बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकम बढ्यो «

बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकम बढ्यो


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंकहरुले असल कर्जामा १.३ प्रतिशत नोक्सानी छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि बैंकहरुले तीन महिनासम्म भाका ननाघेको असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र जोखिम व्यवस्था गर्दै आएका थिए । कोभिड—१९ को महामारीसँगै वित्तीय स्थायित्वलाई बलियो बनाउन कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत विन्दुले थप गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
साधारण कर्जामै नोक्सानी व्यवस्थाबापत थप रकम छुट्याउनुपर्ने भएपछि बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । नाफासँगै बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल समेत घट्ने भएको छ ।
कोभिड महामारीले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भए पनि गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको कर्जा भने उच्च वृद्धि भएको छ । बैंकहरुले कर्जाको पुनर्तालिकिकरण र पुरानै ऋणीलाई थप कर्जा दिएकाले जोखिम बढेको विश्लेषण गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेसँगै यसबाट वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगलाई पुनरुत्थानको लागि प्रवाह भएका थप कर्जा निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोभिडको महामारी लम्बिँदै गएपछि गत वर्ष प्रवाह भएको कर्जामा भुक्तानी अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै बैंकहरुले वितरण गर्ने लाभांशमा पनि कडाइ गरिएको छ । निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल लाभांशमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने र ३० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्दा पनि औसत ब्याजदरभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । खुद वितरणयोग्य नाफा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंकहरुले भने कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित बैंकहरुलाई समेत राहत दिएको छ । बैंकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समय २०७८ साउनसम्म थप गर्नुका साथै २०७८ असारभित्र असुल हुनुपर्ने ब्याज भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा पनि त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्ने र बैंकहरुले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान चालु वर्षका लागि लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्तको लाभांशमा पनि कडाइ
यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश बाँड्न कडाइ गरेको छ । सोमबार एकीकृत निर्देशन परिवर्तन गर्दै वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यो प्रावधानलाई हटाएर जगेडा कोषमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको हो । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै लघुवित्तलाई पनि असल कर्जामा थप ०.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्