म्यानपावरको धरौटी बढाउने तयारी, व्यवसायी रोक्ने लबिङमा

सरकारले म्यानपावर सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम बढाउने तयारी गरेपछि व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न लबिङ थालेका छन् । कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले धरौटी रकम बढाउने प्रस्ताव सहितको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसद्मा दर्ता गरेसँगै व्यवसायीले त्यसलाई रोक्न लबिङ थालेका हुन् ।
सरकारले गत पुस ९ गते सो विधेयक दर्ता गरेको थियो भने बुधबार संसद्मा पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतादेखि सांसदसम्मको घरदैलो थालेका व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय समितिको गुहार मागेका छन् । सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयक अनुसार वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र दुई करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ भने पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ ।
अहिलेको प्रावधान अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था छ । दर्ता भएका करिब १४ सय म्यानपावरमध्ये एक–दुईवटाले मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन सकेका छन् । अधिकांश कामदारले पाँच हजारभन्दा कम कामदार मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छन् ।
बैठकमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले धरौटीबापतको रकम बढाएर एकैचोटी ६ करोड बनाएर कामदारको सुरक्षा नहुने भन्दै यसमा सोच्नुपर्ने बताए । संघका अध्यक्ष गुरुङले सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान पुनरावलोकन गर्न माग पनि गरे । सरकारले मलेसियासहित ७ देशमा जाने नेपाली कामदारका लागि २०७२ असार २१ गते बाट फ्रि भिसा र टिकट लागू गरेको थियो । संघका अध्यक्ष गुरुङले जम्मा १० हजार सेवा शुल्क लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निर्देशन दिने सरकारले धरौटी रकम बढाउन खोज्नु दोहोरो चरित्र देखाएको बताए ।
धरौटी रकम बढाउन नहुने म्यानपावर व्यवसायीको मागमा सांसदहरु पनि लचिलो देखिएका छन् । सांसदहरुले म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम वृद्धि गर्न नहुने बताएका छन् । समितिका सदस्य प्रकाश रसाईलीले धरौटी बढाउन नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । त्यस्तै, अर्का सांसद प्रमोद शाहले सरकारले एकैचोटी ठूलो परिमाणमा धरौटी रकम बढाउन खोजेको भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताए ।
समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई समेत समितिमा बोलाएर छलफल गरिने बताए । मन्त्री विष्टले धरौटी वृद्धिका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुसँग कुनै छलफल नगर्ने अडान लिएपछि उनीहरु समितिमा गुहार माग्न पुगेका हुन् ।
यसैबीच सरकारले ४ देशको श्रम स्वीकृति रोकेको छ भने भिजिट भिसामा पनि कडाइ गरेको छ । सरकारले अफगानिस्तान, लिबिया, इराक र सिरिया गरी ४ देश जाने नेपालीको श्रम स्वीकृति रोकेको छ । सरकारले यी देशको रोजगारीबाट फर्किएका कामदारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति वितरणमा पनि रोक लगाएको छ ।
असुरक्षित देशमा जाने कामदारका विषयमा ती देशसँग कानुनी परामर्श लिनुपर्ने भएकाले केही समय भिसा स्थगित गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत भिसामा अफगानिस्तान, लिबिया, इराक र सिरिया जाने कामदारको संख्या बढ्दै गएपछि ती देशसँग छलफल र सम्वाद गरेरमात्र श्रम स्वीकृति जारी गरिने श्रम मन्त्रालयले जनायो ।
सरकारले अफगानिस्तान, लिबिया, इराक र सिरिया युद्धग्रस्त देश भएका कारण श्रम स्वीकृति रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । असुरक्षित देश भएकाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै श्रम रोकिएको हो । हाल श्रम कार्यालयमा दैनिक १ सय भन्दा धेरै श्रम स्विकृति लिन धाउने गरेका छन् ।
यस्तै, साउदी अरब सरकारले रोजगारीका लागि अथवा अन्य पेशाका लागि आफ्नो मुलुक जाने वा फर्किने विदेशी नागरिकलाई धन सम्पत्ति बोक्न पनि सरकारले कडाइ गरेको छ । अब विदेशी नागरिकले उक्त देश जाँदा वा त्यहाँबाट फर्किंदा ६० हजार रियाल (करिब १८ लाख रुपैयाँ) वा सो मूल्यबराबर भन्दा बढीका सामानको घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालस्थित साउदी राजदूतावासले नेपालको कन्सुलर सेवा विभागलाई पत्राचार गर्दै यसको जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समय साउदीको विमानस्थल प्रयोग गर्दै कतार, कुवेत, ओमन र बहराइन हुँदै तेस्रो देश सुन, पैसा र अन्य समान भित्रिने र बाहिरिने क्रम बढेपछि साउदी सरकारले कडाइ गर्न थालेको हो ।
अध्यागमन विभागले सूचना जारी गर्दै ‘साउदी अबर जाँदा र फर्किंदा आगन्तुकहरूले ६० हजार साउदी रियाल वा सोभन्दा बढी मूल्य बराबरको वित्तीय साधन, सुन तथा सुनका गहना वा अन्य विदेशी मुद्राको अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने’ जनाएको छ ।

रोहन गुरुङ