यूएई र ओमानसँग शून्य लागतसहित श्रम सम्झौता हुने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओमान र यूएईसँग पनि मलेसियाजस्तै शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा श्रम समझदारी (एमओयू) गर्ने तयारी गरेको छ । एमओयूका लागि नेपालले जनवरीभित्र ओमान र यूएईमा प्रारम्भिक अध्ययन र छलफलका लागि प्राविधिक टोली पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओमान र यूएईसँग पनि मलेसियाजस्तै शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा श्रम समझदारी (एमओयू) गर्ने तयारी गरेको छ । एमओयूका लागि नेपालले जनवरीभित्र ओमान र यूएईमा प्रारम्भिक अध्ययन र छलफलका लागि प्राविधिक टोली पठाउने तयारी गरेको छ । नेपालले यूएईसँग यसअघि नै गरेको समझदारीलाई परिष्कृत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को अभिसन्धिअनुसार गर्ने र ओमानसँग नयाँ श्रम समझदारी गर्नेगरी योजना बनाएको हो । यूएई र ओमानअघि कतारसँग श्रम समझदारी हुने भए पनि यी २ देशसँग भने कामदारका विभिन्न सेवा, सुविधा र अधिकारका लागि छलफल गर्ने नेपाल पक्षको योजना छ । यूएई र ओमानसँग गरिने एमओयूको अवधारणामा अहिलेको आवश्यकताअनुसार निशुल्क रूपमा श्रमिक जानसक्ने वातावरण तयार गर्नेगरी समझदारी गरिने सोच रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । सरकारले अबदेखि गरिने श्रम समझदारीमा श्रमिको सेवाका शर्त, सुविधा प्रष्ट हुने गरी आतेजाते हवाई शुल्क, म्यानपावरले लिने सेवा शुल्क, अतिरिक्त कामको कानुनअनुसार सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, घाइते क्षतिपूर्ति, बिदालगायतका सबै विषय सुनिश्चित हुने गरी एमओयू गर्ने योजना छ । यसैगरी कतारका लागि नेपाल सरकारले कुन मितिमा एमओयू गर्ने भनेर समय माग गरिरहेको छ । एमओयूअघि गरिने छलफलका लागि कतार जाने प्राविधिक टोली भने गठन भइसकेको छ । केही दिनभित्र सो प्राविधिक टोली छलफलका कतार जाने तयारी गरिरहेको छ । कतारले भने केही क्षेत्रमा सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने धारणा राखेका कारण कतार जाने कामदारले केही शुल्क तिर्नुपर्ने देखिन्छ । कतारले श्रीलंकालगायत केही देशबाट विदेशी कामदार माग गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा शुल्क लिने गरेको जनाएको छ ।सरकारले कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरिए पनि हालसम्म ७ वटा देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गर्न भएको छ । नेपालले सन २००५ देखि हालसम्म ७ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गर्न सफल भएको छ । कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य मानिन्छ । नेपाल सरकारले हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोडन, दक्षिण कोरिया, जापान र इजरायल गरी ७ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरीसकेको छ । मन्त्रालयले हाल नयाँ श्रम गन्तब्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग अन्तरराष्ट्रिय रूपमा लागू गरिएका श्रम अधिकारका विषय राखेर समझदारी गर्ने जनाएको छ । सरकारले अब गरिने समझदारीमा नेपाली कामदारको श्रम अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी रोजगारदातालाई उत्तरदायी बनाउनेगरी सम्झौता गर्न लागेको छ । सरकारले विभिन्न देशसँग गर्ने श्रम समझौताका लागि पहल गरे पनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमता लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालले माग गरे अनुसार श्रम सम्झौता चाहेका छैनन् । सरकारले श्रम सम्झौताका लागि आन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नियम, सन्धि र अन्तराष्ट्रिय श्रम कानुन पालन गर्ने सर्तमा मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी गर्ने शर्त अघि बढाउने गरेका कारण सबै श्रम गन्तब्य मुलुकसँग नेपालले सोचे अनुसार सम्झौता हँुदैन ।सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागि सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि दक्षिण कोरिया र यूएईसँग २००७ मा अर्को श्रम सम्झौता गरेको थियो । यसरी नै बहराइनसँग २००८, जापानसँग २०१५ र २०१७ आएर जोडनसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।