मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा छानबिन माग

काठमाडौं-प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा छानबिनको माग गरेका छन् । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले ३६ करोड भुक्तानी माग गर्दा १ करोड कमिसन मागेको आरोप लगाएर सांसदहरूले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले आयोजनाबाट ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले हात झिक्नुमा अनियमितताको गन्ध आएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् । समितिका सदस्यहरू यज्ञराज सुनुवार र राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती र काम कारबाहीको छानबिन गर्न समिति समक्ष माग गरेका हुन् । उनीहरूले पुस १ गतेभित्र ३६ करोड भुक्तानी गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिँदा पनि चासो नदेखाउनुले कमिसनको खेल भएको आशंका गरेका छन् । उनीहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई ३६ करोड भुक्तानी गरेबापत १ करोड कमिसन माग गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे । यस्तै, इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले सो आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने काम गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सो आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती गर्ने पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समितिनै गठन गर्न माग गर्दै उनले संसदीय समितिले छानबिन गरेपछि दोषीमाथि कारबाही गर्न सहज हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
बजेट अभाव भएको भन्दै इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले सकिनै लागेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छोडेको छ । समितिले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबारे पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग छलफल गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कारबाही प्रति पनि असन्तुष्ट जनाए । केन्द्रले अनिमियतता भएको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा अभिलेखालयको रूपमा मात्रै रहनु दुखद् भएको उनीहरूको धारण थियो ।
बैठकको अन्त्यमा समितिले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय आयोजनाहरूको विद्यमान अवस्था र अनुगमनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृतसँग छलफल पछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो, उनले भनिन् । समितिले चालू आर्थिक वर्षमा के कति विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरियो ? त्यसको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन र के कस्तो कारबाहीका लागि सिफारिस गरियो सोको वितरणसमेत समितिलाई उपलब्ध गराउन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै समितिले राष्ट्रिय गौरब र अन्य विकासका आयोजनाहरूको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म विभिन्न चरणमा प्राविधिक परीक्षण गरी निर्माण सामग्रीहरूको समेत गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।