कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने «

कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने

बजेटमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । निजी क्षेत्रको पहलमा बजेटमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा तोकिएको समयमा नवीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुल जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनीहरू नवीकरण हुन सक्नेछन् ।
पुराना कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको पहलमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सकारात्मक बनेको हो । जेठ १५ मा आएको बजेटअनुसार यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन असोज मसान्तसम्म भइसक्नु पर्ने भए पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको र मन्त्री शर्मा सकारात्मक रहेको जनाएको छ । यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तालुक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको र चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी आफुले पाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए ।
“बजेटले व्यवस्था गरेको कम्पनी दर्ता नवीकरण जरिवाना १० प्रतिशत मात्र लिएर बाँकी छुट दिई नवीकरण गर्ने प्रावधान लागू गर्नेबारे हामीले सम्बन्धित निकायमा कुरा गरिसकेका छौं र यसमा अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “निजी क्षेत्रकै मागअनुसार यो व्यवस्था आएकाले कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भए पनि सबैलाई पर्खिन म अनुरोध गर्दछु ।”
बजेटमा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले ०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, साउन पहिलो साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि व्यवसायीको सक्रियता बढेको छ । नयाँ सरकारले अर्को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चाका कारण कर्मचारी वृत्तमा केही समस्या देखिए पनि तत्काल कार्यान्वयमा ल्याउन सरकार तयार देखिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
आर्थिक अध्यादेशअनुसार यो व्यवस्था गत जेठ १५ बाटै लागू हुनुपर्ने हो । आर्थिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर दुई महिना पुग्नै लाग्दासमेत यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म मुलुकमा २ लाख ६१ हजार कम्पनी दर्ता भए पनि नियमित रूपमा कम्पनी अद्यावधिक गर्नेको संख्या २० प्रतिशतमात्रै रहेको छ । कम्पनी दर्ता गरेर लामो समयसम्म सम्पर्कमै नआउनेदेखि सञ्चालन नगर्ने र खारेज पनि नगर्ने समस्याका कारण जरिवाना बर्सेनि बढिरहेको हुन्छ । कम्पनी नवीकरण निःशुल्क हुने भए पनि प्रक्रिया नपु-याएर समयमै नवीकरण गर्न नसक्दा जरिवाना भने बढी हुने गरेको छ । कम्पनी सञ्चालकहरुले वार्षिक साधारणसभा नगर्ने समस्या पनि उत्तिकै रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्