जिल्लामा ४ अर्ब ३३ करोड ४ लाख राजस्व संकलन «

जिल्लामा ४ अर्ब ३३ करोड ४ लाख राजस्व संकलन


जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४ अर्ब ३३ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार भरखरै सकिएको आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार अन्र्तगतका कार्यालयबाट ४ अर्ब ३३ करोड बढी राजस्व संकलन भएको हो ।
जिल्लामा एक वर्षको अवधीमा ४ अर्ब ३३ करोड ४ लाख २८ हजार ९६ रुपैयाँँ राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी अर्जुनकुमार डीसीले जानकारी दिए । उनका अनुुसार संघीय सरकार अन्र्तगतका कार्यालयहरुबाट ३ अर्ब ३७ करोड २ लाख ४२ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँँ संकलन भएको हो । यस्तै प्रदेश सरकारअन्र्तगत ९६ करोड १ लाख ८५ हजार २ सय ५२ रुपैयाँँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यसरी संकलन भएको राजस्व संघीय सरकारअन्र्तगत कम्पनी रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ३ लाख ५४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँँ, मूल्यअभिवृद्धि कर उत्पादन ९ करोड ९२ लाख ३४ हजार १९ रुपैयाँँ ३१ पैसा, हातहतियार इजाजतपत्र दस्तुरबाट ३६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ५ करोड ८५ लाख ७० हजार ८ सय २६ रुपैयाँ, व्याजमा लाग्ने करबाट ३ करोड १६ लाख ३५ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ ३२ पैसा, निकायको मुनाफामा लाग्ने कर प्राइभेट कम्पनीहरुबाट १० करोड ८ लाख ६८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ ६९ पैसा, अन्य आयमा लाग्ने कर ११ लाख ३ हजार २ सय ७ रुपैयाँ ७८ पैसा, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ६६ लाख ९४ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ २२ पैसा, हुलाक सेवा शुल्कबाट ४८ लाख ६२ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ, अन्तशुल्क मदिराबाट ११ करोड ८९ लाख १३ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यसैगरी अन्य बाँडफाँट हुने राजस्व संकलनबाट ७ लाख ४९ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट ६८ लाख ४१ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ, परीक्षा शुल्कबाट २ लाख ६६ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ, पँुजीगत लाभ कर १५ करोड २७ लाख ९७ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि कर सञ्चार सेवा बिमा हवाइ उडान र अन्य सेवा शुल्कबाट ७ लाख ४५ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि कर वस्तु बिक्री तथा वितरण ४५ करोड ६६ लाख २८ हजार ४ सय रुपैयाँ, बेरुजुबाट ३ करोड ९७ लाख ४ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

खर्च गर्न नसक्दा बजेट फिर्ता
जिल्लाका स्थानीय तहहरुले संघीय सरकरबाट आएको बजेट खर्च गर्न नसकेर ५२ करोड १५ लाख ५१ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ ७८ पैसा फिर्ता पठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बजेट खर्च गर्न नसकेर विकास बजेट फिर्ता गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी डीसीले बताए ।
जिल्लामा रहेका १० वटा स्थानीय तहहरुले उक्त रकम खर्च गर्ने नसकेर फिर्ता पठाएको उनको भनाइ रहेको छ । यसरी आएको रकम काम गर्न नसकेर फिर्ता पठाउनने कार्य राम्रो नभएको उनी बताउछन् । “जिल्लाको विकासको लागि आएको रकमले काम गर्न नसकेर फिर्ता पठाउने काम राम्रो होइन” सूचना अधिकारी डीसीले भने ।
त्यसैगरेर प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट खर्च गर्न नसकेर १९ करोड ५२ लाख ४१ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ ७२ पैसा खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको सूचना अधिकारी डीसीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्