निम्नस्तरको निजी क्षेत्र

 निजी क्षेत्रको उपस्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बैंकिङ, बिमा, उत्पादन, व्यापार आदि सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य छ । निजी क्षेत्रबाट पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफएम, कलेज, नर्सिङ होम, बैंक, इन्स्योरेन्स, हवाई सेवा कम्पनी, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, आयात–निर्यात कम्पनी धेरै स्थापना र सञ्चालन भइरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय बढेका कारण सरकारी राजस्व पनि वृद्धि भएको छ । राजस्वको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिले सरकारको ३० प्रतिशत मात्र योगदान रहेको हुनाले ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ भन्ने गरिन्छ । असंगठित कृषि क्षेत्रले गरेको ३३ प्रतिशतको योगदानलाई पनि गनेर निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत पुगेको हो, वास्तविक निजी क्षेत्रको हिस्सा ३७ प्रतिशत मात्र हो ।
कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुनु मात्रै निजी क्षेत्रको विकास हुनु होइन । सञ्चार, उत्पादन र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा कर्मचारीले कानुनअनुसारको सुविधा त परै जाओस्, कम्पनीले आफूखुसी तोकेको मासिक तलबसमेत महिनौैंसम्म दिन सकेका छैनन् । बलियो घर बनाउनुपर्दा विदेशी सिमेन्ट र रंगको नाम उपभोक्ताको जिब्रोबाट हट्न सकेको छैन । लुगा सफा गर्न भारतीय र चिनियाँ पाउडर (सर्फ) को भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । बच्चाबच्चीलाई बिस्कुट, चकलेट उपहार दिनुप¥यो भने नेपाली उत्पादन उनीहरूले समात्दैनन् । गुणस्तरीय जंकफुड खोज्ने ग्राहकका लागि एकाध चाउचाउबाहेक सबै विदेशी ब्रान्डमा भर पर्नुपर्छ । लेख्ने कलमदेखि लगाउने जुत्तासम्म जसले गुणस्तरीय खोज्छ, उसले विदेशी किन्न बाध्य छ ।
नेपाली उद्योगले गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न नसक्ने हुँदा विदेशी ब्रान्डका सामानसँग मूल्यमा तुलना गर्न सकिँदैन । यसकै फाइदा उठाएर व्यापारीले विदेशी ब्रान्डका सामानमा अत्यधिक मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई ठग्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट खुलेका कलेजको संख्या अत्यधिक भए पनि उच्च गुणस्तरको शिक्षा त्यहाँ नभएकै कारण विदेशमा पढ्न जाने क्रम जारी छ । कलेजको संख्या बढेको भए पनि अधिकांश कलेजमा शिक्षकलाई नियमित तलब दिन समस्या पर्ने गरेको छ । सरकारलाई बुझाउने, बैंकलाई बुझाउने र वास्तविक गरी तीन प्रकारको लेखा राख्नु, सकेसम्म अपारदर्शी कारोबार गर्नु र कर छल्नु नेपाली निजी क्षेत्रको विशेषतामध्ये पर्छ ।
निजी क्षेत्रको इतिहास नेपालमा अढाइ दशक मात्र भएको हुनाले अहिल्यै बलियो निजी क्षेत्रको अपेक्षा गर्नु हतार हुन्छ । यद्यपि यो अवधिमा पनि निजी क्षेत्रको विकास जुन गतिमा भएर अहिले जुन चरणमा पुग्नुपर्ने हो, त्यति पनि हुन सकेको छैन । सरकारले छुट दिएको भन्दैमा सबै प्रकारका उद्योग र व्यापारको लाइसेन्स लिएर बस्ने, त्यसकै आधारमा आफ्नो प्रोफाइल ठूलो बनाउने, लाइसेन्स बिक्री गरेर नाफा गर्ने दलाली काम निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । जलविद्युत् र खानी उद्योगका लाइसेन्स जति जारी भएका छन्, निजी क्षेत्रले त्यसको १ प्रतिशत पनि काम गरेको छैन ।
मुलुक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छ, विदेशी सामानलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सकिँदैन । विदेशमा नेपाली सामान बेच्न भने हामी गरिब मुलुक भएका कारण अहिलेसम्म प्राथमिकता पाएका छौं । तर, नेपाली उद्योग गुणस्तरीय सामान उचित मूल्यमा तयार गरी विदेशमा बेच्न नसक्ने र विदेशी सामानले नेपाली उद्योग धराशायी पर्यो भन्दै विदेशी सामानमा भन्सार बढाउन माग गर्छन् । निजी क्षेत्र एकातिर सरकारले व्यापार, व्यवसाय गर्नु हुन्न, नाफा गर्ने क्षेत्र सबै हामीलाई छोडिदिनुपर्छ भन्छ । अकोतिर हामी विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं, तसर्थ सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ ।
उद्योगी, व्यापारीको संघीय संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नीति निर्मातालाई आर्थिक, वाणिज्य र औद्योगिक नीति निर्माण गर्न परामर्श दिने गर्छ । उद्योगी, व्यापारीका संगठनको पहिलो काम सरकारलाई नीति निर्माणमा सुझाव दिनु होइन । पहिले उनीहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्नुपर्छ । व्यावसायिकता र विशिष्टता हासिल गरेर तुलनात्मक लाभको कुनै सेवा वा वस्तुमा उत्कृष्ट हुन सक्नुपर्छ । आफ्नो कुनै क्षेत्रमा विशिष्टता छैन, सबै प्रकारका लाइसेन्स लिएर वा कम्पनी दर्ता गरेर बसेको छ, सफल केहीमा छैन अनि सरकारलाई सुझाव दिन्छु भनेर प्रभावकारी हुँदैन ।
नेपाली निजी क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (थ्रीपी) अवधारणाअन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य गर्ने भन्छ तर लगानी सरकारले गर्ने र व्यवस्थापन आफूले गर्ने सर्त राख्छ । त्यस्तै, विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्छ भन्छ । विदेशी कम्पनी नेपाल आउन खोजे भने मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव राख्छ । पैसा लगानी विदेशीले गर्नुपर्ने तर व्यवस्थापनमा नेपाली पनि बस्न पाउनुपर्ने रे । लगानी र व्यवस्थापन पूरै विदेशी आयो भने न आफूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, न त्यो लगानीबाट आफूले फाइदा लिन सकिन्छ भनेर नेपाली निजी क्षेत्र मिलेर आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राख्छ ।
सरकारले दियो भने सडकदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासम्म बनाउन सक्छौं भन्छ निजी क्षेत्र तर न ऊसँग पुँजी छ, न सीप छ, न प्रविधि छ, न विशेषज्ञता छ, मात्र आस के छ भने सरकारले अधिकार दियो भने विदेशी साझेदार खोज्ने, ऊसबाट काम गराएर त्यसबाट केही अंश आफूले आर्जन गर्ने ।
यसर्थ निजी क्षेत्रले बिनाअध्ययन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई नीति निर्माण गर्न सुझाव दिनु, राष्ट्रिय मुद्दामा सार्वजनिक मन्तव्य दिएर सञ्चारमाध्यममा चर्चामा आउनुभन्दा पनि वास्तवमा निजी क्षेत्र भनेको के हो, त्योअनुसारको गुण आफूमा छ कि छैन, छैन भने कसरी विकास गर्ने, विदेशी निजी क्षेत्रसँग कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने, उत्पादकत्व र विशिष्टता कसरी बढाउने भनेर सोच्नु आवश्यक देखिन्छ ।