समृद्धिका लागि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ «

समृद्धिका लागि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ

कमल पाण्डे, पूर्वाधार विज्ञ


३४ वर्षसम्म सरकारी सेवामा बिताएका कमल पाण्डेले सडक विभागमा मात्र २४ वर्ष काम गरे । १० वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतमा बिताएका सरकारका पूर्वसहसचिव पाण्डे त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा सक्रिय छन् । पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेसँग नेपालको पूर्वाधार अवस्था, यसको समय र लागत वृद्धिको कारण, ठूला पूर्वाधार क्षेत्रबारे हुने अनावश्यक विवाद, आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, के यो पर्याप्त छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
पूर्वाधार भनेको कहिल्यै पर्याप्त हुँदैन । यो एउटा किसिमको पुँजी निर्माण प्रक्रिया हो । पूर्वाधारले आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । पूर्वाधारको विकाससँगै मानिसको जीवनस्तर पनि उच्च हुँदै जान्छ । उनीहरूमा बढी सुविधा पनि उपलब्ध हुँदै जान्छ । नेपालको पूर्वाधार अहिलेको अवस्थामा त पर्याप्त छैन भने आर्थिक समृद्धिका लागि भविष्यमा त के पर्याप्त होला । सेवा प्रवाहलाई सहजीकरणका लागि पूर्वाधारहरू बढाउँदै जानुपर्छ ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माण सुरु भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि धेरै छन्, तर सबैको लागत र समय लम्बिएको छ । यसको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म पनि हाम्रो पूर्वाधारले निश्चित दिशा लिन सकेको छैन । कतिपय पूर्वाधारको छनोटमै हाम्रो कमजोरी छ । हाम्रो पूर्वतयारी नै पूरा नभई सुरु हुने समस्या छ । आर्थिक मागभन्दा पनि राजनीतिक मागका आधारमा छनोट भएका परियोजनाहरू छन् । कतिपय सप्लाई साइटमा आएका परियोजनाहरू पनि छन् । एकातिर आवश्यक पूर्वाधारहरू नबनेको अवस्था छ भने अर्कातिर बनेका संरचनाहरू पनि अर्को पूर्वाधारसँग नजोडिएको कारणले पर्याप्त उपयोग भएको छैन ।

पूर्वाधार निर्माण अघि बढेको त लामो समय भइसक्यो, तर लागत र समयमै बन्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा बनेको छ । यसको मुख्य चुनौती के हुन्, जसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न रोकेको छ ?
हामीले पूर्वाधार क्षेत्रलाई नराम्री गिजोलेका छौं । कसरी गिजोल्यौं भने हामीले उचित लागत, समयमै र गुणस्तरीय कामको कुरा त गरिरहेका छौं, तर व्यवहारमा उतारेका छौं त ? योजनाहरूको उचित लागत तय गर्ने मापदण्डहरू नै तय गर्न सकेका छैनौं । यसका लागि आवश्यक सर्तहरू, उपकरणहरू, यसको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा नचाहिने कामहरू पनि गरिरहेका छौं । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी गएर काम गरिरहेको पनि देखेका छौं । त्यसको महत्व खास हुँदैन । जहाँसम्म लागतको कुरा छ, हामीले आयोजना निर्माण गर्दा कतिसम्म लागतमा बनाउने, कति कष्ट भेरियसन गर्ने भन्ने अधिकार योजना प्रमुखहरूमाथि छैन । त्यो माथि गइसक्यो । अन्त्यमा लागत कति हुन्छ भन्ने कुरा परियोजनामा सीमित भएन । मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्मा गयो । सुरुमा कति समय लाग्छ भनेर ठेक्का व्यवस्थापन गरेपछि त्यसको उत्तरदायित्व नहुँदा यसको दायरा पनि माथि गइसक्यो । यो योजना वा यसको प्रमुखमा छैन । गुणस्तर भनेपछि स्पेसिफिकेसनको कुरा हो । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेनौं ।

के पूर्वतयारीबिना र राजनीतिक दबाबका कारण पूर्वाधार आयोजनाहरू छनोट हुने गरेका हुन् ? यस्तै अवस्था अझै छ त ?
अहिलेसम्म नेपालसँग अझै पूर्वाधारको गुरुयोजना नै छैन । हामीले यस क्षेत्रमा हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर पहिचान नै गर्न सकेका छैनौं । एक–अर्का पूर्वाधारबीचको अन्तरसम्बन्ध नै हामीले स्थापित गर्न सकेका छैनौं । गुरुयोजना निर्माण गरेर एक–अर्का क्षेत्रका लागि सहयोगी रूपमा अघि बढ्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हो ।

अहिलेसम्म पनि नेपालले गुरुयोजना निर्माण गर्न नसक्नुको कारण के हो ? यसमा किन पहल भएन ?
गुरुयोजना निर्माणमा प्रयास नै नभएको होइन, तर राजनीतिक परिवर्तनहरू यति छिटो भए कि यसले समस्या पा-यो । अर्को राजनीतिक दलहरूले आफूले तयार गरेको घोषणापत्र कहाँ पुग्यो भन्नेमा राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्न नसक्नु, यसका प्राथमिकताहरू हरेक पटक परिवर्तन हुँदै जानुलगायतका कारणले अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो । पूर्वाधार चाहिन्छ भनेर हामीले निजगढ विमानस्थल अघि बढाउने कुरा त सन् २००० मा नै गरिएको हो नि । २१ वर्ष भए पनि अघि बढाउन किन सकेका छैनौं ।

राजनीतिज्ञहरूले बिनापूर्वतयारीका परियोजनाहरू राख्न दबाब दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले यसलाई रोक्न नसकेको हो ? लामो समय तपाईं पनि त्यो निकायमा रहेकाले यसमा कत्तिको दबाब झेल्नुपथ्र्यो ?
हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र भनेको निजामती कर्मचारी ऐनअन्तर्गतको हो । उनीहरूको क्षमता अभिवृत्ति र वृत्ति विकासका लागि पनि कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो । छिटो–छिटो राजनीतिक परिवर्तनले कर्मचारी क्षमता विकास पनि अन्ततिर नै मोडियो । वृत्ति विकास त भयो, तर खालि बढुवा खानका लागि मात्र भयो । प्राविधिक ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई थप गर्नुपर्ने हो, जसले परियोजनालाई इनोभेटिभ रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भएन । न यसबारे कर्मचारीतन्त्रबाट कुरा आयो, न राजनीतिक निकायबाट आयो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र त खालि माथिबाट गरेको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायमा मात्र सीमित भयो । अर्को त राजनीतिक परिवर्तन चाँडो–चाँडो हुँदा एकै ठाउँमा लामो समय पनि बस्न पाएन । पूर्ण क्षमतामा परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएन ।

सरकारले राजनीतिक कुरा गर्नुभयो । अधिकांश ठूला परियोजनाहरूमा विवाद देखिन्छ । यसको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ ? राजनीतिज्ञहरूले ठूला परियोजनाको कुरा धेरै गर्छन् तर त्यही विवाद देखिएको हुन्छ, किन ?
परियोजनाहरूमा विवाद त हुन्छ, हुन्छ । विवाद नभएका परियोजना हुन्छन भन्ने होइन । इन्जिनियरिङले एउटा सोचेको कुरा, निर्माण कम्पनीले सोचेको अर्को कुरा, विकासकर्ताले सोचेको कुरा र जनताले खोजेको कुरा फरक हुँदा एकै किसिमले अघि बढ्छ भन्ने छैन । यस्ता विचारहरूको व्यवस्थापनका लागि मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गरेर जाने जिम्मा त राज्यको हो नि । कुनै विवाद कसरी जान्छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा राज्यले हेर्नुपर्छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा सबै प्रावधानहरू हुन्छन्, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा समस्या आउँछ । यसमा धेरै हतार पनि गरिन्छ । गत वर्ष मात्र रेलवेको ठेक्का अन्त्य गर्नुप-यो । यसमा हाम्रो पदानुसारको दायित्व के हो ? स्पष्ट हुनुप-यो नि । यो ग-यो भने म पनि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने सेन्स अफ फिलिङ त हुनुप-यो नि । कर्मचारीमा यो फिल ल्याउनुप-यो नि । अहिले कर्मचारीको हात कति बाँधिएको छ, यो पनि उपयुक्त छ कि छैन भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार आयोजनाहरूमा प्राविधिकभन्दा राजनीतिक पक्ष बढी हाबी हुँदै जाँदा यी समस्या आएका हुन् । ठूला पूर्वाधारबारेको हाम्रो मानसिकतामा पनि समस्या हो ?
ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा मानसिकताको परिवर्तन एकदम जरुरी छ । ठूला पूर्वाधारलाई अनावश्यक रूपमा विश्लेषण गर्ने क्रम बढेको छ । हुन त मैले त्यो प्रतिवेदन पढेको छैन, तैपनि मलाई यस्तो लाग्छ भन्ने जमातहरू बढेर गएका छन् । त्यो जमात यथार्थ धरातलमा त आउनुप-यो नि । यसका लागि जो कार्यान्वयन पक्षका छन्, अनुभवीहरू छन्, उनीहरूको विचार त सुन्नुप-यो नि । उनीहरूको यथार्थ अनुभवहरू सुन्नुप-यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवहरू पनि बुझ्नुप-यो । यहाँ त जसले आजसम्म कुनै योजना कार्यान्वयन गरेकै छैन, ऊ कार्यान्वयन पक्षमा सबैभन्दा ठूलो भएर बोल्छ भने त्यो त भएन नि । यसमा राजनीतिक जिम्मेवार त छँदै छ, यसमा त अझ अनावश्यक रूपमा कुरा गर्ने अन्य पक्षहरू पनि जिम्मेवार छन् । ठूला पूर्वाधारहरूमा समस्या आउनुमा सो कल्ड विज्ञहरू भन्ने पनि जिम्मेवार छन् ।

हाम्रा अधिकांश ठूला पूर्वाधारहरू विदेशी सहायतामा बनिरहेका हुन्छन्, यसमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्न के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिला त पूर्वाधारलाई अघि बढाउनका लागि आन्तरिक क्षमता कति छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । यसमा क्षमता छ भने ठीकै हो । स्वदेशी लगानीमा पूर्वाधार बनाउनु सबैभन्दा उच्चतम काम हो । तर पुग्दैन भने जति छोटो समयमा आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिफल आउने परियोजनाहरू छन्, त्यसमा लगानीहरू परिचालन हुनुपर्छ । चाहे त्यो निजी क्षेत्रबाट होस् वा विदेशी सहायतामार्फत होस् । अहिले हामीले के कुरा गरिरहेका छौं भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १२ प्रतिशत पु¥यायौं भने हामीले विकासोन्मुख राष्ट्रमा जाने योजना पूरा गर्न सक्छौं । दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्न वा प्रतिव्यक्ति लक्ष्य पूरा गर्न त आर्थिक वृद्धिदर त हुनुप-यो नि । देशको समृद्धिका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुप-यो नि । यसमा जान सक्यो भने बल्ल प्रगति हुन्छ । लगानी भने जथाभावी रूपमा गर्नु हुँदैन । जसले उचित प्रतिफल दिन्छ, त्यसमा लगानी गर्ने हो । सेतो हात्ती बन्ने परियोजना छान्नु हुँदैन । यसको मर्मत–सम्भार बारम्बार गर्नुपर्छ तर अनावश्यक पूर्वाधार बनाइयो भने यसका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूलो ऋण लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । भएका पूर्वाधारहरू एकातर्फ उचित तरिकाले मर्मत–सम्भार गर्नुपर्छ, यसलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउनुपर्छ । अर्कातिर अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउँदै लानुप¥यो । यसले पर्यटन, उद्योग, कृषिलगायतमा योगदान दिन्छ । अहिले पनि भारतसँग हाम्रो कुल व्यापारको एकतिहाइबराबरको अनौपचारिक छ भनिन्छ, यो त पूर्वाधार अभावको कारणले हो । औपचारिक व्यापारका लागि कनेक्टिभिटी त बढाउनुप-यो । यसमा यातायात पूर्वाधारमा लगानी गर्नैप-यो ।

कतिपयले नेपालले ठूलो सहायता लिए पनि पूर्वाधार कूटनीति कमजोर भएका कारणले समस्या छन् । तपाईं यसमा के देख्नुहुन्छ ?
सरकारले पूर्वाधार कूटनीतिलाई बलियो बनाउन आफूले बनाएका नीति, रणनीतिहरूलाई विश्लेषण गरी आवश्यक समन्वय गरेर जानुपर्छ । अर्को कुरा, सरकारले मात्र सबै पूर्वाधार बनाउन सक्दैन । निजी क्षेत्रले बनाउने पूर्वाधारका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर स्पष्ट पहिचान गर्नुप¥यो । ऊर्जा, यातायात, पर्यटनलगायतका सबै पूर्वाधार क्षेत्रमा के–के आवश्यकता हो, जसका कारणले तुरुन्तै हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्न सकोस् अर्थात् आर्थिक चलायमान गर्न सकोस् । यसका लागि प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । जस्तै मध्यपहाडी राजमार्गलाई दुई लेनबाट चार लेन बनाउने जस्ता राजनीतिक हाबी हुने कुरा छन्, यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वातावरणमैत्री र दिगो संरचनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । यो वर्षको मनसुनले मात्र १० अर्बबराबरको दायित्व सिर्जना गरिसक्यो । मनसुन सकिँदा त धेरै बढ्न सक्छ । भोलिका दिनमा क्षतिहरू बढ्दै जाने, ४०–५० अर्ब पुग्ने हो भने नयाँ निर्माण त सीमितता हुन्छ । दिगो परियोजनाहरूमा लगानी ल्याउने र दिगो संरचना बनाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

पछिल्लो समयमा ठूला पूर्वाधारबारे मिडिया र सोसियल मिडियाहरूले गलत सूचना प्रवाह गर्दा पनि समस्या आयो भनेर आलोचना भइरहेका छन् । तपाईं हाम्रो मिडियाबाट पूर्वाधारबारे पर्याप्त सूचनाहरू आएको देख्नुहुन्छ ?
सरकारमा सबैभन्दा ठूला समस्या के छ भने सूचनालाई स्वयंसेवी बनाउन सकेका छैनौं । सूचना नदिने अवस्था छ । यो ठूलो कमजोरीका रूपमा रहेको छ । सूचनाले धेरै कुरामा मद्दत गर्छ । यदि कुनै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र ठूलो सडक बन्दै छ भनेर जानकारी दियो भने यसले अन्य आर्थिक गतिविधि बढाइदिन्छ । विकास अघि बढाउनका लागि सूचना अत्यावश्यक हुन्छ । तर, हाम्रो सूचना दिने प्रणाली सशक्त छैन । हाम्रो रिपोर्टिङ पनि विश्वस्त सूत्रबाट पाएकोमा निर्भर छ । के आधिकारिक सूचना पाउनु हाम्रो अधिकार होइन ? के सरकारले आधिकारिक सूचना दिन सक्दैन त ? कति लागतमा बनेको, के समस्या छन्, अवस्था के छ, सडकमा कति गाडी गुडेका छन्, उपयोग भएको छ कि छैन जस्ता कुरा पनि उच्चस्रोतको आधारमा लेख्नुपर्ने हो त ? धरान–हेटौंडाको मदन भण्डारी राजमार्गमा ट्राफिक एकदम कम छ । तर यहाँ दुई लेन बनाएका छौं । यो सूचनाले त थप यातायात सञ्चालन र अन्य गतिविधिमा सहयोग पुग्छ नि । पर्याप्त सूचना नदिँदा सही सूचना प्रवाहमा समस्या छ ।

नयाँ पूर्वाधारहरू निर्माण धेरै हुन्छन्, तर मर्मत–सम्भार कम हुन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नयाँ बनाउन सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई सधैं त्यही अवस्थामा राख्न गाह्रो हुन्छ । तर, निरन्तर सञ्चालनका लागि यो आवश्यक छ तर हामीले प्राथमिकता दिन सकेका छैनौं । सडककै कुरा गरौं, यदि त्यो सडकमा गाडी गुडेन भने पनि सडक बिग्रन्छ । गुड्यो भने पनि बिग्रन्छ । यसकारण सम्भारको काम अति महत्वपूर्ण हुन्छ । समयमै उचित मर्मत–सम्भार गर्न सकेनौं भने ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ । यसलाई उचित रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनौं । जहिले पनि बर्सातका कारणले सडक बिग्रियो भनिरहेका छौं । धेरै विकसित प्रविधि आइसकेको अवस्थामा वर्षामा सडक बिग्रियो भनेर चुप लागेर बस्ने स्थिति अब हुनु हुँदैन । यसको आर्थिक क्षति त ठूलो ठूलो हुन्छ नै ।

आगामी २० वर्षको प्रक्षेपण गर्दा नेपालका लागि कस्ता–कस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त सबै पूर्वाधार क्षेत्रहरूको आवश्यकता के छ भनेर स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुप-यो । हाउजिङ, पर्यटन क्षेत्र, यातायात, ऊर्जा, सहरी विकास लगायतमा यसको स्पष्ट पहिचान हुनुपर्छ । कतिपय ठूला पूर्वाधार अब अब केन्द्रमा मात्र निर्माण गरेर भएन । प्रदेशहरूमा पनि आवश्यकताअनुसार गर्नुप-यो । विदेश जानका लागि सबै त्रिभुवन विमानस्थलमा किन आउनुप-यो ? अहिले हेर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना छ । नेपाललाई ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास नगरी हुँदैन । यो नगरी नेपालको विकास हुन सक्दैन । यसका लागि ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भनेर हरेक कुरा उत्पादन गर्न सक्छौं । यहाँ ट्राजिन्ट हब बनाएर ससारको जुनसुकै कुनामा पनि पु-याउन सक्छौं । अर्को कुरा हामीलाई बोर्डर पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । नेपाल र नेपाल बाहिरबीचमा आबद्ध गराउने कुरालाई पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । योसँगै हाम्रो स्वाभिमानतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले जुन पूर्वाधारमा ७ प्रतिशतजतिको खर्च भइरहेको छ, यसलाई बढाएर कम्तीमा १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्छ । पूर्वाधारको दिगोपनता, समावेशिता र वातावरणीय पक्षलाई हेरेर लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यदि हामीले पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरेर व्यवस्थित रूपमा योजना अघि बढाई कार्यान्वयन ग-यौं भने हामी पूर्वाधारमा २० वर्षमा धेरै माथि हुन्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्