विकास आयोजनामा वित्तीय लागत घटाउन सुझाव «

विकास आयोजनामा वित्तीय लागत घटाउन सुझाव


अर्थविद्हरुले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई विकासका आयोजनाहरुमा वित्तीय लागत घटाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुसहित अर्थविदहरुसँगको छलफलमा बोल्दै डा विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासका आयोजनाहरुमा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाव दिए । उनले पुँजीगत खर्च नहुनु र विकासले गति लिन नसक्नुमा संरचनागत समस्याले जिम्मेवार रहेको पनि बताए ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्रीहरुले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने चलन पुरानै रहेको भन्दै उनले त्यसमा आपत्ति जनाउनु बेइमानी हुने धारणा राख्दै निजी क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर रुपमा सुविधा र सहुलियत दिएपनि रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
यस्तै, डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको चासो कम रहेको आरोप लगाउँदै व्यूरोक्रेसीको संरचना परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विन्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले केन्द्रमा कर्मचारी काम नपाएर बस्ने र स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म संघीयता स्थापित हुन नसक्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा डा. हरि रोकाले कोभिडबाट प्रताडित जनताको लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सुझाव दिँदै आयातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिहरुको सिण्डिकेट रहेको बताए । त्यसैले त्यसलाई तोड्ने साहसिक कदम चाल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले घरमा चार जना डिग्री होल्डर हुने तर बिजुली जोड्न अर्को व्यक्ति बोलाउनुपर्ने खालको शिक्षा प्रणाली रहेसम्म देश विकास हुन नसक्ने धारणा राख्दै कृषि क्षेत्रलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्नसके आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा डा. जनक शाह, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, गोविन्द नेपाल, केशव आचार्य, रामकुमार फुँयाल, चन्द्रकान्त पौडेल, कुसुम शाक्य, मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतले गठबन्धनमा सामेल दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको साझा अवधारणा तय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले कोभिड भ्याक्सिन खरिदको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने, आफूलाई स्वाद पर्ने तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु पनि दिएका थिए ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका थिए । उनले गत आर्थिक वर्षको लागि ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर अनुमान गरिएपनि कोभिडको दोस्रो लहरका कारण त्यो लक्ष प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ढुंगानाले कोभिड महामारीका बीच राजस्व संकलनको लक्ष ९२ प्रतिशत हासिल भएको जानकारी दिए । उनले गत आर्थिक वर्षको चालु खर्च ८९.६८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६४.७१ प्रतिशत भएको जानकारी दिँदै गुणात्मक पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, राजस्व संकलनमा २२ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, बढ्दो व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने जस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीहरु रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई बताउन यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्दा अनावश्यक आतंक सृजना भएको बताए । मन्त्री शर्माले कसैलाई आरोपित गर्न वा आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गर्न श्वेतपत्रको कुरा नउठाएको स्पष्ट पनि गरे । “श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा कसैलाई आरोपित गर्ने पुरानो चलन तोड्न चाहन्छु । मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर घमण्ड देखाउने पनि हैन । जिम्मेवारी लिँदाको वास्तविक चित्र मात्र देखाउन खोजेको हुँ,” उनले भने, “यसैलाई लिएर बजारमा आतंक सृजना भएको देखियो । आतंकित नहुन अनुरोध गर्छु ।”
मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थविदहरुको सुझावबमोजिम नै तालिका बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका परम्परागत प्रावधानहरु बाधक रहको टिप्पणी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्