बौरिंदै एमसीसी बहस र विकासको मार्गचित्र «

बौरिंदै एमसीसी बहस र विकासको मार्गचित्र

अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००२ मार्च १४ मा अल्पविकसित र विकासोन्मुख दुवै थरी राष्ट्रको विकासका लागि अनुदान प्याकेजको घोषणा गरेका थिए । त्यही प्याकेज नै अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी हो । राष्ट्रपति बुसले प्रारम्भमा औसत १ हजार ४ सय ३५ युएस डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग साझेदारी गर्ने प्रस्ताव गरे तापनि पछि आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर सन् २००८ मा ३ हजारदेखि ३६ सय अमेरिकी डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बनाएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशी सहायता एजेन्सीका रूपमा समेत परिचित एमसीसीले १७ वटा सूचकांकका आधारमा अनुदान प्रदान गर्छ, जसमा नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार, उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, खोप दर, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र खर्च, बालिकाको प्राथमिक शिक्षा पूरा दर, प्राथमिक शिक्षामा सार्वजनिक खर्च, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति दर, व्यापार नीति, भूमि अधिकार, नियामक गुणस्तर, वित्तीय नीति र व्यापारको अवस्थाका आधारमा अनुदानका लागि निष्कर्षमा पुग्छ । एमसीसीको पक्षधर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि विवादमा रहेको एमसीसीको बहस पुनः बौरिने प्रायः निश्चित ।
नेपालको विकासका लागि एमसीसीको योगदान अर्थपूर्ण भए तापनि सम्झौतामा उल्लेख भएका आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका विषयवस्तुहरूमा पारदर्शी रूपमा छलफल र बहस गरिनु अन्यथा होइन । एमसीसीको कथा र व्यथा दलहरूको सत्ता छिनाझप्टीले बेलाबखतमा बल्झिने र अल्झिने गरेको जगजाहेर नै छ । एमसीसी अध्ययनका लागि तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वयलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म खासै बहस र पहल भएको देखिँदैन । कार्यदलले औंल्याएको मुख्य निष्कर्षका रूपमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग होइन भनेर अमेरिकाले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार रहनुपर्ने, लेखापरीक्षण नेपालकै महालेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्ने, नेपालको संविधान र कानुनलाई सर्वाेच्चता दिनुपर्ने, नेपालका तर्फबाट १३ अर्ब अनुदान दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने आदि प्रमुख पर्छन् । मौजुदा सर्तअनुसार सम्झौता गरिएमा भविष्यमा अन्य देशहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगमा पनि लागू हुने नजिर बस्ने आशंका गरिएको छ । भर्खरै श्रीलंकाले पनि अमेरिकाले प्रस्तावहरूमा परिमार्जन भएमा मात्र एमसीसी अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा एमसीसी बहस राजनीतिक सत्ता र शक्ति प्राप्तिको स्वार्थसँग समेत जोडिएकाले थप पेचिलो बनेको जगजाहेर छ ।
आयोजनालाई नेपालको हितमा अधिकाधिक उपयोग गर्ने मनसायले आएको सुझाव र प्रयासलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान बेलैमा सम्पन्न गर्न सकेमा मात्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । परियोजनाका लागि आवश्यक नीतिनियम, स्पष्ट कार्ययोजना, भारतको सहमतिलगायतका सर्त र प्रावधानलाई समयमा नै तय गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकार, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानताको हक आदिबाट संविधान र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने भनेर उठेका बहस र विवादबारे सरकार र सरोकार पक्ष सचेत हुनैपर्छ । इन्डोप्यासेफिक रणनीति र एमसीसीको सम्बन्धले पार्ने असरबारे पनि उत्तिकै चनाखो रहनुपर्छ । एमसीसीले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने टेवा र चुनौतीबारे अन्य देशको अनुभव तथा विज्ञहरूसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । देश विकासमा एमसीसीको योगदानबारे रौंचिरा विश्लेषण गर्न अल्ीछ मान्नु हुन्न । वर्तमान स्पष्ट बहुमतको सरकारले विशेष चासो दिएर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा होस्टेमा हैंसे हुनेछ । छिमेकी देश चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसीअन्तर्गतका सहयोगहरूलाई सन्तुलित ढंगले नेपालको समृद्धिमा अधिकाधिक सदुपयोग गर्न आफ्नो कौशल देखाउने अवसर र चुनौतीका रूपमा नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षाको घडी आएको छ ।
यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकासँग अहिलेसम्म कुल २७ देशहरूले सम्झौता गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरूमा सहायता प्राप्त गर्ने नेपाल पहिलो देश हुनेछ । यो सहायता प्रदान र प्राप्त गर्न अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले प्राप्त गर्ने देशले पनि आफ्नो संसद्बाट नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गराउन २०७५ असार ३० मा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार १६ गतेबाट हुनुपर्नेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि ६ वटा सर्तमध्ये ४ वटा पूरा भइसकेको तर संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच मात्र बाँकी रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । सरकार परिवर्तन भइराख्ने विगतको अनुभवले पनि एमसीसीको दिगो व्यवस्थापनका लागि संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुनसक्छ ।
यस अनुदानका लागि सन २०११ ताका नेपाललाई छनोट गर्दा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङका कारण उद्योगधन्दा धराशायी हुँदै गएको, विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडक सन्जालको अवस्था नाजुक रहेकाले लगानी प्राथमिकतामा परेको हो । यी लगानीका क्षेत्र पहिचानसँगै विस्तृत कार्ययोजनासमेत तयार गरिसकेको अवस्था छ । सम्झौताअनुसार ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि बुटवल, दमौली, रातमाटे, हेटौंडा, लप्सीफेदी प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । करिब ४० करोड डलर खर्च गरिने यस आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ४ सय केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । यस परियोजनाको अन्त्यसम्म नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड १५ लाख पुग्ने आकलन गरिएको छ । त्यसबखतसम्म ५० लाख ३५ हजार घरधुरीमा बस्ने झन्डै २ करोड २६ लाख ५९ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ सम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन ३ हजार ९ सय ८६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी देशभित्रको मौजुदा खपत मागभन्दा पनि अधिक उत्पादन हुने विद्युत्को सदुपयोग गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार व्यवस्थापनका लागि पनि समयमा नै विद्युत् प्रसारणको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
यातायात विकास र विस्तारका लागि पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चन्द्रौटा, भालुवाङ, लमही शिवखोला ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने योजना छ । सडक स्तरोन्नतिबाट २ लाख ५ हजार घरधुरीका ९ लाख २५ हजार जनता लाभन्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सडक यातायात विस्तारका लागि ५ करोड डलर र १८ करोड डलर प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खर्च गरिने योजना रहेको छ । लाभग्राही संख्याको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा विद्युत् प्रसारण परियोजनाबाट प्रति दिन २ डलर भन्दा कम ७ प्रतिशतले, २ देखि ४ डलरसम्म ३१ प्रतिशतले र ४ डलरभन्दा बढी ६२ प्रतिशतले लाभ पाउनेछन् । त्यस्तै सडक मर्मत परियोजनाले प्रतिदिन २ डलरभन्दा कम ८ प्रतिशतले, २ देखि ४ डलरसम्म ३९ प्रतिशतले र ४ ढलरभन्दा बढी ५३ प्रतिशत जनसंख्याले लाभ पाउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले यस सहायताअन्तर्गत अहिलकोे सटही दरअनुसार करिब ७२ अर्ब रुपैयाँबराबरको कोष सञ्चालन गरि विकास निर्माण गर्ने अवसर पाउनेछ । यस सहयोग कोषमा अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलरसमेत ६३ करोड डलरको कोष स्थापना गरिनेछ । यति ठूलो रकम देश विकासमा परिचालन हुने अवसरलाई केही नेताहरूको विरोधका कारण विवादमा परेको छ । उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारका लागि अपरिहार्य विद्युत् तथा समग्र देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइने यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि खर्चिने यस आयोजना नेपालका लागि अर्थपूर्ण छ । तथापि सत्ता पक्षका नै केही नेताहरूले चर्को विरोध गर्नुको ठोस कारणहरू सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग बाहिर ल्याएका छैनन् । यो बहस कतै केही नेताको सत्ता शक्ति प्राप्तिका विरोधका कारण सहिद बन्ने त होइन, आशंका बढेको छ । यसरी नै दुई दशक अगाडि अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अन्धाधुन्द विरोध गरेर अहिले त्यही परियोजना प्राथमिकताका साथ लागू गर्दाको लाचारिता नेताहरूको अदूरदर्शिता र अपरिपक्वता एमसीसीमा पनि नहोला भन्ने विश्वसनीय आधार छैन । किनकि एमसीसी बारेमा अनेक बखेडा र बहस गरेर नकारात्मक टिप्पणी र आशंका एवम् भ्रम फैलाउने कार्यलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले यस सहयोगबाट हात झिक्ने आशय व्यक्त गरिसकेको छ । नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका अधिकांश देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँग अमेरिकाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात रहने भएकाले उससँग अनावश्यक सिँगौरी खेल्दाको परिणामले हाम्रो विकासमा गम्भीर असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्