वैदशिक अनुदानमा सङ्कुचन

कोरोना महामारीका कारण नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको बेला विदेशी लगानी पनि खुम्चिन पुगेको छ । केही वर्षयतादेखि वैदेशिक अनुदान नराम्रोसँग खुम्चिन पुगेको छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा वैदेशिक अनुदानको ठूलो हिस्सा राख्दै आए पनि केही वर्षयताको अनुदानको रकम हेर्ने हो भने त्यो प्राप्तिको अवस्था ज्यादै नाजुक देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि असार ३० गतेसम्ममा जम्मा १६ अर्ब ९३ करोडको रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ, जुन अनुदानको २७ प्रतिशत हो । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै छ भने वैदेशिक अनुदान भने लक्ष्यभन्दा ज्यादै कम प्राप्त हुँदै गएको छ । विगत पाँच वर्षयता प्रत्येक वर्ष वैदशिक अनुदान घट्दै गएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि लक्ष्यको आधा मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढे पनि वैदेशिक अनुदान अपेक्षित रूपमा प्राप्त भएको पाइन्न । महालेखाका अनुसार विगत सात वर्षको वैदेशिक अनुदान लक्ष्य र प्राप्ति यस प्रकार रहेको छ :

चालू वर्ष र गत वर्षको अनुदान खुम्चिनुमा चाहिँ विश्वव्यापी कोरोना महामारी र यसबाट सिर्जित समस्यालाई पनि मान्न सकिन्छ । सन् २०१९ देखि कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रो असर पु¥याएको पाइन्छ । त्यस्तै सरकारले अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा पनि वैदेशिक लगानी आशाअनुरूप नभित्रिएको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्कातिर नेपालीहरूको आयस्रोत र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेका कारण पनि विदेशी दातृ निकायले अनुदानलाई खुम्च्याएको पाइन्छ । नेपालीहरूको आयस्रोत बढिरहेको अवस्थामा दातृराष्ट्रको अनुदान अझै आगामी वर्षहरूमा स्वाभाविक रूपमा घट्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले लक्षित बजेट शीर्षकमा काम गर्न नसक्दा विदेशी अनुदान उल्लेख्य नआएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको बैठकपछि अर्थमन्त्रालयले अनुदान लिनेदिने सम्झौता भएपछि उक्त रकमलाई बजेटमा राख्ने चलन छ । विकास साझेदारसँग भएको रकमअनुसार आयोजनामा बजेट राखेर पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि भुक्तानी माग्ने चलन छ । यदि उक्त शीर्षकमा बजेट खर्च हुन नसकेमा भुक्तानी आउँदैन र जसका कारण वैदशिक अनुदान घट्न पुग्छ । त्यस्तै दातृ निकायले रकम खर्च गर्दा अनेकौँ सर्त राख्ने र सो सर्तअनुसार काम नभएर अनुदान नआएको पनि पाइन्छ ।
वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा नेपाल सरकारकै बजेट खर्च प्राथमिकतामा परेका कारण पनि अनुदान प्रत्येक वर्ष घट्न पुगेको हो । वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित दातृ निकायका पदाधिकारीसँग समन्वय र परामर्श गरेर बजेट खर्च गर्नुपर्छ, तर नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्न त्यति झन्झट छैन । यदि नपुग भएमात्र वैदेशिक रकम खर्च गर्ने प्रचलन रहेको छ, जसका कारण विकास साझेदारले अनुदानमा भन्दा पनि बढी वैदेशिक ऋण दिन नै जोड गर्छन् । फलस्वरूप उनीहरूले वैदेशिक अनुदानको आकार घटाउँदै लगेका छन् ।
त्यस्तै, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि आफ्नो अनुदान घटाउँदै गएका छन् । उनीहरू अनुदानमा भन्दा पनि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन चाहन्छन् । नेपालको आयस्तर बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा प्राप्त हुने सहुलियतपर्ण ऋण पनि घट्ने देखिन्छ । उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण घटेपछि नेपालले चर्को ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ, जसका कारण विभिन्न परियोजनामा लागत वृद्धि हुन जानेछ । त्यस कारण चर्को ब्याजदरका कारण हाम्रो जस्तो मुलुक वैदेशिक ऋणको भारले सहजै माथि उठ्न सक्दैन र फलस्वरूप मुलुकको ऋण बढ्न पुग्छ । जबकि पछिल्ला तीन वर्षमा मुलुकको ऋण दोब्बर भएको छ ।
एकातिर वैदेशिक अनुदान खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कातिर विदेशी लगानी पनि घट्दै गएको छ । विदेशी लगानी बढाउनका लागि सरकारले उनीहरूको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएका कारण स्वतःस्फूर्त रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको हो । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै नेपाल सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन नियमावलीमा केही परिमार्जन गरेको छ । यो कदम राम्रो भए पनि अन्य स्पष्ट नीति निर्देशनको अभावमा अझै विदेशी लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन । विदेशीहरू पनि आफ्नो लगानीको ग्यारेन्टी खोज्ने भएका कारण त्यसको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यस्ता जटिलतालाई न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षाकृत विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण नबन्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक अनुदान र लगानी दुवै क्रमशः घट्दै जाने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्नुपर्छ भने वैदेशिक लगानी गर्नेका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।