कर असुली विवाद सल्ट्याउन अर्थको अग्रसरता «

कर असुली विवाद सल्ट्याउन अर्थको अग्रसरता

सरकारले कर विवादका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सबै तह तथा निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कर विवाद अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायलाई सर्कुलर जारी गरेको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गर्न संघीय मन्त्रालय, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूलाई अर्थले पत्राचार गरेको छ । करसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको र सोहीअनुसार सुझाव कार्यायोजना बनाएर सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा जिम्मेवार निकाय, तत्काल गर्नुपर्ने काम, सुझाव र सहयोगी निकाय भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएपछि उत्पन्न विवादबारे गरिएको प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मंसिर अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा आंैल्याइएका बिषयहरूलाई कार्यायोजनासहित कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । “हामीले कार्ययोजना बनाएर तीनै तहका सरकारहरूलाई सुझावसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेका छौं,” उनले भने । स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको गुनासो आएपछि सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले जनतासँग छलफल नै नगरीकन विभिन्न शीर्षकमा कर उठाइरहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयलाई स्थानीय तहलाई पठाएको नमूना कार्याविधि तत्काल संशोधन गर्न भनेको छ । यो विषयमा अर्थले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । प्रतिवेदनले राजस्वसम्बन्धी सबै कानुनहरू कानुन एकीकृत गर्न तथा व्यवसायको वर्गीकरणका आधारमा व्यवसाय कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ ।
यस्तै, राजस्व अधिकारको उपयोग, प्रदेश र स्थानीय तहको नमूना आर्थिक ऐन, व्यवसाय कर, पटके सवारी कर तथा सवारीसाधन करसम्बन्धी युक्तिसंगत नभएको र व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क कानुनविपरित रहेको भन्दै यो व्यवस्था तत्काल हटाउन भनेको छ । यस्तै, सबै स्थानीय तहले आफूले लगाएको कर तथा सेवा शुल्कको बिषयमा करदातालाई विभिन्न माध्यमद्वारा तत्काल सुसूचित गर्न उसले सुझाएको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहलाई संविधान र प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको राजस्व अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्नसक्ने गरी क्षमता विकास गर्न र राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, कानुनको अस्पष्टताले पर्यटन शुल्कमा मनोमानी देखिएकोले स्थानीय तहबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी निकाय वा समिति वा आयोजनाबाट पर्यटनसम्बन्धी कुनै प्रकारका शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था तत्कालै लागू गर्न पनि उसले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
राजस्वसम्बन्धी सबै कानुनहरू एकीकृत गर्न तथा व्यवसायको वर्गीकरणका आधारमा व्यवसाय कर असुल गर्ने ब्यवस्था मिलाउन तथा राजस्व अधिकारको उपयोग, प्रदेश र स्थानीय तहको नमूना आर्थिक ऐन, व्यवसाय कर, पटके सवारी कर तथा सवारीसाधन करसम्बन्धी व्यवस्था युक्तिसंगत नभएको भन्दै जथाभावी कर असुल नगर्न भनेको छ । प्रतिवेदनमा सम्पत्ति कर र बहाल करलाई एकै मानी दोहोरो कर लगाइएको अर्थमा ब्याख्या भएको उल्लेख गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करको बिषयमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थपलियाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजस्वसचिव शिशिर ढुंगाना सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमता नहेरी लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरि अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थले सबै निकायहरूलाई पत्राचार गरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्