वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
मंगलबारको राष्ट्रियसभाको शुन्य समयमा थापाले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उनले प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्टता पार्न र विशेष स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारको अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामूखी बनाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य नन्दा चपागाईंले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अत्यन्त उपयुक्त भएको बताइन् । उनले गर्भवती महिलाहरुको उद्दारको बारेमा जटील अवस्था भएमा हवाइ सेवामार्फत उद्दार गर्न पाउने व्यवस्था प्रभावकारी भएपनि सिफारिस गर्ने प्रावधान झन्झिटिलो भएकाले सहज र सजिलो बनाउन सरकारसँग माग गरिन् ।
कर्णाली प्रदेशलगायत पहाडी जिल्लाहरुमा एक वडाबाट अर्को वडामा पुग्न २/४ घण्टा लाग्ने र प्रश्रव पीडा भोग्नुपर्दा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने भएको र सिफारिस गर्न धेरै समय लाग्ने भएको भन्दै उनले दुर्गम जिल्लालाई मध्यनजर गरेर सहज र तत्कालीन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले निर्मला पन्तको न्यायका लागि अनुसन्धानका फाइलहरु तत्काल खोल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । भीआईपीहरुको सुरक्षा व्यवस्थाको कुराले बजार तातेको भन्दै उनले मान्छेको मापदण्ड नभइ कानून हेरेर काम गर्न सुझाव दिए । कोरोनाले थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी तथा मजदुरहरुको समस्याहरुको सम्बोधन गर्न पनि उनले माग गरे ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, संविधानको अनुसूची बमोजिमका कानूनहरु र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन आगामी आम निर्वाचन भन्दा अगावै निर्मण गर्न उनले माग गरे ।