटीएस परियोजनालाई स्वचालित प्रक्रियाबाट ट्रान्जिट गर्न परिमार्जीत गरिएको छ । २८ अगष्ट सन् २०१८ मा ट्रेनको मार्फतबाट कन्टेनरलाई नेपालमा ट्रान्जिट गर्न औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । सञ्चालनको पहिलो महिनापश्चात एडीबीले आन्तरिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार र भारतीय सरकारलाई पेश गरेको थियो। ट्रान्जिटका लागि नयाँ प्रक्रियाले नेपाली व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न सहज भएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्