उद्योगहरुको प्रवद्र्घनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव : अर्थमन्त्री शर्मा «

उद्योगहरुको प्रवद्र्घनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव : अर्थमन्त्री शर्मा


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवद्र्घनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरुसँग मन्त्रालयमा भएको भेटका अवसरमा उनेले साना उद्योगको संख्या, अवस्था र समस्याका बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन औद्योगीकरण नै मुख्य आधार भएको भन्दै उनले भने, “देशभर साना तथा मझौला उद्योगहरुको व्यापक सञ्जाल बनाउने र तिनकै जगमा ठूला उद्योगहरुको विकास गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने नीति तय गर्नेछ ।”
साना उद्योगको विकासको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारलागिपरेको उनले बताए । मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नै सरकारको प्रयास रहेको बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दीगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने बताउँदै उनले आम नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि मूल तहमा अनुभूत हुने खालका उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गर्ने ती उद्यमको दीगो सञ्चालन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिकोे आधार उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट घरघरमा सिर्जना गर्ने रोजगारी मार्फतको औद्योगिकरण भएको बताए । साना उद्योगहरुका कार्यथलो वातावरणमैत्री र उत्पादन प्रणालीको दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्ता उद्योगहरु प्रतिष्पर्धी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अब उद्यमशीलता क्षेत्रको लगानीमा जोड दिई उद्योग प्रवद्र्धन गराउन कृषि, गैरकाष्ठजन्य वन पैदावर, जडिबुटी, अल्लो, हेम्प, केतुकी, जुट जस्ता प्राकृतिक रेशा, खनिजजन्य बहुमूल्य पत्थरहरु, पर्यटन, सौर्य, वायु तथा साना जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा एकसाथ काम बढाउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।
कोभिड पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले बैंकबाट लिएको कर्जामा सरकारद्वारा घोषित लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाह गर्न अनुरोध गर्दै उनले त्यस्ता उद्योगीको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने गरी पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष गिरीले अनुरोध गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्