प्रतिनिधिसभामा कोभिड खोपदेखि नागरिकतासम्मका विषयमा ध्यानाकर्षण «

प्रतिनिधिसभामा कोभिड खोपदेखि नागरिकतासम्मका विषयमा ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभामा कोभिड–१९ संक्रमण प्रतिकार्यका लागि आइसोलेशन र अस्पतालको क्षमता बढाउन, जनताका अत्यावश्यक समस्या सम्बोधन गर्न र नागरिकता विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसद अन्जना विशङ्खेले कोभिड–१९ संक्रमणको तेस्रो लहरलाई अझ बढी संक्रमणको जोखिम आँकलन गरिएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपचारका क्षेत्रमा सोही अनुसारको व्यवस्थापन तयारी गर्न माग गरे । उनले कोरोना विरुद्धको खोप, अक्सिजन, आइसोलेशन केन्द्रलाई समयमै व्यवस्थित तुल्याउन सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका अतहर कमाल मुसलमानले संविधान निर्माणका समयमा राजनीतिक स्थिरताका लागि सदनलाई पूर्णअवधि पुनः सञ्चालन हुन दिने सहमति विपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग किन गरियो भनी प्रश्न गर्दै समाजमा देखिएका बेथितिलाई अन्य गर्दै जनताले उठाएका जल्दाबल्दा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद आशा विकले कोरोनाका कारण शिक्षाको विकासका साथै बालमस्तिष्कमा परेको प्रभावबारे समयमै सचेत रही आगामी कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले नागरिकता विधेयक समयमा पारित नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकले झमेला झेल्नु परेको घटना सुनाउँदै छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन सुझाव दिइन् ।
नेपाली कांग्रेसका उमा रेग्मीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत स–सना योजनामा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई जिम्मेवारीका साथ पूर्णता दिने सम्बन्धमा सरकारले चासो लिनुपर्ने बताइन् ।
नेकपा एमालेका कृष्णप्रसाद दाहालले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो आयोग नै किन खारेज गर्नुपर्यो भनी प्रश्न गरे । सोही दलका कृष्णबहादुर राईले गुहेंश्वरी–वाग्मती कोरिडोर खाल्डाखुल्डीका कारण अस्तव्यवस्त रहेकाले सुधारका लागि पहल हुनुपर्ने बताए । एमालेकै कृष्णभक्त पोखरेलले लगातरको वर्षाका कारण आएको बाढीबाट चितवनमा ठूलो भौतिक क्षति भएकोबारे जानकारी गराउँदै पहिरो जोखिम बस्तीलाई स्थानान्तरणका लागि एकीकरण बस्तीको कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरे ।
सोही दलका खेमप्रसाद लोहनी कोभिड–१९ खोपको व्यवस्थापन र वितरणमा सरकार कमजोर देखिएकाले तत्काल कमजोर सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिए । नेपाली कांग्रेसका गगनकुमार थापाले संसद्लाई हेप्ने र अदालतलाई अपमान गर्ने छुट विगतको जस्तो अब नयाँ सरकारलाई नरहेको जनाउँदै सदनले गुमेको अधिकारलाई फिर्ता ल्याउन सफल भएको भनी प्रशंसा गरे ।
नेकपा एमालेका गजेन्द्र महतले प्राप्त अवसर र समयको सदुपयोग गरी जनता र देशहितका पक्षमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सांसद गोपालबहादुर वमले विकास र समृद्धिका आधारका रुपमा रहेको सडक र विद्युत्का कार्यक्रमलाई तीव्रगतिमा गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाउन माग गरे ।
घनश्याम खतिवडाले पछिल्ला दिनमा पुनः कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले त्यस विरुद्धको खोपको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका चुडामणि खड्काले गोर्खा जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरे ।

एमालेका झपटबहादुर रावलले अदालतको फैसलाका कारण एक कार्यकालमा तीनपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन पाएकामा गौरव गर्दै कोरोना विरुद्धको खोपको प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताका आधारमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
माओवादी केन्द्रकी अमृता थापा कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि मात्र नभई खोपलगायतको प्रमाणित गरेको काजग लिन पनि घण्टौँ लाइनमा बसेर सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ भनी प्रश्न गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्