अवैध उत्खनन् रोक्न २४सै घण्टा प्रहरीको गस्ती «

अवैध उत्खनन् रोक्न २४सै घण्टा प्रहरीको गस्ती


कालिगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले नदी आसपासमा २४सै घण्टा प्रहरी तैनाथ गरेको छ ।
पर्वतमा कालिगण्डकी दोहनको विषय गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको र गैरकानुनी कार्य भएकाले अवैध उत्खनन्मा प्रयोग भएका सामग्री नियन्त्रणमा लिनुका साथै प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले बताए ।
“कालिगण्डकी नदी हामी सबैको साझा प्राकृतिक सम्पत्ति हो । प्रहरीको काम भनेको कानुनअनुसार नभएका कामलाई कारबाही गरेर कानुनको पालना गराउनु हो । कालिगण्डकी दोहन राष्ट्रिय इस्यु पनि हो,” उनले भने, “बजारमा घुम्ने गरेको मोबाइल भ्यानलाई कालिगण्डकीको सुरक्षामा पठाइएको छ । उत्खनन् गर्ने ठाउँहरूमा प्रहरीले रातभर गस्ती गरिरहेको छ । हामी गैरकानुनी दोहन हुन दिँदैनौँ ।”
कालिगण्डकी नदीबाट बालुवा तथा ढुंगाको अवैध उत्खनन् भइरहेको गुनासो त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेपछि प्रहरीले सक्रियता बढाएको उनको भनाइ छ । नदी उत्खनन्बारे अधिकांश अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएकाले त्यसको सदुपयोग र दुरुपयोगको मुख्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै भएको डीएसपी बुढाथोकीको भनाइ छ । स्थानीय तहले गरिरहेका कामहरूको नियमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा रहेकाले यसमा मुख्य ध्यान दिने कर्तव्य समन्वय समितिको हुने र सुरक्षा आवश्यक भएको महसुस भएमा प्रहरीले साथ दिने उनले बताए ।
उत्खनन् गरेकै अवस्थामा केही टिपर, ट्याक्टर र एक्जाभेटर नियन्त्रणमा लिई जरिवानाका लागि यसअघि जिल्ला समन्वय समिति र नियम परिवर्तन भएपछि स्थानीय तहमा पठाइएको पर्वत प्रहरी बताउँछ । हालैमात्र ६ वटा एक्जाभेटर, ५ वटा टिपर र ११ वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि पठाइएको छ । जरिवानाको दर न्यूनतम भएका कारण पनि उत्खननको क्रम नरोकिएको डिएसपी बुढाथोकी बताउँछन् ।
“सजाय चलन पनि उपयुक्त छैन । उत्खनन् गरेको पदार्थसहित फेला परेको टिपरलाई १०÷१५ हजार सजाय गरिन्छ, सजायको पैसा बुझाएपछि त्यही समान २०÷२२ हजारमा बेचिदिन्छ, अनि खोलामा गइहाल्छ,” उनले भने, “अहिले पनि अवैध उत्खनन् प्रहरी रोकेन भनेर हामीलाई दोष दिइन्छ । अधिकार स्थानीय तह र निकायमा छ । हामीलाई त उहाँहरूले बोलाए जाने हो । तर पनि गैरकानुनी काम भनेर हामी आफैं सक्रिय भएका छौँ ।”
पर्वतका कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका र विहादी गाउँपालिका यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् । प्रहरीले अवैध उत्खनन् रोक्न खोजे पनि पालिकाले ठेक्का आह्वान गरेपछि व्यवसायीले तोकिएको क्षेत्रमा हिउँदको समयमा उत्खनन् गर्न पाउँछन् । सरकारको नियमअनुसार वर्षात्को समयमा नदी उत्खनन् गर्न पाइँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्