प्रदेशको खर्च कसरी बढ्ला ? «

प्रदेशको खर्च कसरी बढ्ला ?

पुँजी खर्च गर्न नसक्नु नेपालको रोग बनेको छ । संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप बर्सेनि लाग्छ, तर समाधानचाहिँ कहिल्यै निस्केको छैन । चासो र चिन्ताचाहिँ पुँजी संकलन वा जुटाउन हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो शासकहरू नै पुँजी खर्च भएन भनेर आत्तिनुपरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश संरचना स्थापना भएकाले अबको चासोमा प्रदेशको खर्च पनि पर्न थालेको छ । नयाँ संरचना भएकाले प्रदेशलाई स्थापनासँगै विविध चुनौतीहरू थिए । ती चुनौतीहरू अहिले पनि विद्यमान छन् । प्रदेश अलगै सरकार भएकाले बितेका चारवटा आर्थिक वर्षहरूमा तिनका खर्च अवस्था कस्तो छ ? खर्च गर्न सक्ने स्थिति किन बनेन ? वा खर्चको अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

बजेट पारदर्शी र मासिक निकासा गर्नुपर्छ
डा. पूर्णबहादुर खाँड
उपप्राध्यापक-अर्थशास्त्री

हामी विकासोन्मुख अवस्थामा छौं । यो अवस्थामा हामीले पुँजीगत खर्च जति सक्दा धेरै खर्च गर्न केन्द्रित गर्नैपर्छ । गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दा यसपालि चौथो बजेट आयो, तर हरेक वर्ष बजेट आउँदा न्यूनतम १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रचलन हुन्छ । तर, गण्डकी प्रदेशको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशत कम र अन्य प्रदेशको भन्दा कम बजेट आएको छ । यो राम्रो संकेत भने होइन ।
चालू बढी र पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा यसले विकास–निर्माणलाई असर पार्न सक्छ । यस्तो संकेत गण्डकी प्रदेशमा देखिन थालेको छ । यस्ता सूचक हाम्रो लागि राम्रो कुरा होइन । स्रोत निर्धारण गर्न नसक्नु र संघीय सरकारसँग मात्र भर पर्नुले पनि प्रदेशको विकासमा असर पार्न सक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतको पहिचान गरी त्यसलाई उचित ढंगले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा करिब १० महिनाको खर्च विवरण हेर्दा करिब ३७.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा पछिल्लो दुई महिनामा करिब १० महिनाको बराबरीको काम भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै प्रकारको भएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरे पनि त्यो सन्तोषजनक भने होइन । राज्यमा खर्च पारदर्शिता भएको देखिँदैन, आर्थिक सुशासन र विधिको शासन पालना भएको समेत देखिँदैन । जस्तो भनौं कि प्रधानमन्त्री कोषको रकमको खै पारदर्शिता ।
हामीले पहिलोदेखि भन्दै आएको राजनीतिक स्थायित्वले केही हुन्छ भनेका थियौं, तर त्यो मात्र भएर नहुँदो रै’छ । कहिलेकाहीँ सत्तापक्षले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोपलाई तोड्न पनि पारदर्शिता हुनुपर्छ । प्रत्येक महिनामा करिब ८-९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने म्यान्डेड दिने र हरेक महिनाको समीक्षा गर्दै अघि बढेमा हामीले करिब ९९ प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सक्छौं । हरेक महिनामा निकासा गर्ने सिस्टम ल्याएमा बजेट खर्च असारमै गरिने जुन परिपार्टी छ त्यसलाई तोड्न सकिन्छ । केही स्थानीय तहमा हे-यो भने उनीहरूलाई कस्तो राम्रो ढंगसँग करिब शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को भन्दा चालू आर्थिक वर्ष १३ प्रतिशत कम अर्थात् ४ अर्ब ८१ करोड कम बजेट आएको छ । प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ३३ अर्ब ८४ करोडको बजेट रहेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

कमिसनतन्त्रले गर्दा विकास खर्च भएन
सुरेशसिंह भण्डारी
सहप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, महेन्द्रनगर

सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेपछि पनि समयमा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अख्तियारी पुग्दैन । साउन–भदौ महिनामा अख्तियारी दिने प्रक्रिया मिलाउनै ठिक्क भइरहेको देखिन्छ । असोज लागेपछि दसैंतिहारको बिदा भइदिन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले कात्तिक–मंसिरमा गएर अख्तियारी पाउँछन् । त्यहाँ पनि ढिलासुस्ती छ । माघ महिनातिर मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसपछि ठेक्का प्रक्रियाले पनि समय लिन्छ । ठेक्का प्रक्रिया पनि सजिलो छैन । ठेक्का लागिसकेको भए पनि अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा ठेकदारले काम गर्दैन । सही तरिकाले अनुगमन, मूल्यांकन गरिदिएको भए योजना कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने ठूलो कुरा हुँदैन । विभिन्न बहानामा योजनालाई ढिला गरिदिन्छ । जेठ–असारमा काम गर्छ र कमसल कामको बिल पास गराउन ठेकदारलाई सहज हुन्छ । त्यही भएर बजेट खर्च असारमा बढी हुन्छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन साउन १ गतेबाटै गर्ने ऐन बनाएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि बजेट निकासा भएको छैन । बजेट निकासा दसैंतिहारपछि मात्रै हुन्छ । कमिसनको खेलका कारणले पनि बजेट समयमा कार्यान्वयन भइरहेको हुँदैन । सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकदारको कमिसनमा कुरा नमिलेको हुनाले ठेक्का प्रक्रिया नै लम्बिदिन्छ । काममा यही कारणले ढिलासुस्ती पनि भइरहेको हुन्छ ।
बजेट खर्च बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले समयमै बजेट निकासा गर्नुपर्छ । भदौसम्म बजेट निकासा गरिसक्ने र त्यसपछि एक महिनामै सबै योजनाको ठेक्का प-याइसक्ने गर्नुपर्छ । त्यसपछि गर्ने अनुगमन नै हो । अनुगमन निरन्तर गरिरहने, कसले काम ग¥यो, कसले गरेन मूल्यांकन गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र कामै नगर्नेलाई सजाय, जरिवाना गर्ने । यस्तो गरेमा समयमा बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्छ र विकास योजना पनि गुणस्तरीय बन्छन् । यी कुराहरूलाई नीतिनियममै समेट्नुपर्छ । नीतिनियम भए पनि काम नगर्नेलाई सजायको व्यवस्था छैन । सरकारको बजेट खर्च हुनका लागि जनता पनि सचेत हुन जरुरी छ । जनताले आफ्नो ठाउँमा कुन योजना आएको छ भनेर थाहा पाउने, कार्यान्वयन गर्नका लागि आवाज उठाउने, उपभोक्ता समिति बनाएर गर्नुपर्ने काम भए त्यसमा सक्रिय हुने जस्ता काम जनताले गरेपछि पनि सरकारको बजेट खर्च बढ्छ र यसले आफ्नो ठाउँको विकास पनि हुन्छ । जनतामा चेतनाको कमी छ । खान पुगेको छ, किन चाहियो भनेर पन्छिने गर्दा पनि योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ ।
यसपालि पनि कोभिडले केही असर गरेको भए पनि पूरै काम रोकिएको थिएन । अहिले कोभिड काम नगर्ने बहाना भएको छ । कोभिड देखाएर ठेकेदारले काम नगर्ने, समयमा काम गर्न पाइएन भनेर काम ढिलो गर्ने, पछि समय थपाउने, लागत बढ्यो भनेर रकम पनि थपाउने, यसबाट सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि लाभ लिने गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा पनि कमिसन र भ्रष्टाचारको पनि रोल छ ।
प्रस्तुति : मुकेश चौधरी

संविधानअनुसार काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ
ज्ञानेन्द्र यादव
निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश–२

प्रदेश–२ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कम हुनुमा संघ सरकारको असहयोगकै कारण हो । जुन खर्च देखिएको छ, त्यो यथार्थ होइन । अझै खर्चको विवरण आउन बाँकी छ । दोस्रो, हामीले काम सुरु गर्दा संघीय सरकारबाट एउटा परिपत्र आयो । अहिले संघीय सरकारको मातहतमा नै रहेको हुँदा संघ सरकारसँग पूर्वजानकारी लिएर मात्रै काम गर्नु भनेर परिपत्र आयो । त्यसपछि हामीले पूर्वजानकारीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र पठायौं, गृह मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने, त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आउने, त्यसपछि मात्रै फेरि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आएपछि मात्रै कार्य सम्पादन हुने भएकाले साथै स्वीकृत पनि ढिलो दिने, कतिपय दिन नै नमान्ने कारणले काम कम भएर खर्च नभएको हो । यसको मुख्य कारण संघ सरकारकै असहयोगले हुन सकेन ।
थाना, चौकीहरू, सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने जति पनि काम छ हामीले सुरक्षा निकायमा नै खर्च गर्ने हो । अहिले संवैधानिक हिसाबमा प्रदेश मातहतमा आइसकेको छ । तर, प्रहरी समायोजन नभएको हुँदा त्यो सबै संघीय सरकारको मातहतमा नै भएकाले काम गर्नलाई बाधा भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जुन काम गर्ने शैली थियो, संघीयताविरोधी थियो । उहाँले संघीयतालाई संस्थागत हुन दिन खोज्नुभएन । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने मूल मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भए पनि संघ सरकारको असहयोगकै कारणले काम गर्ने वातावरण बनेन ।
प्रस्तुति : नीरज पीठाकोटे

वर्षभरिका योजनाको एकमुष्ट टेण्डर गर्नुपर्छ
पीताम्बर ढकाल,
पूर्वडीन, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट खर्च हेर्दा एउटा कुरा खर्च गर्नुपर्नेजति गर्न सकेको छैन भने अर्काे चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर खर्च गर्ने परिपाटी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि जेठसम्म धेरै कम खर्च गरेकोमा असार मसान्तमा आएर ६५ प्रतिशत खर्च पु¥याएको छ । त्यो खर्च कसरी भयो कुन ठाउँमा भयो भुक्तानी दिन मात्र बाँकी भएर दिइएको हो कि कसरी खर्च गरियो यो विषयमा त बाहिर केही पनि आएको छैन । तर यसले वित्तीय अनुशासनको प्रश्न गर्न सकिने प्रसस्तै ठाउँ छन् । यो समय कर्णालीको मात्र नभएर अन्यत्र पनि देखिन्छ । यो राम्रो चाहिँ होइन । सरकारी राजस्वको सरकारी ढुकुटी जुन हो त्यसको अवज्ञा हुन्छ । त्यो कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । अर्काे कुरा खर्च गर्ने तौरतरिका पनि यसलाई अलिकति विचार गर्नुपर्छ । हाम्रा खरिद नियम टेण्डर प्रक्रियाका कुरा पनि छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमै प्रदेश योजना आयोगबाट फेयरिस्त लिएर के कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने हो त्यसको आधारमा एकमुष्ट वर्षभरिका टेण्डरहरू गर्न सकियो भने समयमै टेण्डर हुने र समयमै समझदारी सम्झौता पनि गर्न सकिने हुन्छ । त्यो भयो भने समयमै भुक्तानी दिन सक्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा समयमै योजनाहरू सुरु र सम्पन्न हुन्छन् र यस्तो गर्दा योजनाको गुणस्तर पनि हुन्छ । तर यस्तो छैन । अन्तिममा आएर टेण्डर गर्ने, टेण्डर स्वीकृत भैहाल्यो भने पनि चुप्प लागेर बस्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर मात्र तात्ने अनि ठेकेदारले हाटहुट गरेर भ्याउने परिपाटी विद्यमान छ । हेर्दा त सडक कालोपत्रे पनि देखिन्छ तर त्यसको गुणस्तर दुई महिना पनि नटिक्ने हुन्छ । त्यस कारणले सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै वर्षभरि सञ्चालन गर्ने योजनाहरूको फेयरिस्त तयार गरेर टेण्डर गर्ने, बेलैमा सम्झौता गर्ने र पेस्की, भुक्तानीहरू पनि समयमै गर्न पर्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको हकमा भौगोलिक र मौसमका कारण पनि केही चुनौती छन् । सबै ठाउँमा सकडक छैन भएकामा पनि सधै सवारी चल्न सक्ने खालका छैनन् । त्यसले गर्दा समयमै निर्माण सामग्री लान नसकिने काम ढिलो सकिने पनि छ । त्यस्तै हिउँदमा हिमाली जिल्लामा हिउँले काम गर्न कठिनाइ हुने अवस्था छ । तर यसलाई ध्यान दिएर सम्बन्धित निकायले समयमै योजना बनाउन सक्यो भने सम्भव छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रदेश सरकार मातहतका संयन्त्र नहुनु र भएकामा कर्मचारी अभाव हुनु समस्या छ । प्रदेशले आदेश दिने काम गर्ने र सुपरभिजन गर्ने एजेन्सीहरू भएन । त्यसले गर्दा प्रदेश सरकार टुप्लुक्क एउटा बेलुन आकाशमा झुण्डिएको जस्तो भयो । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको हुनाले पनि बजेट राम्ररी खर्च हुन सकिराख्या छैन भन्ने मलाई लाग्छ । सुपरीवेक्षण पनि राम्रो हुन सकिराख्या छैन । त्यसैले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देख्छु ।
प्रस्तुति : गोविन्द खत्री

प्रतिक्रिया दिनुहोस्