नयाँ विनियमावलीको विरोधमा टेलिकमका कर्मचारी «

नयाँ विनियमावलीको विरोधमा टेलिकमका कर्मचारी

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले नयाँ विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारीको हक हितविरुद्ध हुने गरी नयाँ विनियमावली ल्याएको दावी गर्दै सो विनियमावली संशोधन नगरेसम्म एमडी अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
४ दिनयता कर्मचारीले विनियमावलीको विरोधमा टेलिकम केन्द्रिय कार्यालयमा धर्नासहितको विरोध प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । एमडी अधिकारीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने गरी सो विनियमावली ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै संघर्षलाई निरन्तरता दिनु परेको नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष विरेन्द्रलाल जोशीले बताए । उनले राजनीतिक नियुक्ती पाएका एमडीलाई पनि ५८ वर्षे उमेर हद लगाएर एमडी अधिकारीले आफ्नो सेवा अवधि थप गर्ने गरी विनियमावली ल्याएको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
कर्मचारीले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकारसमेत सो विनियमावलीले कटौैती गरेकाले संघर्षमा उत्रनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले कम्पनीको अहित हुने गरी सो विनियमावली आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन समक्ष माग गर्नु भयो ।
नयाँ विनियमावली अनुसार एमडी अधिकारीले आफनो ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि पुरानै निर्देशक पदमा फर्कन पाउनेछन् । त्यस्तो व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरुको आपत्ति छ । कर्मचारीको वृद्धि विकास कटौती गरेर एमडी अधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि सो विनियमावली ल्याएकाले त्यसको विरोधमा संघर्ष गर्नु परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले बताए ।
सो विनियमावलीको विरोध गर्र्र्दै टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरुले ४ दिनयता टेलिकम कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरुले गत असार ५ गते मंगलबार राति एमडी अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमा थुनेर राखेका थिए ।
विनियमावली संशोधन गरेर आउन भनि कार्यालयबाट निस्किएका एमडी अधिकारी हालसम्म पनि कार्यालयमा नआएको भन्दै कर्मचारी आक्रोशित भएका हुन् । नयाँ विनियमावलीमा एमडीको सेवा अवधिलाई निरन्तरता दिइएको, अन्य कर्मचारीको सेवा, सुविधा र बढुवाको प्रावधान कटौैती गरिएको कर्मचारी युनियनहरुको दावी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्